काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको नवीकरण रोकिएको पाँच वर्ष भएको छ । करिब १४ सय ७३ को हाराहारीमा देशभरी दर्ता भएका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु नविकरण नहुँदा व्यावसायीले कानुनी रुपमा मान्यता पाएको प्रमाण नहुँदा समस्यामा परेको स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ(फेकन)का वरिष्ठ पूर्व उपाध्यक्ष बसुदेव नेपाल बताउँछन् । 

२०७२ सालदेखि शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले नविकरण भएको प्रमाण स्वरुप पत्र मन्त्रालयले दिन नसकेको शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक परामर्श विभागका उपसचिव फटीकबहादुर केसीले आर्थिकन्युज डटकमलाई बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा भएको अस्पष्ट निर्देशीका कारण शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई हामीले उनीहरुले तिरेको तीन हजार शुल्कको प्रमाण एउटा रसिद बाहेक प्रमाणपत्र दिन नसकेको हो ।’

शिक्षा ऐनले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु केन्द्र सरकारले हेर्नेगरि निर्देशिका बनेको उनले बताए । तर, उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि नबन्दा भने समस्या आएको उनको जिकिर रहेका छन । उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले शिक्षालाई मन्त्रालय अन्तरगत राख्ने त भन्यो तर, शिक्षा मन्त्रालयले नीतिगत विषयहरु हेर्ने कि सेवाग्राही स्तरमा गएर अनुगमन गर्ने भन्ने दुविधा मन्त्रालयमा रहेको छ । बागमती प्रदेशले प्रदेशले हेर्न पर्छ भनेर केहि सस्थाहरुको नविकरण समेत हेटौडाबाट गर्यो तर, अन्य प्रदेशरुले यो सेवा दिएनन र यो पनि अन्यौलको अबस्था पर्यो ।’ 

शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको सम्पूर्ण विवरण विवरण मन्त्रालयमा पेश गर्न भनेर सूचना जारी गर्यो र उक्त सूचनाको आधारमा सबै संस्थाहरुले विवरण पनि बुझाएको उनले बताए । तर, उक्त विवरणका आधारमा उनीहरुले सञ्चालन गर्दै आएको परामर्श सेवा सञ्चालनको वैधानिकताका रुपमा मन्त्रालयले पत्र भने दिन सकेको छैन उनले भने । 

यता, शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्दै आएका १४ सय ७३ वटा संस्थाहरुले पनि यो पाँच वर्षको अवधिमा नविकरणको प्रमाणपत्र नभएका कारणले सेवा सञ्चालनमा अप्ठ्यारो पर्यो भनेर कोहि पनि मन्त्रालयमा नआएको उनले बताए । 

शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुका छाता संगठनहरु, इन्टरनेशनल एजुकेसन इनिसेटिभ अफ नेपाल (आइरिन), नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ(इक्यान) र स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ(फेकन)ले यो विषय नउठाएको आरोप बसु नेपालले लगाए । 

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा रहेका यावत समस्याहरु परामर्शसँग सम्बन्धीत छाता संगठनले नउठाएका कारण व्यवसायीहरुलाई परेको प्रत्यक्ष असरलाई सम्बोधन गर्ने छाता संगठन निर्माणमा आफू लागेको नेपालले बताए । उनले भने, ‘देशभरी छरिएर रहेका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुमा यस्तो धेरै व्यवहारीक समस्याहरु छन तर, छाता संगठनहरुले आवाज नउठादा हामीलाई व्यवसाय गर्दा अनेक थरीका आरोपहरु लगाइरहेका छन् ।’

शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले राज्यलाई कर तिरहेको छ तर यो व्यवसायलाई राज्यले फरक आँखाले हेर्दा व्यवासायीहरु असुरक्षित भएको महसुश गरिहेको समेत उनले बताए । विश्वभरी फैलिएको महामारी कोभिड १९का कारण शैक्षिक परामर्श व्यवसायी नराम्रोसँग प्रभावित भएको र धेरै संस्थाहरु विस्थापित समेत हुने अबस्था आउँदा समेत योसँग सम्बन्धीत सस्था र राज्यले सम्बोधन नगरेको उनले गुनासो गरे । 

राज्यले कोभिड १९ बाट अति प्रभावितको सूचीमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई पनि सूचिकृत त गरेको तर, यो क्षेत्रले हालसम्म कुनै पनि सहुलियत नपाएको उनको गुनासो छ । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवसायीक अचारसंहिता पालना गराउन आफू लागेको उनले बताए । आगामी फागुन ८ गते फेकनको वार्षिक साधारणसभा र नयाँ कार्यसमितिका लागि निर्वाचन समेत हुन गइरहेको र उक्त निर्वाचनमा नेपाल अध्यक्ष पदका उम्मेदवार समेत हुन ।

 महामारीबाट व्यवसायहीलाई राहत दिलाउनका लागि उनले राज्यले उपलब्ध गराउने भनेको सहुलियत पूर्ण ऋणका लागि विभिन्न बैंकसँग लभिङ गरिहेको उनले दावी गरे । उनले भने, ‘शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु स्वरोजगारमूखी भएकाले हजारौको संख्यामा यो क्षेत्रमा स्वरोजगार बनेका छन् यसलाई बचाउन हामी सबैको दायित्व हो ।’