काठमाडौं । लोडसेडिङमुक्त गरेर सबै नेपालीको वाह्वाही बटुलेका कुलमान घिसिङको अफिस नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा भने हिजोआज बेथितिको चाङ चुलिँदै गएको छ । निर्माणधीन आयोजना प्रमुख लगायतका कर्मचारी आयोजनास्थलमा जादैनन् । तर, सेवा सुविधा चाहिँ आयोजनास्थलमा बसेकै लिने गरेका छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्माणाधीन आयोजना प्रमुख लगायत कर्मचारीहरु आयोजनास्थलमा जान पटक–पटक निर्देशन दिए पनि विभिन्न बाहना बनाएर काठमाडौंमै बस्ने गरेका छन्  ।

आयोजना प्रमुखहरु कहिले बैठक त कहिले के काम भन्दै काठमाडौंमै बस्दै आएका छन् । कुमानको आदेशलाई लोप्प खुवाउँदै निर्माणाधीन आयोजना प्रमुख लगायत कर्मचारीहरु आयोजनास्थलमा नगई काठमाडौंमै बसेपछि आयोजना निर्माणको काम ढिला हुन पुगेको छ । १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो निर्माण शुरु भएको एक दशक हुँदा पनि निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । चार वर्षमा सकाउनुपर्ने आयोजना १० वर्षसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन । यो मात्रै होइन, अन्य आयोजनाको पनि हालत पनि त्यस्तै छ ।

३० मेगावाटको चमेलिया बन्न पनि करिव एक दशक नै लाग्यो । बल्लतल्ल गत वर्षदेखि बिजुली उत्पादन हुन थालेको छ । माथिल्लो तामाकोसी हालत पनि पीडादायी छ । ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको भनेर एक वर्ष अघि नै भनिएको थियो । तर, अहिले लाजले यति प्रतिशत काम सकियो भन्न छोडिएको छ ।

आयोजना निर्माण असारसम्म सम्पन्न गरी सबै टर्वाइनबाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनिए पनि अझै दुई वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसक्ने स्रोतको दाबी छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठ आयोजनास्थलमा जाँदैनन् । कहिले मन्त्रालयमा त कहिले प्राधिकरणमा मिटिड छ भन्दै हिँड्छन । 

आयोजना जति लम्बियो आयोजना प्रमुख र अन्य कर्मचारीलाई त्यति फाइदा हुन्छ । आयोजनाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा लिन मिल्ने भएकाले पनि छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न चाहँदैनन् । तर, आयोजना जति ढिलो भयो त्यति मुलुकले घाटा वेहोर्नुपर्छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजना प्रमुख र अन्य कर्मचारीलाई काठमाडौं छोडन निर्देशन दिँदै आए पनि मन्त्री वा माथिल्लो तहका नेताको संरक्षण पाएकाले त्यस्तो निर्देशन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

केही महिना अघि घिसिङले आयोजनास्थलको कार्यालयमा नबसी काठमाडौं बस्दै आएका आयोजना प्रमुखलगायत कर्मचारीलाई एक महिनाभित्र उपत्यकामा रहेका सम्पूर्ण कार्यालय तथा सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्न कडा निर्देशन दिएका थिए । उनले त्यस्ता कार्यालय बन्द नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि उनको चेतावनीलाई धेरैले टेरपुच्छर नै लगाएका छैनन् ।

आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुको एक कारण आयोजनाका प्रमुख तथा कर्मचारीले विभिन्न बहाना बनाएर राजधानीमै बस्नु पनि रहेको ठहर गर्दै उनले आयोजनास्थलमै जान र समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका हुन् । तर, त्यस्तो निर्णय आयोजना प्रमुख र अन्य कर्मचारीले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

वितरण तथा ग्राहक सेवा, उत्पादन, प्रसारण र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय अन्तर्गत निर्माणाधीन आयोजनाहरुले काठमाडौं उपत्यकामै कार्यालय र सम्पर्क कार्यालय खोली यहीबाट काम गरेको बहाना बनाइरहेका छन् । 

‘निर्माणाधीन आयोजनाहरुले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सम्पूर्ण कार्यालय, सम्पर्क कार्यालय एक महिनाभित्र बन्द गरी सम्बन्धित आयोजनास्थलको कार्यालय (साइड अफिस) बाटै कार्य सञ्चलन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भई सोको जानकारी उपलब्ध गराउनु हुनेछ । अन्यथा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखलाई नियमनुसार कारबाही हुने समेत जानकारी गराइएको छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजना प्रमुखलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । आयोजना प्रमुखलाई ‘अत्यन्त  जरुरी’ पत्र थमाइएको थियो । 
उक्त पत्रमा काठमाडौं उपत्यकामा खोलिएका कार्यालय बन्द नगर्ने आयोजना प्रमुखलाई के कारबाही गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको भने छैन । प्राधिकरणका उच्च अधिकारीका अनुसार कार्यकारी निर्देशकले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्नेलाई विभागीय कारबाहीसम्म गर्ने योजना बनाएका छन् । तर, कारबाही भने अहिलेसम्म भएको छैन ।

आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा लागत पनि बढ्दै गएको छ । प्रतिमेगावाट करिब १८ करोडमा निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ५० करोडसम्म लाग्दै आएको छ । यसरी लागत वृद्धि हुुनुमा आयोजनास्थलमा प्रमुख नजानुलाई पनि एक कारण मानिएको छ । 

‘कुलमान सरले पटक–पटक लिखित र मौखिक निर्देशन दिए पनि राजनीतिक पहुँच देखाएर आयोजना प्रमुखहरु कार्यस्थलमा जाँदैनन्’ प्राधिकरणका एकजना अधिकारीले भने–‘ अनेक बहाना देखाएर काठमाडौं वा आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा मात्र बस्छन् ।’

उनले प्रत्येक आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेको भए पनि यसको ठाडो उल्लंघन भएको बताए । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत निर्माणाधीन आयोजनाहरु– अपर तामाकोसी, चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका सहायक कम्पनी (सान्जेन, मध्यभोटेकोसी, रसुवागढी), तनहुँ हाइड्रोपावर, त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड र पावर ट्रान्समिसन कम्पनीका आयोजना प्रमुखलाई आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै आयोजनास्थल मै जान पटक–पटक घिसिङले आग्रह गरिसकेका छन् । तर, उनीहरुले त्यस्तो आग्रहलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

उता, प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले पनि बारम्बार आयोजना प्रमुखलगायत कर्मचारी आयोजनाको स्थानीय कार्यालयमै बस्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छ । कतिपय आयोजना प्रमुख स्थानीय कार्यालयमा नबिसी महिनौंसम्म काठमाडौं बस्ने गरेको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए । ‘नीतिगत निर्णय गर्न काठमाडौं आउनु स्वाभाविकै हो,’ उनले भने–‘तर, विभिन्न बहाना बनाई काठमाडौं बस्ने आयोजना प्रमुख लगायत कार्मचारीका कारण आयोजना ढिला भइरहेका छन् ।’

आयोजनास्थलमा कति दिन बस्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । तर, विभिन्न बहाना बनाएर आयोजना प्रमुखहरु काठमाडौं बस्छन् ।‘कतिपय आयोजना निर्माणका लागि वन, रक्षा, कानुनलगायत मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो बेलामा काठमाडौं आउनुलाई जायजै मानिन्छ,’ ती कर्मचारीले भने–‘तर, केही आयोजना प्रमुख आयोजनास्थलमा नबसी अनेक बहाना बनाएर काठमाडौंमा महिनौं बस्ने गरेका छन् ।’ 

‘स्थानीय तहमा आउने समस्याको समाधान आयोजना प्रमुखले नै गर्ने हो । तर, आयोजना प्रमुख नै स्थानीय कार्यालयमा बस्दैन भने समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ? यिनै कारणले आयोजना निर्माण ढिलो र महँगो हुन गएका हुन् ।’ एक अधिकारीले भने  आयोजना समयमै नबन्दा लागत बढेको र त्यसको कारण उत्पादन नभएर प्राधिकरणले घाटा बेहोर्नुपरेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।