काठमाडौं । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा ऐन वाधक बनेको छ । सेज ऐन २०७३ ले गरेका अप्ठ्यारो प्रावधानका कारण सेजमा व्यवसायीहरूको आकर्षण नबढको हो । सेज ऐन आउँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले सहज रुपमा लिएपनि ऐनले उद्योगबाट उत्पादित वस्तु ८० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण पूर्ण रुपमा सेज सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।  ऐनले गरेको व्यवस्था बुझेपछि उद्योगीहरूले सुरुमा पनि उत्पादित वस्तु ८० प्रतिशतमा निर्यात गर्नुपर्ने भएकाले पनि सेजमा उद्योग आउन नचाहेको बताउँदै आएका थिए । 

तर, ६० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्नुपर्ने गरी सेज ऐन संशोधन भए पनि उद्योगी–व्यवसायीहरूको आकर्षण सेजमा देखिएको छैन । उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको निर्यात परिमाणमात्र घटाइएको होइन भाडा समेत घटाउँदा पनि सेजमा उद्योगीको आकर्षण बढ्न नसकेको हो । 

सेज ऐन लागू हुने समयमा प्रति वर्गकिलोमिटर १ सय ५० रुपैयाँ कायम गरिएको जग्गाको भाडा संशोधन गरी २० रुपैयाँमा झारिएको छ । तर, व्यवसायीहरूले यसलाई पनि महँगो भाडादर भन्दै उद्योग स्थापना गर्न मानिरहेका छैनन् । सेजमा पहिलो पाँच वर्ष शत प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षहरूमा ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरिएकोलगायतका व्यवस्था गरिएको छ । 

नीतिगत कमजोरी हटाएर सहज वातावरण निर्माण भएमात्र उद्योगहरू सेजमा स्थापना हुने देखिएको छ । सेज ऐन कारण उद्योगीहरू उद्योग स्थापना गर्न नचाहेका हुन् भने उनीहरूको सहजतालाई हेरेर ऐन संशोधन गनुपर्ने अर्थ विज्ञ डा. शंकर शर्माले बताए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगमा पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका डा.शर्माले भने ‘लामो समयसम्म सेज सञ्चालनमा आउन नसक्दा सेजकै भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । विद्युत् आपूर्ति, अन्य पूर्वाधारको विकासदेखि निर्यातको कोटा कम गर्दै उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन नगर्दासम्म सेजमा उद्योगीहरूको आकर्षण नबढ्ने उनको भनाइ छ । 

उद्योगीहरूले भने सेजको अवधारणानै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्यले सेज अवधारणामै परिवर्तन गरेर सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए  । पूर्वाधारको विकास, एकीकृत भन्सार जाँचपास र सहजीकरणतर्फ ध्यान नदिने हो भने सेजमा छिरेका उद्योगहरू पनि बाहिरिने अवस्था आउन सक्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।  

सरकारले ७ वटै प्रदेशमा एक–एकवटा सेज स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भैरहवासहित सिमरा, पाँचखाल, कपिलवस्तु, जुम्ला, धनगढी, नुवाकोट, नेपालगन्ज, विराटनगर, झापा, धनुषा, रौतहट,  सिराहा, र गोरखामा सेज निर्माण गर्ने योजना छ ।