काठमाडौं । कोभिड–१९ ले पुर्याएको क्षति तथा रणनीतिक राहत तथा पुनरुत्थानको लागि कुल ६ खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले कोभिड–१९ सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदनले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयनका लागि सो रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको हो । 

कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको विश्लेषण गर्दै राहत तथा पुनरुत्थान लागि आयोगले ५ वटा रणनीतिक योजना अघि सारेको छ । आयोगले संक्रमण नियन्त्रण तथा जोखिम, रोजगारी, आयोजनाको निरन्तरता, नयाँ प्रणाली विकास एमव् अवलम्बन र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिलाई रणनीति योजना बनाएको आयोग उपाध्यक्ष प्राडा. पुष्पराज कँडेलले  जानकारी दिए ।

‘कोभिडको क्षति मूल्यांकन गर्न गरिएको अध्ययनले यस्तो देखाएकोे हो,’ उनले भने ‘यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न तत्कालै (अल्पकालीन) २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ स्रोतको व्यवस्थापन हुनुपर्ने देखिएको छ । सो रकम सरकारले कोभिड प्रभाव न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पर्ने कुल खर्चको ३६.४ प्रतिशतमात्रै हो । 

आयोग प्रतिवेदनअनुसार कोभिडको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने मध्यकालीन रणनीतिक कार्यान्वयन गर्न २ खर्ब ८७ अर्ब २८ करोड (४३.२ प्रतिशत) रुपैयाँ स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसरी नै दीघैकालीन प्रभाव नियन्त्रण गर्न भने सरकारले एक खर्ब ३५ अर्ब ६६ करोड( २०.४) प्रतिशत खर्च गरे पुग्ने देखिएको छ ।  

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार संक्रमण नियन्त्रण तथा राहतका लागि कुल २ खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । यो रकममध्ये तत्काल २ खर्ब ११ अर्ब आवश्यक पर्ने तथा मध्यकालका लागि ३५ अर्ब २८ करोड र दीर्घकालका लागि १८ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्ने योजना आयोगले बताएको छ ।  

रोजगारी सिर्जनातर्फ कुल ९२ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान आयोगले गरेको छ । यसमध्ये तत्काल १३ अर्ब, मध्यकालका लागि ६० अर्ब ८६ करोड र दीर्घकालीन १८ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । 

आयोगले नयाँ प्रणाली विकास तथा अवलम्बनका लागि १ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । यसअन्तर्गत तत्काल ४ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने तथा मध्यकालका लागि ८४ अर्ब ७० करोड र दीर्घकालका लागि ३० अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ । 

आत्मनिर्भरता अभिवृद्धितर्फ तत्काल ५ अर्ब, मध्यकालका लागि २३ अर्ब र दीर्घकालका लागि ४५ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उक्त तथ्यांक प्रस्तुत गरेको हो । 

कोरोना महामारीका कारण करिब १६ लाख नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको सर्वेक्षणले कोभिडका कारण नेपाल र विदेशमा काम गर्न गएका समेत गरी करिब १५ देखि १६ लाख नेपालीले रोजगारी गुमाएका हुन् । 

आयोगले गत चैत, वैशाख, जेठ र असारसम्म गरेको अध्ययनले कोभिडका कारण सो मानिस  बेरोजगार भएका हुन् । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ९ लाख २० हजारको रोजगारी गुमेको छ भने कोभिडका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर साढे दुई लाखभन्दा बढी नेपाल फर्किएका छन् ।  

७० हजार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जान रोकिएका तथा नियमित वार्षिक रुपमा श्रम बजारमा आउने सहित करिब साढे १५ देखि १६ लाख श्रमिकलाई तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।