काठमाडौं । सरकारी सम्पत्ति कति होला अनुमान लगाउन त्यति सहज छैन । सरकारसँगै एकीकृत तथ्यांक नभएको अवस्थामा आम सर्वसाधारणले यस विषयमा जान्ने कुरै भएन । सरकारसँग सार्वजनिक सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेख नहुँदा यसको संरक्षण र उपयोगमा समेत प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।  

मन्त्री परिषद्को निर्णय पछि शुरु गरिएको सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखिकरण पुस अन्त्यसम्म २५ अर्ब ४१ करोड मूल्य बराबरको सम्पत्ति महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा प्रविष्ट भएको छ । २५ सयभन्दा बढी निकायले ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली पिएएमएस’ सफ्टवेयरमा आफ्नो सम्पत्ति प्रविष्ट गरेको सहमहालेखा नियन्त्रक तथा कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। ‘सबै सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखीकरण हुन्छ,’ उनले भने ‘स–साना सामानदेखि सरकारी भवन, सवारी साधन, जग्गा, फर्निचर, दैनिक प्रशासनमा प्रयोग हुने जिन्सी सामानको समेत हामी एकीकृत तथ्यांक तयार पार्दैछौं ।’ निर्मित संरचना(सडक, पुल) को तथ्यांक राख्न अझै सकिएको छैन ।’ 

यसरी सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखीकरण राख्दा यस्ता सम्पत्ति दुरुपयोग हुनबाट जोगिनुका साथै  यसको उचित सदुपयोग समेत गर्न सकिने उनले बताए । गत मङ्सिर ९ गतेदेखि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ‘पिएएमएस’ सफ्टवेयरमा सबै निकायहरूको सम्पत्ति प्रविष्ट गर्न सुझाइएको थियो । पुस १५ गतेभित्र प्रविष्टि गरिसक्नु पर्ने भएपनि पुसमसान्तसम्म जम्मा साढे २५ अर्बको सम्पत्तिमात्रै रेकर्डमा आएको हो ।

साढे १० अर्बका सवारी साधन

यसरी सम्पत्ति प्रविष्ट गर्नेमा गृहमन्त्रालय अग्र स्थानमा रहेको छ । गृहले ११ अर्ब ५० करोडको सम्पत्तिको रेकर्ड महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाएको छ । रक्षाले ५ अर्बको सम्पत्ति प्रविष्ट गरेको छ । जिल्लातर्फ सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्ला १७ अर्ब ७३ करोडको सम्पत्ति प्रविष्ट गरेको छ भने ललिपुरले ४ अर्ब दाङले साढे दुई अर्ब र बाँकेदे १अर्ब ८४ करोड सम्पत्ति पिएएमएस’ सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरेका छन् । 
सार्वजनिक सम्पत्तिमा सवारी साधानमा साढे १० अर्ब, भवनतर्फ ९ अर्ब, फर्निचरतर्फ ६ अर्ब निर्माणतर्फ साढे दुई अर्बको सम्पत्ति अभिलेख भएको हो ।  
सरकारी सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेमा कसैको ध्यान जान सकेको थिएन ।  सर्वोच्च अदालतबाट २०७७ साउन २६ मा सरकारी निकायको स्वामित्वमा रहेका सवारी साधन तथा अन्य बेकम्मा सामग्रीहरूको तथ्याङ समावेश गरी प्रस्ताव तथा कार्य योजना सहितको प्रस्ताव पेस गर्न भनियो । सर्वोच्चको कार्यादेश सहितको समिति गठन गर्ने भन्ने आदेश अनुसार सोको कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । 

नेपाल सरकारको २०७७ साल कार्तिक २० गते को निर्णयअनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको लेखांकन, प्रतिवेदन र एकीकृत विवरण तयार गर्न संघ र प्रदेशका सबै सरकारी कार्यालयहरू एवम् सबै स्थानीय तहले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली पिएएमएसएस(प्याम्स) लागू गरिसकेका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै सरकारी कार्यालयमा रहेका सार्वजनिक सम्पत्तिको हिसावकिताव राख्न सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार पनि  गरिसकेको छ ।

अहिले सरकारका भिन्नाभिन्नै निकायले आफूमातहतको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने व्यवस्था छ । एकीकृत रुपमा सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति कति, कहाँ र कुन स्वरुपमा छ भन्ने एकिन विवरण भने छैन । कार्यालयले पहिलो चरणमा सरकारको हक, स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका जग्गा, भवन, सवारी साधन, पुल, विमानस्थल लगायतका स्थिर जिन्सी सम्पत्तिको अभिलेख तयार गर्नेछ । यस्ता सम्पत्तिको मूल्य समेत खुलाएर अभिलेखीकरण गरिनेछ ।  

दोस्रो चरणमा, देशका सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गा, सडकबाटो, वनजंगल, खनिज, नहर–कुलो, हिमाल, पहाड, बगर, बगैंचा तथा व्यक्ति र संस्थाको नाममा रहेको बाहेकका सम्पत्तिलाई अभिलेख गरी त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐन, २०७६ को दफा २६(४) ले आफ्नो निकाय वा मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै प्रकारका चल–अचल सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख लेखा उत्तरदायी अधिकृतले राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।