काठमाडौं । सरकारले अबको २३ वर्षमा निरेपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्या शुन्यमा झार्ने रणनीति योजना सहित ‘नेपालको दीर्घकालीन सोच, २१०० पारित गरेको छ । वि.सं. २१०० सम्ममा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या शुन्यमा झार्ने र बहुआयामिक गरिबी दरलाई ३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तोकिएका दीर्घकालीन सोचले तय गरेको हो । अहिले नेपालको गरिबी २०७४/७५ मा १८.७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो प्रक्षेपण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निरपेक्ष गरिबी करिब १६.६७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । तर, विश्वभरी फैलिएको कोभिड १९ का कारण यसबाट आर्थिक क्षेत्रमा परेको क्षतिको विवरण नआइसकेकाले उक्त गरिबी प्रतिशत बढ्ने सक्ने अनुमान गरिएको छ । 

सो अवधिसम्म प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने योजना सरकारले अघि सारेको हो । अहिले भइरहेको आयलाई  १२ गुणा बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले दीर्घकालीन सोच पारित गरेको हो । अहिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ८५ डलर हाराहारीमा छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको गरेको दीर्घकालीन योजनामा सन् २०४३ सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १०० अमेरिकी डलर पुर्याउँदै मध्यम आय भएको मुलुकमा उक्लिने लक्ष्य तोकिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. पुष्पराज कँडेलले बताए । उक्त दीर्घकालीन सोचमा प्रतिव्यक्ति आयलाई १२ गुणा बढाउन सरकारले वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर १०.५ प्रतिशत कायम गर्न लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । नेपालले त्यो प्रगति गर्नको लागि यस्तो योजना तोकेको हो । 

दीर्घकालीन सोचले अबको २ वर्षभित्र अर्थात २०७९ सालसम्ममा देशलाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशको सूचिमा उकाल्ने छ । यहिबीच नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १४०० डलर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको हो । दीर्घकालीन सोच नेपालको विकासको गतिलाई तीन चरणमा अघि बढाउँदै चालु पन्ध्रौं योजनाको अवधिमा समृद्धि र सुखको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । सोह्रो र सत्रौ योजनाको अवधिमा समृद्धि र सुखको गतिलाई तिव्रता दिने तथा १८ औं र १९औं योजनाको अवधिमा समृद्धि र सुखको दिगोपना हासिल गर्ने दीर्घकालीन सोचमा उल्लेख छ । 

कृषि उद्योग र सेवाको क्षेत्रलाई परिस्कृत र आधुनिकीकरण गर्दै अर्थतन्त्रको संरचनागत रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यलाई दीर्घकालीन योजनाले अघि सारेको छ । राष्ट्रिय लक्ष्य र गन्तव्यको प्राप्तिका लागि १० लक्ष्य र ७६ सूचक तयार गरिएका छन् । वि.सं. २१०० सम्ममा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या शुन्यमा झार्ने, बहुआयामिक गरिबी दरलाई ३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तोकिएका छन् । 

यो अवधिमा सरकारले श्रम सहभागितको दर बढाएर ७२ प्रतिशत पुर्याउने र यसमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत कायम गर्ने भएको छ । जलविद्युत र नवीकरण ऊर्जाको जडित क्षमता ४० हजार मेगावाट पुर्याउने, शतप्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत र इन्टरनेट पहुँच पु¥याउने, ९९ प्रतिशत जनसंख्याको घरबाट ३० मिनेटसम्मको दूरीमा यातायात पहुँच पुर्याउने लक्ष्य दीर्घकालीन सोचले लिएको छ । उच्चस्तरको खानेपानी सुविधा ९५ प्रतिशत घरपरिवारमा पुर्याउने, सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध जनसंख्या शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य सोचले लिएको छ । 

औसत आयुलाई ८० वर्षमा पुर्याउने, १५ वर्षमाथिको साक्षरता दर ९९ प्रतिशत र्याउने, मानव विकास सूचकांक ०.७६ अंकमा पुर्याउने लगायतका लक्ष्य यो दीर्घकालीन सोचमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.६०२ छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्षताको आइतबारको पूर्ण बैठकले सरकारको विकासको यो दीर्घकालीन मार्गचित्रलाई पारित गरेको हो ।