काठमाडौं । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले वैशाख १७ र वैशाख २७ गतेको लागि घोषणा गरिएको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे अहिले चासोको विषय बनेको उल्लेख गर्दै आयोगले आफ्नो आन्तरिक तयारी गरिराखेको टिप्पणी गरेका छन् । 

आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै यादवले भने,‘निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था हो । निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि विशेष किसिमको तयारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । विगतमा पनि हामीले आयोगको ईतिहास त्यही पाएका छौं । २०६४, २०७० सालमा पनि निर्वाचन भएकै हो । २०७४ सालमा पनि नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन भएकै हो । अहिले निर्वाचन आयोगको प्रमुख दायित्व छ, निर्वाचन गर्नको लागि तयारी गरेर अगाडि बढ्नको लागि  आयोगले तयारी गरिराखेको छ । आन्तरिक तयारी र बाहिरी हुन्छ । अहिले आयोगले आन्तरिक तयारी गरिाखेको छ ।’

उनले नेपालमा संकटको अवस्थामा पनि दलहरूले आपसमा सहकार्य र समझदारी गरेर आयोगलाई समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि सघाएको ईतिहास रहेको सुनाए । ‘अहिले निर्वाचन वैशाख १७ र २७ गते मिति घोषणा छ । तर, मेजर पोलिटिकल पार्टीको विवादले गर्दा हामी अन्यौलमा छौं । जनता अन्यौलमा छौं । निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे अहिले अन्यौलता छ ।’ 

उनले प्रतिनिधिसभा पूनःस्थापना हुनुपर्छ या हुनुहुँदैन भन्ने सम्बन्धमा पनि सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी रहेको सुनाए । उनले भने,‘यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाईको क्रममा छ । त्यो निर्णयले पनि निर्वाचन हुने वा नहुने निर्धारण छ । त्यसको लागि आयोगले पर्खेर बस्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगपनि सम्बन्धित छ । अदालतको निर्णय, दलहरुको आपसी सहमति, मुख्य विषय हो–जसले निर्वाचन हुने वा नहुने कुराको निर्धारण छ । निरपेक्ष रुपमा आयोगले हुन्छ भनेरमात्रै अगाडि बढेर हुँदैन् । नेकपाभित्रको विवादपनि हल हुनुपर्छ–निर्वाचनको लागि ।’

उनले अदालतमा निर्वाचनको पक्षमा फैसला आएपनि आयोगले समयमे चुनाव गराउनको लागि दलभित्रको विवाद हल गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । यादवले भने,‘कोर्टबाट निर्वाचन हुने निर्णय आयो भनेपनि पोलिटिकल सुनामी हल हुनुपर्छ । आयोगले नेकपाभित्रको विवाद समयमै टुँग्याउनुपर्छ । यसले निर्वाचन हुने वा नहुने कुराको निक्र्यौल गर्छ ।’

उनले नेकपाभित्रको विवाद हल गर्नको लागि आयोगले विगतका निर्णय÷नजिरलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिए । उनले भने,‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन छ । जसमा गठन प्रक्रिया, विवाद, भयो भने हल गर्ने विधिहरु छन् । त्यसको आधारमा दलसम्बन्धी धारा ४३ देखि ४६ सम्म जुन व्यवस्था छ, नियामावली छ । आयोगको ऐन छ । संविधानले आयोगको काम र कर्तव्य निर्धारण गरेको छ । त्यसको आधारमा आयोगले निर्णय गर्नुपर्छ ।’

उनले आयोगमा नेकपाका दुवै पक्षले के पत्रहरू पठाएका छन् ? र नेकपाका दुवै पक्षलाई आयोगले के सोधेको छ ? र उनीहरुले के जवाफ पठाएका छन् त्यो महत्वपूर्ण कुरा भएको सुनाउँदै भने–‘हामीसँग पनि आयोगले छलफल गरेको थियो, हामीले कानुनलाई टेकेर सहकार्य गरेर, छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनेका छौं । विगतका निर्णयहरु पनि छन् । दलसम्बन्धी विवाद, एकीकरणको लागि आयोगले गरेका निर्णयहरु नजिर छन् । आयोग कुनै द्धिविधामा पर्नुपर्ने अवाश्यकता छैन् ।’

आयोगमा पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्र र पूर्व नेकपा एमाले संयुक्त भएर एकीकरण भएको बखतमा आयोगमा विधान, नियामावली, केन्द्रीय कार्यसमिति लगायतका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु पेश भएको सुनाउँदै त्यसको आधारमा पनि आयोगले नेकपाको विवाद हल गर्नुपर्ने यादवको भनाई छ । उनले भने,‘राजनीतिक दल एकीकरण भैसकेपछि समयमै आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्छ । विवाद उत्पन्न भएपछि एकीकरण भएको बेलाको अवस्था के थियो ? भन्ने कुरालाई समातेर अघि बढ्नुपर्छ ।  निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे अन्यौलताको अवस्था छ । दलसम्बनधी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार बहुमतको आधारमा गरिएको छ । यदि आयोग बढ्दै गरेको हो भने विवाद समाधानको लागि ४४ को ६ र ४७ मा गएर अदालत र ईजलास गठन गरेर निर्णय गर्नुपर्छ । जसको बहुमत छ, यसकै आधिकारिकता हुन्छ ।’