काठमाडौं । दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगका लागि सरकारले नेपाल टेलिकमको नेतृत्वमा पूर्वाधार कम्पनी बनाउने तयारी थालेको छ । टेलिकमको बढी सेयर हुने गरी सबै सेवा प्रदायकलाई सेयर संरचनामा समेट्ने गरी पूर्वाधार कम्पनी खडा गर्न छलफल सुरु भएको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले जानकारी दिए ।

पूर्वाधार कम्पनी बनाउने विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई बोलाएर छलफल गरिसकेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावली २०७४ मा निजी क्षेत्रका दुई वटा पूर्वाधार कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट अनुमति दिने व्यवस्था छ । नियमावलीमा सरकारको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको संस्थाले जुनसुकै बेला निवेदन दिएर पूर्वाधार कम्पनी सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगका लागि पूर्वाधार कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । केही महिनायता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सक्रियतामा पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि पूर्वाधार कम्पनी बनाउने विषयमा छलफल अघि बढेको हो । नेपाल टेलिकमसहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई समावेश गरी पूर्वाधार कम्पनी खोल्ने विषयमा छलफल अघि बढेको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले बताए ।