काठमाडौं । सरकारले १२ औं राष्ट्रिय जनगणनाको लागि ४८ हजार कर्मचारी भर्ना गर्ने भएको छ । जनगणनामा खटिने गणक र सुपरिवेक्षेक करारमा भर्ना गर्न लागेको हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आज आइतबार विभागमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर जनगणनाको लागि गणक र सुपरिवेक्षक भर्ना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो । यस अघि सरकारले जनगणनाको लागि शिक्षकहरूलाई परिचालन गर्दै आएको थियो । 

यस पटक कोभिडका कारण धेरै मानिस बेरोजगार भएका शिक्षकहरूलाई यो कार्यक्रममा सहभागी नगराइ स्वतन्त्र रुपमा लिन लागिएको विभागले जानकारी दिएकोे छ । ‘जनगणनामा खटिने गणकका लागि १ महिना र सुपरिवेक्षेको लागि २ महिनाका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठ बताए । 

विभागले २ महिनाको समय दिएर कर्मचारी भर्ना खुलाएको हो । २०७७ माघ ११ देखि चैत ११ गतेसम्म  इच्छुक व्यक्तिले संस्थाको वेवसाइटमा गएर स्मार्ट मोबाइल फोनबाट पनि फारम भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यसका साथै स्मार्ट फोन पनि नभएका इच्छुक व्यक्तिको लागि भने स्थानीय तहमा गएर जनगणनको लागि दरखास्त राख्न आग्रह पनि गरेको छ । हरेक १०/१० वर्षमा हुने उक्त जनगणनामा खटिने गणकहरूले जनगणना हुने १५ दिनमा औसतमा १५० घरपरिवारको गणना गर्नुपर्ने छ ।

नगणनालाई चुनावले कुनै असर नपार्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘सुपरिवेक्षकको तालिम त्यहि बेलामा पर्ने भएपनि यसलाई मिलाएर लैजान सकिन्छ,’ उनले भने ‘तालिमका लागि तथ्यांक विभाग आइरहनु पर्दैन,’ जनगणनाका लागि स्थानीय तहमा खुलेका कार्यालयमा मै तालिम दिने हो ।’ चुनाव भएकाले म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन चाहने व्यक्तिले समेत गणक तथा सुपरिवेक्षकमा दरखास्त दिन सक्ने उनले बताए । 

अहिले कोभिड देखिए पनि यसले जनगणनलाई तयारीलाई कुनै असर नपारेको उनले बताए । ‘मात्र उद्यमी व्यवसायी तथा अन्यसँग छलफल गर्न सकिएको छैन,’ निर्देशक लामिछाने भने ‘अन्य काम भइरहेको छ । हामी प्रश्नावली छाप्ने तयारीमा छौं ।’ जनगणनामा प्रयोग हुन अन्य सामग्रीको पनि व्यवस्था हुँदैछ ।’

कति लाग्छ खर्च जनगणनामा ?

‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता ’ भन्ने मूल नाराका साथ यहि जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म हुने १२ औं राष्ट्रिय जनगणनामा ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । सो रकममध्ये २ अर्ब जनगणनको लागि र बाँकी २ अर्ब जनगणनाको तयारीका २ वर्ष, जनगणनाको वर्ष गर्ने तयारी  र जनगणनापछि तथ्यांक व्यवस्थापन, विश्लेषका लागि खर्च गरिने विभागले जानकारी दिएको छ । तर, जनगणनाको लागि सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । नेपाल सरकार र केही विकास साझेदारहरूको प्राविधिक सहयोगमा संचालन गर्न लागिएको आगामी जनगणनाको मुख्य नारा रहने छ । 

विभागले जनगणना तयारी स्वरुप प्रचार प्रसार गर्ने तयारी पनि गरेको छ । कम्तिमा जनगणनको १५ दिनअघिदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्नुका साथै नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा आम नेपालीलाई जनगणनामा सहभागि हुन आव्हान पनि गरिने छ । अहिले कोभिडको जस्तै गरेर जनगणमा सहभागि हुन टेलिफोन तथा मोबाइलको रिङटोनमार्फत जानकारी गराउने योजना विभागले गरेको छ ।  जनगणनाको अन्तिम दिन असार ८ गते जनगणना दिवस मनाउने तयारी विभागले गरेको छ ।  

कति खुल्छन् कार्यालय ? 

जनगणनाको लागि प्रदेश तथा जिल्लामा ८७ वटा कार्यालय स्थापना हुनेछन् भने स्थानीयस्तरमा ३४९ वटा कार्यालय खोल्ने तयारी विभागले गरेको छ । प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा आगामी चैत १ गतेदेखि र स्थानीयस्तरमा वैशाख १ गतेदेखि कार्यालय खोल्ने तयारी भएको निर्देशक लामिछानेले बताए । जनगणनामा ४० हजार गणक र ९ हजार सुपरभाइजर खटिने छन् । 

जनगणनाको लागि राष्ट्रिय निर्देशन समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा समन्वय समिति गठन गर्न स्वीकृती पाइसकेको छ । विभागले आगामी जनगणनाका लागि आव २०७६/७७ देखि २०७७/८० सम्मको कार्ययोजना बनाइसकेको छ । विभागले घर तथा परिवार सूचीकरणका लागि वैशाख २६ देखि जेठ १४ गतेसम्मको २० दिनको तोकेको छ भने व्यक्तिगत गणनाका लागि १५ दिन समय छुट्याएको छ । जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म मूल गणना गर्ने अभियान स्वरुप नेपाल सबै जिल्ल्लामा एकै पटक जनगणना गर्ने विभागले तयारी गरेको छ । जनगणनाको मध्य अर्थात असार १ गतेलाई राष्ट्रिय जनगणना दिवसको रुपमा मनाइने परम्परा छ । 

आव २०७९/८० मा तथ्यांक प्रविष्टि गरी जनगणना जाँच सर्वेक्षण गर्नेछ । त्यसको दुई र तीन महिनामा प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने विभागको तयारी छ । साउन १० गतेसम्म संकलित तथ्यांक इन्ट्री तथा कोडरहरू नियुक्त गरेर भदौ १ गतेदेखि जनगणनको लगत प्रशोधन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नेछ । २०७८ असोजमसान्तसम्म विभागले जनगणनको प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशित गर्ने योजना बनाएको छ । यस अवधिमा सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक गरेर विषयगत प्रतिवेदन (जनसंख्या मोनोग्राफ) तयार गरी प्रकाशन समेत गर्ने विभागको योजना छ । 

विधि

विभागले जनगणनाको तथ्यांक संकलनका लागि मिश्रित मोडल अपनाउने छ । सहज पहुँच र उच्च नेटवर्क भएका स्थानमा ट्याबलेट र अन्य स्थानमा म्यानुयल दुबै मोडलबाट जनगणना प्रयोग हुनेछ । विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगमा विद्युतीय गणना (ई–सेन्सस) विधि प्रयोगमा ल्याउने विभागको तयारी छ । तथ्यमा आधारित बसोवासको विधि प्रयोग गरिने गणनामा गणना अवधिमा जो व्यक्ति जहाँ छ त्यहीँ गणना गरिने छ । १९६८ पछि नेपालमा हरेक १०र१० वर्षको अन्तरालमा जनगणना हुँदै आएको छ । यसअघि २०६८ सालमा जनगणना गरिएको थियो ।

कस्ता कस्ता सोधिन्छ प्रश्न ? 

प्रत्येक १० वर्षमा हुने १२ औं जनगणना यसै आर्थिक वर्षको असारमा हुँदैछ । जनगणनाको मिति नजिकिदै जाँदा सरकारले जनगणनामा सोधिने प्रश्नको सूची सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ ।  सरकारले आगामी जेठ अन्तिम सातादेखि हुने राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा आर्थिक, सामाजिक अवस्थामात्र नभइ परिवारका सदस्यको बैंक तथा  वित्तीय क्षेत्रमा रहेको खाता तथा लिएको ऋणसम्मका प्रश्नावली सोध्ने गरी प्रश्नावली तयार पारिएको तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले बताए । जनगणनामा जनगणकले प्रयोग गर्ने मोबाइल फोनको प्रकार, सवारी साधनदेखि कृषि कार्य तथा गोठमा भएको गाईवस्तुको समेत विवरण तयार पार्न लागिएको छ । 

जनगणनाको लागि तयार पारेको प्रश्नावलीको खण्ड ‘क’ मा ११ वटा प्रश्न सोधिने छ । उक्त खण्डमा घरपरिवारको परिचयात्मक विवरणदेखि घरको प्रकार तथा घर बनाएको वर्षसम्म सोधिने भएको छ । साथै परिवारले लिएको व्यवसायिक तथा प्राविधिक विषय सम्बन्धि प्रश्नावली तयार पारिएको छ ।  खण्ड ‘ख’ को मुख्य प्रश्नावलीमा परिवारले प्रयोग गरेको फोन, सवारी साधन, रेप्रिजेरेटर, वासिंङ मेशिन, एयर कन्डिशनलगायतका घरायसी सुविधा तथा साधनको वारेमा प्रश्न सोधिने छ । साथै परिवारमो महिलाका नाममा रहेको घरजग्गा विवरण समेत सोधिने भएको छ ।