काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा सही प्रयोजनका लागि उपयोग भए नभएकोबारे राष्ट्र बैंकले स्थलगत निरीक्षण थालेको छ । आइतबारदेखि सुरु भएको निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई प्रदेशप्रदेश पठाइसकेको छ ।

नियमन र सुपरिवेक्षण विभागका कर्मचारी रहेको संयुक्त टोलीले हरेक प्रदेशमा सहुलियत कर्जाको उपयोगबारे स्थलगत अध्ययन गर्नेछ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत कर्जा लिने ऋणीको नाम संकलन गरेको छ । ती नाममध्ये निश्चित संख्यामा नमुना छनोट गरिएको र ती ऋणीलाई स्थलगत रूपमा भेटेर कर्जाको औचित्य र उपयोगिताको अवस्थाबारे अध्ययन गरिने राष्ट्र नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको सहुलियत कर्जा कस्ता ऋणीले पाएका छन्, लक्षित वर्गमा पुगेको छ, छैन रु उपयोगिताको अवस्था के छ भन्ने हेर्छौं,’ उनले भने, ‘सातै प्रदेशको निरीक्षण सकिएपछि कर्जा उपयोगको वास्तविक अवस्था पत्ता लाग्नेछ ।’ तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह नगरुन्, औचित्य पुष्टि हुने गरी लक्षित वर्गमा मात्र कर्जा प्रवाह होस् भन्न उद्देश्यले स्थलगत निरीक्षण थालिएको उनले बताए । ‘सबै क्षेत्रका धेरैभन्दा धेरै ऋणीले कर्जा सुविधा पाऊन् भन्ने उद्देश्य हो,’ उनले थपे, ‘केही कमीकमजोरी भेटिए सुधार गर्छौं ।’ राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुससम्म झन्डै ६१ हजार ऋणीले सहुलियत कर्जा सुविधा लिएका छन् । ती ऋणीका लागि १ खर्ब १७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ । जसमध्ये १ खर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लगानीमा छ ।

धेरै नागरिकलाई कृषिबाहेकका सहुलियत कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य रहे पनि गत मंसिरसम्म करिब २१ हजार २ सय ४१ जनाले मात्र यस्तो सुविधा पाएका छन् । यो संख्या सो अवधिमा प्रवाह भएको कुल सहुलियत कर्जाको करिब ४१ प्रतिशत मात्र हो । ग्राहकलाई सहुलियत कर्जाबारे पर्याप्त जानकारी छैन । साथै कर्जा प्रवाहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चासो नदिँदा अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह नभएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत मंसिरसम्म ५२ हजार ४८ सय जनाले कुल ८६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियत कर्जा सुविधा पाएका छन् । यसमध्ये कृषिबाहेकका सहुलियत कर्जा सुविधा पाउने २१ हजार २ सय ४१ जना छन् । ती ग्राहकले ब्याज अनुदानमा १७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् । कृषिबाहेकका शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जामा पनि करिब ९२ प्रतिशत ९करिब १९ हजार सय ३५ जना० ले महिला उद्यमशीलता कर्जा लिएका छन् । बाँकी आठ प्रकारको कर्जा लिने ग्राहकको संख्या १ हजार ६ सय ६ जना मात्र छ । यसमध्ये सीटीईभीटीबाट तालिम प्राप्त शीर्षकमा एक जनाले मात्र कर्जा पाएका छन् । युवा स्वरोजगार शीर्षकमा भने एउटा पनि कर्जा प्रवाह भएको छैन ।

लक्ष्यअनुसार सहुलियत कर्जा प्रवाह नभएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषिबाहेकका कर्जाको सीमा तोकेको हो  । बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि कोभिड–१९ का कारण अपेक्षित रूपमा प्रवाह हुन सकेको थिएन । राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको निर्देशन २०७८ असारसम्म पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था छ । अवस्था सहज हुँदै गएकाले बैंकहरूले तोकिएको निर्देशन पालना हुने बैंकरहरू बताउँछन् ।