भारतीय वित्त मन्त्री निर्र्मला सितारमण सन् २०२१ को केन्द्रीय बजेट सय वर्ष यताकै उत्कृष्ट हुने बताएपछि भारतमा मात्र नभएर विश्वविश्वभरीका सञ्चार माध्यमा चर्चा हुन थालेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले डिमोनिटाईजेसन, कृषि विधेयक जस्ता आर्थिक नीतिहरू लागू गरेर भारतलाई एउटा नयाँ गति दिने प्रयासरत रहेका बेला वित्त मन्त्रीको यो घोषणाले विश्व आर्थिक क्षेत्रमा एउटा नयाँ बहस शुुरु भएको छ । 

यस अघि भने सन् १९९१ मा भारतले अर्थतन्त्रलाई उदारीकरणतर्फ दिशा उन्मुख गराउँदै स्वतन्त्र भारतकै पहिलो नीतिगत छलाङ लगाएको थियो ।  तत्कालिन वित्त मन्त्री मनमोहन सिंहले सन् १९९१ को उक्त नीतिको प्रतिपादन गर्दै भारतलाई एउटा विश्वको उदाउँदो अर्थतन्त्रमा प्रवेश गराएका थिए । सिंहले उदारीकरणको नीति अख्तियार गर्दै नेहरूको समाजवाद उन्मुख अर्थतत्रलाई आधुनिक युगको समाजमा निर्माण तर्फको यात्रामा उडान गराएका थिए । 

सन् १९९१ अघिसम्म भारतले धरै वित्तीय संस्था र उद्योगहरू सरकारीको अधिनमा राख्दै सरकार नियन्त्रित अर्थतन्त्र भएको देशका रुपमा परिचित थियो । साथै आफुलाई बन्द अर्थतन्त्रमा सीमित गरेको थियो । तत्कालिन रुस जस्तो समाजवाद उन्मुख देशसँग सहकार्य गर्दै नेहरूदेखि इन्दिरा गान्धीसम्मले अर्थत्रन्त्रलाई लगभग राज्यको पूर्ण नियन्त्रमा नै राखि रहे । अझ इन्दिराले आफ्नै पहल निजी बैंकहरूलाई समेत बलपूर्वक राज्यकोे नियन्त्रण राख्ने प्रयत्न गरिन ।

उनको त्यस्ता नीतिको परिणामले भारत आर्थिक मात्र नभएर राजनीतिक अस्थिरता तर्फ धकेलिन थाल्यो । आर्थिक संकटको परिणम स्वरुप राजनीतिक संकट र तनावमय बन्यो र सन् १९७५  देखि १९७५ इन्दिरा गान्धीले आपतकालीन कालको घोषणा गरिन । 

सन् १९६६ को दशकमा टेरिफ कोटा र निर्यात सब्सिडी हटाए पनि भारतीय राजनीतिमा व्याप्त समाजवाद विचारधाराले उदारीकरण जाने भारतको नीति सफल हुन दिएन । त्यसै गरि १९८० को दशकमा नै राजिव गान्धीले पनि लाईसेन्स राज जस्तो राज्यले नयाँ उद्योग संचालन गर्न चाहनेहरूलाई स्वेच्छाचारी ढंगले नियन्त्रण र लाईसेन्स दिँदा भष्ट्राचार गरी उद्योगपनिहरूलाई हतोत्साहित बनाउने खालका नीतिलाई रद्द गर्न चाहेका थिए । 

सन् १९९१ सम्म भारतले विदेशी विनिमय अपरिवतनीय नै राखेको थियो । विभिन्न राजनीतिक उतार चढाव पार गर्दै १९९० को दशकको प्रारम्भमा उसको अर्थतन्त्र एक नयाँ संकटतर्फ धकेलिन थाल्यो । १९९१ सम्म आई पुग्दा भारतको शोधनान्तर स्थिति र मुद्रा अबमूल्यनले भारतीय अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग गिजोलिसकेको थियो ।

यस घट्ना क्रमले गर्दा भारतीय केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई ऋण उपलब्ध गराउन नमानेको मात्र नभएर उसको विदेशी विनिमयको सञ्चिति घटेर तत्कालिन अवस्थामा तिन हप्ता मात्र धान्न सक्ने अवस्थामा पूगी सरकार ऋण तिर्न नै असफल हुने स्थितिमा पुग्यो । १९९१ मा पीवी नरसिंह राव सरकारले मनमोहन सिंहलाई वित्त मन्त्रीमा नियुक्त गरी आर्थिक उदारीकरणको नेतृत्व सुम्पिएसँगै भारतले एक नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने अवसर पाएको थियो ।

प्रमख आर्थिक सल्लाहकार राकेश मोहन र अमरनाथ वर्माद्वारा लाइसेन्स राज हटाउने, ५१ प्रतिशतसम्मको विदेशी लगानी गर्न पाउने, विदेशी प्रविधिलाई ल्याउन प्रसाहित गर्ने, राज्यको सुरक्षा र खनिज बाहेकमा विदेशी लगानी कम गर्ने र यमआरपीटी जस्ता कानुन निस्क्रिय गर्दै अर्थतन्त्रलाई नयाँ तरिकाबाट हाक्ने जर्मको गरेका थिए । 

मनमोहन सिंहको उक्त नीतिको परिणाम स्वरुप सन् १९९२ देखि २००३ सम्म भारतको वार्षिक ६ प्रतिशतले गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि भएको थियो । त्यसैगरि मोनमोहन सिहं आफै प्रधानमन्त्री भएको बेला २००३ बाट २०१४/१५ सम्म लगभग ८ प्रतिशतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गरेका थिए ।  यसको फलस्वरुप आर्थिक उन्नतिसँगै भारत विश्वको पाँचौ स्थानमा उक्लिसकेको छ । 

हाल नरेन्द« मोदीकी विश्वसनीय पात्र वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले फेरि एक चोटी यो शताब्दीकै पहिलो नयाँ बजेट घोषणा गरेर विश्वभरिनै एक नयाँ वहस श्रृजना गरिदिएकी छन् । भारतमा हाल विशेष गरि राजनीतिक अवस्था सम्वेदनशील अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेलामा भारतमा अब आउने बजेटले विश्वभरि नै चर्चा पाउने छ । हिन्दुत्ववादी विचारधाराबाट सञ्चालित भारतीय जनता पार्टीले सरकार चलाइरहेको अवस्थामा वित्त मन्त्रीको यस्तो घोषणालाई विश्वभरिका राजनीतिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्रीहरूले विभिन्न कोणबाट अर्थ लगाउन थालेका छन् ।  

चाणक्य अर्थशास्त्रको वकालत गर्ने राष्ट्रिय स्वयम सेवक तथा उसको भातृ संगठन भारतीय जनता पार्टीका धुरन्नधर विचारकहरूबाट प्रतिपादित हने अर्थ नीतिको बजेट भाषण निश्चय पनि सबै अर्थ तथा राजनीतिक विश्लेककहरूलाई उत्तेजित मात्र नभएर निकै चासोको विषय बनेको छ । भारतको मुख्य प्रतिपक्ष दल कांग्रेस जसले उदार अर्थ नीतिको पक्षपात गर्छ ऊ आफै सानो दलको रुपमा खुम्चिएको समयमा वित्तमन्त्री सितारमणको यस बजेटले अर्थत्रन्त्रलाई कस्तो खालको रुपमा अगाडि बढाउँला भन्ने प्रश्न उब्जिन थालेको छ । 

किनकी अहिले प्रधानमन्त्रीले आफै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने खालका भाषण दिँदै हिडिरहेका छन् । उनको यस्ता भाषण यदि सितारमणले घोषणा गरे जस्तै शताब्दीकै नयाँ स्वरुपमा बजेटमा झल्कियो भने त्यसले पार्ने प्रभाव कम्तीमा पनि नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका विभिन्न देशहरूमा कस्तो होला निकै चासोको विषय बनेको छ ।