निजी भवन ९५ प्रतिशतले नक्सा पास गर्दा, सरकारी भवन ५ प्रतिशतले पनि गरेका छैनन् । घर बनाउनको लागि नक्सा पास गर्नु पर्ने नियम पहिले देखिनै भएपनि सरकारले घर वा  भवन बनाउनको लागि पहिला घरको नक्सा पास गर्नु पर्ने नियम २०७५ असोज देखि अनिवार्य रूपमा  लागु गरेको छ ।

भवनको नक्सा नबनाई घर बनाएका भवन सम्पन्नको प्रमाण पत्र नपाइने नियम लागु गरेको छ । तर सरकारले ल्याएको नियम सर्वसाधारणले बनाएको भवनहरूमा  मात्र लागु भएको छ, तर सरकारी भवनहरूमा लागु भएका छैनन् । 

सरकारले गत असोजदेखि नियम लागु गरेपछि निजी भवनहरू बनाउन ९५ प्रतिशतले नक्सा पास गरेको छ भने सरकारी भवन बनाउन ५ प्रतिशतले पनि नक्सा पास नगरेको महानगरको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा नक्सा पास गर्नेमा २ हजार ५ सय ४२ र निमार्ण सम्पन्न गर्नेमा ९ सय ७५ रहेका छन् । भने ०७४÷७५ मा नक्सा पास गर्नेमा २ हजार ७ सय १८ र निमार्ण सम्पन्न गरी प्रमाणपत्र लिनेमा १ हजार १ सय ३२ जना रहेका छन् । 

०७५/७६ मा नक्सा पास गर्ने २ हजार ६ सय ७० र निमार्ण सम्पन्न गरी प्रमाण पत्र लिनेमा ८ हजार ३ सय ८० रहेका छन् । सरकारले अनिवार्य गरेपछि प्रथम चौमासिकमा नक्सापास कार्तिक मसान्तसम्मको संख्या ४ सय ३१, निमार्ण सम्पन्न कार्तिक मसानन्त सम्मको संख्या ६ सय ५७ रहेको छ । 

यसैगरी मंसीर महिनामा नक्सापास गर्ने ९८ जना, निमार्ण संम्पन्न गर्ने संख्या ५९० रहेको छ । पुष महिनामा नक्सापास संख्या १ सय ८४, र निमार्ण सम्पन्न संख्या ५ सय ९० जना रहेको छ । माघ महिनामा नक्सा पास संख्या २ सय ४५, र निमार्ण सम्पन्न ९ सय ८२ रहेको छ । गत फागुनमा नक्सा पास संख्या २ सय २६ र निमार्ण सम्पन्न संख्या ९सय ८५ र चैतमा  नक्सा पास ३ सय २२ र निमार्ण सम्पन्न संख्या १ हजार ४ सय ४३ जना रहेको छ । चैतमा अभिलेखिकरण ४ सय ४१ र भवन निमार्ण मापदण्ड अनुसार ५ सय १९ संख्या रहेको छ । 

२०७६ बैशाख १ गते देखि मसान्तसम्ममा नक्सा पास गर्ने २ सय ४६ र निमार्ण सम्पन्न गर्ने  ९ सय २७ संख्या रहेको छ । जेष्ठ १ देखि मसान्त सम्म नक्सा पास गर्ने संख्या ३ सय २० र भवन सम्पन्न संहिता अनुसार १ सय ३२ र निमार्ण सम्पन्न मापदण्ड अनुसार ५ सय ३४, र अभिलेखिकरण ६ सय १  रहेको छ । 

०७५/७६ मा नक्सा पास गर्ने २ हजार ६ सय ७० र निमार्ण सम्पन्न गरी प्रमाण पत्र लिनेमा ८ हजार ३ सय ८० रहेको महानगपालिकाको तथ्याङले देखाएको छ । 

सरकारी भवनहरू कुन–कुनले गरे नक्सा पास ? 

नक्सा पास गर्ने सरकारी भवनहरू सडक बोर्ड नेपाल, जिल्ला अदालत, सर्वोच्व अदालतको न्यायधिवक्ता कार्यालय , वीर अस्पताल, थापाथलि अस्पताल, दरबार हाई स्कुल, ललित कला क्याम्पस, ल क्याम्पस, सडक विभाग बिशालनगरको भवन, नागरिक लगानि कोष, महांकालको आर्मीको हेड क्वाटर आर्मि अस्पताल गरी ११ वटाको  मात्र नक्सा पास गरेको महानगरले उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले आफै ऐन कानुन बनाउँछ, आफै पालना गर्दैन, । नियम कानुन सबैलाई लाग्नु पर्ने हो तर सरकारले बनाएको कानुन सर्वसाधारण जनताको लागि मात्र लागु भैरहेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ श्रावण र भाद्रको निमार्ण सम्पन्न र नक्सा पास दस्तुर ४ कराेड ९७ लाख ४८ हजार ६ सय ८७, असोज देखि माघ सम्म रू ५६ कराेड ५१ लाख ३० हजार ५ सय ८९, फागुन महिनामा रू १८ कराेड ४५ लाख १ हजार ५ सय ६४, र चैत मसान्त सम्ममा रू २० कराेड ५१ लाख १ हजार १ सय ७२ दस्तुर नक्सा पास र भवन निमार्णजम्मा भएको छ । 

२०७६ बैशााख १ देखि मसान्त सम्ममा रू १८ ३९ लाख ३० हजार ३ सय २६ रूपैयाँ २३ रूपैयाँ घर नक्सा पास गर्दा लागेको दस्तुर हो । २०७६ जेष्ठ महिनाको भने आउन बाँकी रहेको छ । हालसम्म नक्सा पास र भवन निमार्ण सम्पन्न गर्दा जम्मा भएको रकम १,१८८,४१२,३३८ रूपैया रहेको छ । 

२०७२ सालको नक्सा पास गराउने र भवन बनाउनेको संख्या बृद्धि भएको थियो । तर अहिले नक्सा पास र भवन बनाउनेको संख्यामा कमी आएको महानगरले जनाएको छ । 

मापदण्ड अनुसार नक्सा पास गरेको एउटा घर बराबर ५०÷६० हजार महानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने छ । तर मापदण्ड विपरीत काम गर्यो भने त्यसको तेब्बर लाग्ने प्रवक्ताको भनाई छ । 

महानगरपालिका भित्र हालसम्म ३ लाख ६० हजारको हाराहारीमा घर रहेका छन् । ५० साल पछाडि घर बनाउनेहरूलाई असार मसान्त सम्ममा नक्सा पास गरेर भवन निमार्णको प्रमाणपत्र लिन महानगरले आग्रह गरेको छ । 

असार मसान्त सम्मम नक्सा नियमित गर्न महानगरले जारी गरेको छ त्यो जारी असार मसान्त सम्ममा नआए कनुनी राय लिएर अगाडि बढ्ने महानगरको भनाई छ । 

महानगरपालिका भित्र हाल सम्म कतिवटा सरकारी भवन छ । भनेर कुनै एकिन छैन । अब सबै सरकारी भवनलाई पनि नियममा लैजान आग्रह गरेको   डंगोलले बताए । 

महानगरपालिकाले वार्षिक कर रिङरोड सटर भएकालाई ३५ रूपैयाँ र रिङरोड बाहिर सटर भएकालाई २५ रूपंयाँ प्रति स्क्वायर लिने गरेको छ । भवन निमार्ण गर्न १ तलाको ९ सय र ३ तलाको २७ सय कर तिर्नु पर्ने छ ।