काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनेको संख्या ३७ लाख नाघेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ३३ लाख ३७ हजार ४९२ रहेको स्थायी लेखा नम्बर लिनको संख्या बढेर ३७ लाख ३१ हजार ९१ पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म तीन लाख ९३ हजार ५९९ नयाँ स्थायी लेखा नम्बर लिने थपिएका छन् । 

आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि पुससम्म २ लाख ६१ हजार ३९९ ले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् भने एक लाख ३० हजार १३२ ले व्यवसायिक प्यान लिएका छन् । २ हजार ६८ वटा निकायले करकट्टी गर्ने प्रयोजनका लागि प्यान नम्बर लिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा प्यान लिने संख्या बढेसँगै कुल स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या बढेर ३७ लाख २३ हजार ९१७ पुगेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा  कोभिडका कारणले उद्योग व्यवसाय विस्तारमा केही असर परेपनि प्यान लिनेको संख्या भने उल्लेख्य रुपमा बढेको आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ । सरकारले करको दरलाई नभइ दायरालाई बढाउँदै लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै करदाता थपिदै गएका विभागका सूचना अधिकारी अर्जुन ढकालले बताए । ‘सरकारले गएको आर्थिक वर्षदेखि नै एक हजार आय गर्नेले पनि अनिवार्य प्यान लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने ‘त्यस्तै यता व्यावसायिक र व्यक्तिगत दुबै स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।’ 

कुनै पनि व्यापार व्यवसाय संचालनका गर्नका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन कर चुक्ताको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाले पछिल्लो दिनहरुमा प्यान नम्बर लिनेको संख्यामा वढोत्तरी आएको ढकालले बताए । 

आर्थिक विधेयक, २०७६ मा आयकर ऐन, २०५८ लाई संशोधन गरी व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर नलिएका जोसुकैले लिने तलबभत्ता तथा ज्याला खर्चलाई खर्च अमान्य हुनेछ भनिएको थियो । चालु आवमा पनि यसैले निरन्तरता पाएको छ । 

गत आर्थिक वर्षहरूमा पनि कर्मचारी तथा कामदारहरूले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवसायको खर्च कट्टी गर्न नपाउने भन्ने व्यवहारमा प्रयोग भएको थिएन । तर, २०७६ साउनदेखि कुनै पनि काम÷सेवा गरी तलबभत्ता, ज्याला लिने सम्पूर्णले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्छ । 

हाल काम गरिरहेका तथा नयाँ नियुक्ति लिन जानेले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्रतिलिपि पेस गरेपछि मात्र काम गर्न योग्य मानिनेछ अर्थात् निजलाई दिइएको तलबभत्ता, ज्यालालाई खर्चका रूपमा मान्य गरिने कुरा आर्थिक विधेयक, २०७६ मा उल्लेख छ । 

सम्पूर्ण सरकारी, अर्धसरकारी तथा प्रचलित कानुनबमोजिमका पब्लिक तथा प्राइभेट कम्पनी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, बंैक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, एकलौटी तथा साझेदारी फर्म एवम् विद्यालय तथा विश्वविद्यायलमा कार्यरत सबैले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएपछि मात्र तलबभत्ता ज्याला, खान योग्य हुने कुरा आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ । 

त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) मा २१ हजार २४० करदाता थपिएका छन् । सोसँगै भ्याट बिल प्रयोग गर्ने करदाता २ लाख ७७ हजार २०५ पुगेको छन् । गत आवको अन्त्यसम्म २ लाख ५५ हजार ९६३ करदाता भ्याटमा दर्ता भएका थिए । हालसम्म १ लाख ३ हजार ९१२ करदाता अन्तःशुल्कमा दर्ता भएको छन् । त्यसैगरी चालु आवको पुससम्म अन्तःशुल्कमा ९ हजार ६२० नयाँ करदाता थपिएका छन् ।