काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने आयोजनाको सूची माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक २०७७/७८ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सहलगानीमा सञ्चालन गरिने आयोजनाको सूची माग गरेको हो । सहलगानीका आयोजनाहरू छनोट गर्दा प्रदेशस्तरको आयोजनाको हकमा एक अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहका हकमा बढीमा २० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हुनुपर्नेछ । सहलगानीमा छनोट भएका आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा बजेट अपुग देखिएमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट थप लगानी माग गरि पठाउनु पर्नेछ । 

नेपाल सरकारको सहलगानीमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आवास योजना, स्मार्ट सिटी, सिटी हल तथा प्रर्दशनी केन्द्र निर्माण गर्न  सकिने छ । जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरणm भूमी बैंक स्थापनार सञ्चालन, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन् तथा प्रशोधन, कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, फोहोरमैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापन तथा सामुदायिक विद्युतीकरणलगायतका आयोजना संघ सरकारको सहलगानीमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । 

यसका साथै व्यवसायमि एकीकृत वस्ती, प्रत्यक्ष रुपमा आम्दानी सञ्चालन गर्न सकिने पर्यटन पूर्वाधारका आयोजना, बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माण तथा खेलकुद पूर्वाधारजस्ता आयोजना पनि सहलगानीबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा समावेश गर्न सकिने छ । सहलगानीमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सुरुङ मार्ग, सडक, पुल,फ्याइओभर र विमानस्थल निर्माण सम्बन्धि आयोजना सावे गनृ सक्नेछन् भने मेट्रो रेल, मोनो रेल, केबल कार, रोपवे र आन्तरिक जल यातायात निर्माण तथा सञ्चालन जस्ता आानजा हुनु पर्ने छ । 

। आयोजनको सूची पठाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्णय भएको प्रमाणित कपी, स्रोत व्यवस्थापन सुनिश्चित भएको प्रमाणित कपी, वातावरण प्रभाव मूलयांकन भएको प्रतिवेदनका साथै जग्गा प्राप्ति भए÷नभएको अर्थात प्रक्रियामा रहेको यकिन गर्ने प्रमाणपत्र सहितका डकुमेन्ट अनलाइनमार्फत पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको हो । यस्तो आयोजनाको सूची इमेल गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै रुपमा गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले सहलगानी कार्यविधि,२०७७ ले गरेको व्यवस्था अनुसार आयोजनाहरूको सूची माग गरेको हो ।