काठमाडौं । कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्रयाउने सरकारको निर्णयसँग यसको पक्ष र विपक्षमा बहस चर्किन थालेको छ । तथापि शर्तसहितको वैदेशिक लगानी भित्रयाउन सकिने कुरामा भने सबै सहमत देखिएका छन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघसँगको सहकार्यमा एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नालिष्ट(अनाज) द्वारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित कृषिमा विदेशी लगानी खुला किन विषयक बहसमा सहभागी कृषक तथा कृषि उद्यमीहरुले शर्तसहित वैदेशिक लगानी ल्याउँदा आपत्ति नहुने बताएका हुन् । कार्यक्रममा गोल्यान समूहका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले कृषिमा वैदेशिक लगानीदेखि डराउनु नहुने बताए । 

कृषिमा वैदेशिक लगानीको विरोध गरेकोमा आफू आश्चर्य चकित भएको उनले बताए । समग्रमा  वैदेशिक लगानीले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने उनको भनाइ छ । गोल्यानले भने ‘कृषि वैदेशिक लगानी आउनुपर्छ, यसो भनिरहँदा यसमा व्यक्तिगत रुपमा मेरो कुनै स्वार्थ छैन, मलाई विजनेसको पनि कुनै कमी छैन, व्यक्तिगत रुपमा भन्दा कृषि वैदेशिक लगानीले मलाई पनि घाटा छ तर वैदेशिक लगानीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नेपाली किसानको हित गर्छ ।’ 

उनले ठूला लगानी हुन नसकेकै कारण अहिले पनि करोडौको पाउडर दुध, वटर, चकलेट, दालमोटलगायतका बस्तु आयात भइरहेको बताउँदै प्रविधि, विविधिकरण र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासको लागि पनि वैदेशिक लगानीको विकल्प नरहेको बताए । गोल्यानले भने ‘वार्षिक ५ अर्बको दालमोट आयात भइरहेको छ भने यही ठूलो दालमोट उद्योग स्थापना भयो भने आयात गर्नुपदैन, अनि किसान पनि लाभान्वित हुन्छन् । त्यसैले प्रतिस्पर्धादेखि किन डराउने ?’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका  सदस्य तथा डेरी उद्यमी अरनिको राजभण्डारीले आफूहरु वैदेशिक लगानीको विरोधी नभएको जनाउँदै सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी ऐन ल्याएकोमा कसैको स्वार्थ गाँसिएको छ किन भने आशंका पैदा भएको बताए । राजभण्डारीले भने ‘सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेरमात्रै सरकारले ऐन ल्याउनुपर्नेमा संसद पनि नभएको बेला हतारमा किन ऐन ल्याउनुपर्याे, यसमा हाम्रो शंका हो ।, तर पनि पहिले स्वदेशी उद्योगको क्षमता अभिबृद्धि गरेरमात्रै वैदेशिक लगानी भित्रयाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहालले भने आत्मनिर्भरोन्मुख अवस्थामा रहेको नेपालको दुग्ध क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आवश्यक नरहेको बताए ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल र गृहकार्यपछि मात्रै ऐन ल्याउनुपर्नेमा उद्योग मन्त्रालयले हतार गरेको स्वीकार गरे । तथापी ऐन आउँदैमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि नरहेको उनको भनाइ छ । निर्देशिका बनाउँदा ऐनमा भएको कमिकमोरीलाई सुधार्न सकिने भन्दै घिमिरेले सरकारलाई बचाए । खुला अर्थनीतिमा कृषिमा वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो छ । 

उद्योग विभागअन्तर्गको वैदेशिक लगानी शाखाका प्रमुख उदयकुमार गुप्ताले भने सरोकारवालासँग छलफल गरेरै ऐन ल्याइएको दाबी गरे । गुप्ताले ऐन आएपनि कृषिमा तत्कालै वैदेशिक लगानी आइहाल्ने अवस्था नरहेको बताए । गुप्ताका अनुसार हालसम्म कृषिमा ४ वटामात्रै ठूला वैदेशिक लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् भने साना उद्योगको संख्या भने २ सय ९० रहेको छ । निर्देशिका बनाउँदा सरोकारवालाका सुझाव समेट्न सकिने बताए । 

राष्ट्रिय किसान आयोगका प्रवक्ता रविन्द्र केसीले विगतमा पनि पटक पटक कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने प्रयास भएको जानकारी गराउँदै स्वदेशी उद्योग किसानलाई असर नपर्ने गरी वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्ने बताए  । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज वस्नेतले विदेश लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा विदेशी लगानी निषेध गर्ने व्यवस्था भएपनि मन्त्रिपरिषले ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने शर्त राखी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णयले नेपाली भूमिहीन, सिमान्तकृत कृषि श्रमिक, महिला र साना किसान कृषि पेशाबाटै विस्थापित हुने बताए  । तर पनि साना किसान विस्थापित भएर मजदुर वन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहुने गरी कृषि वैदेशिक लगानी भित्रयाउन सकिने उनको भनाइ छ ।