नेपाल वायुसेवा निगमका बाह्य र आन्तरिक उडानका सबै जहाज घाटामा छन् । गत साउनदेखि पुससम्मको ६ महिनामा निगमले दुई अर्ब ११ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ । त्यसयता निगमका जहाजको उडान अवधि घटेका कारण असार मसान्तसम्म यो घाटा दोब्बरभन्दा बढी हुने देखिन्छ ।

असार मसान्तमा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई २४ अर्ब ऋणको त्रैमासिक किस्ताबापत एक अर्ब ६० करोड बुझाउनुपर्नेछ । यो किस्ता बुझाउन सक्ने अवस्थामा निगम छैन । किस्ता तिरिदिने विषयमा सरकारसँग छलफल चलिरहेको निगमका प्रवक्ता नवराज कोइरालले बताए । यसअघि गत चैतको किस्ता पनि तिर्न नसकेपछि सरकारले तिरिदिएको थियो ।

निगमले गत वर्ष मात्रै भित्र्याएका एयरबसका वाइडबडी मात्रै होइन, न्यारोबडी जहाज पनि घाटामा छन् । न्यारोबडीमा निगमले हरेक महिना एक करोड ९४ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ । प्राप्त विवरणअनुसार गत साउनदेखि पुससम्मको ६ महिनामा न्यारोबडी जहाजको घाटा ११ करोड ६७ लाख रुपैयाँ छ । यस हिसाबले यस आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुँदा घाटा २३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ ।

निगमका न्यारोबडी जहाजले दुबई, नयाँदिल्ली, मुम्बई, बैंकक, क्वालालम्पुर, हङकङ, दोहा र बैंगलुरु उडान गरिरहेका छन् । यी रुटमा अत्यधिक यात्रुको चाप हुने गरेको छ । तर, हाल न्यारोबडी जहाज औसत दैनिक नौ घन्टा १५ मिनेट मात्रै उडिरहेको निगम स्रोतले जानकारी दिएको छ । जब कि यसको अधिकतम क्षमता १६ सम्म हो ।

निगम स्रोतले भन्यो, ‘न्यारोबडी जहाज पनि क्षमताभन्दा कम अवधि उडाइएको छ, रुट र यात्रुका हिसाबले समस्या नरहेका सेक्टरमा पनि किन पूर्ण क्षमतामा उडाइँदैन, यो गम्भीर विषय हो ।’ जहाज ल्याउनुअघि तयार पारिएको व्यावसायिक योजना कार्यान्वयन गर्न निगम उच्च व्यवस्थापनले काम नगरेकाले घाटामाथि घाटा भएको स्रोतको दाबी छ ।

लामो दूरीको रुटमा उडान गर्ने भनी सन् २०१८ जुन र जुलाईमा दुई वाइडबडी एयरबस ३३० जहाज निगमले खरिद गरेको थियो । दैनिक अधिकतम १८ घन्टासम्म उडान गर्न सक्ने यी जहाज अहिले जम्मा नौ घन्टा मात्रै उडिरहेका छन् ।

यसरी आधा क्षमतामा जहाज उडाउनुपर्दा निगमलाई वाइडबडी जहाजबाट प्रतिमहिना २७ करोड ७१ लाख नोक्सानी भइरहेको निगमकै तथ्यांकमा उल्लेख छ । साउन ०७५ देखि पुससम्म दुई वाइडबडी जहाजको घाटा एक अर्ब ६६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ भएको थियो ।

त्यस अवधिमा औसत १० घन्टा उडिरहेको जहाज अहिले नौ घन्टा मात्रै उडिरहेको छ । त्यसो हुँदा यो असार मसान्तसम्म घाटा बढेर तीन अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुने देखिन्छ ।यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।