काठमाडौं । कृषि क्षेत्रको विकाशको लागि भारतले कृषि पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्ने भएको छ । भारतले कृषिको उत्पादन बढाउन ऋणमा वृद्धि गर्न लागेको हो ।  भारतको बढ्दो जनसंख्यालाई खाद्यन्नको आपूर्तिको व्यवस्थापन मिलाउन भारतले कृषिमा लगानी बढाउँदै गएको हो । बढ्दो जनसंख्यालाई खाद्यान्न पुर्याउन चुनौति थपिदै जाँदा कृषि उत्पादन बढाउनु पर्ने देखिएको हो । 

भारतिय वित्त मन्त्रीले कृषि पूर्वाधारमा लगानी गर्न १६.५ लाख करोड कृषि ऋण दिने भएकी छन् । त्यसै गरि ४० हजार करोड भारु ग्राम पूर्वाधार विकाश कोषको लागि छुट्याएकी हुन् । यस किसिमका योजनाको लागि कोष जुटाउन वित्त मन्त्रिले विभिन्न खालका लेवि अथवा कर लगाउने घोषना गरेकी छन् । साथै उनले आयातलाई निरुत्साहित गर्दै निर्यात बढाउने उदे्श्य बमोजिम आयात हुने वस्तुमा विभिन्न खालका कर लगाउने घोषण पनि गरेकी छन् । 

उनको योे नीतिको चपेटमा नेपालबाट निर्यात हुने विभिन्न खालका वस्तु पनि पर्ने निश्चित छ । नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमध्ये चर्चामा रहेको पाम आयल पनि पर्ने भएको छ । पाम आयल लगायत अरु कृषि वस्तुमा पूर्वाधार कर लगाइएमा यसले भारतीय बजारको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुनेछ । पछिल्लो पाँच महिनाको तथ्यांक मात्र हेर्ने हो भने नेपालले लगभग ४ लाख ४३ हजारको पाम ओयल ९प्रशोधित० भारतमा निर्यात गरेको छ । तर यसमा भन्सार कर लागे पछि यसको नियार्तमा पकै पनि कमी आउने छ । 

यस्तै भारतको अरु विभिन्न वैदेशिक व्यापारमा नीतिगत परिर्वतनको असर आगामी दिनमा नेपालले निश्चित रुपमा चुकाउनु पर्ने देखिएको छ । भारत सँगको बढ्दो व्यापार घाटा कम लागि परेको नेपालका लागि भारतले अपनाउँदै गरेको आत्मनिर्भर हुने उद्दे्श्यले प्रेरित आक्रमक वैदेशिक व्यापार नीतिले थप चुनौती खडा गरेको छ ।