काठमाडौं । काठमाडाैं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६ र ७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । महानगरपालिकाबाट टोल फ्रि नम्बरलाई संचालन गरी प्राप्त हुने सुझाव र गुनासाहरु सिधै सम्बोधन गरि व्यवस्था मिलाइएको छ ।

महानगरपालिकाको सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित २५ वटा स्थानीय कानुनहरु तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । छिटोछरितो रुपमा न्याय प्रदान गर्नका लागि विवाद निरुपण (कार्यविधी) ऐन, २०७५ जारी गरिएको छ ।

महानगरपालिका क्षेत्रमा अपराध नियन्त्रण, दुर्घटना न्यूनीकरण र सुशासन प्रवद्धन गर्न शहरी क्षेत्रको मुख्य मुख्य चोकहरुमा सीसि टि.भी, क्यामारा सहितको ट्राफिक लाइट राख्ने कर्या प्रारम्भ गरिएको छ । 

महानगरवासीको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नेपाल प्रहरी र सामुदायिक संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरिएको छ । विकास अवस्थाको आधारमा वर्गीकरण गरी ठुला वडाहरुलाई ३ करोड रुपैयाँ, मझौला वडाहरुलाई २ करोड रुपैयाँ र साना वडाहरुलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ निशर्त विकास अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । 

काष्ठमण्डप पुन निर्माण कार्य दु्रत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । अबको २ वर्षमा सम्पन्न गर्ने दाबी गरेका छन् । साझा यातायात सहकारी संस्थासँगको सहकार्य अन्तर्गत महानगरपालिकाको १५ करोड रुपैयाँ लगानीमा युरो ४ मापदण्डका २० वटा समेत गरी ५१ वटा ठुला बसहरु संचालनमा ल्याइएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका ७५ वर्ष उमेर पुगेका महिला र ८० वर्ष उमेर पुगेका पुरुष वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकलाई वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ महानगर विशेष भत्ता उपलब्ध गराईएको छ ।

आर्थिक तथा रोजगारी नीति अन्तर्गत

1. खाद्य तथा पशु नीति
2. सहकारी नीति “समृद्धिको लागि सहकारी अभियान”
3. उद्यमशीलता प्रबद्र्धन नीति
4. उद्योग तथा व्यापार नीति
5. पर्यटन नीति
6. सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति

सामाजिक विकास नीति अन्तर्गत

1. शिक्षा नीति
2. स्वास्थ्य तथा पोषण नीति
3. महिला, बालबालिका, किशोर किशोरी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता तथा समाजकल्याण नीति
4. खानेपानी तथा सरसफाई नीति
5. संस्कृति तथा सम्पदा नीति
6. युवा तथा खेलकुद नीति “युवाको जाँगर, समृद्ध महानगर”
7. सामाजिक विकास, सुरक्षा तथा संरक्षण नीति
8.  

शहरी पूर्वाधार तथा योजना विकास

1. शहरी पूर्वाधार विकास नीति
2. शहरी यातायात व्यवस्थापन नीति
3. सूचना तथा संचार नीति
4. शहरी विकास तथा भवन मापदण्ड नीति

वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन नीति

1. फोहोरमैला व्यवस्थापन नीति
2. प्रदुषण नियन्त्रण नीति
3. हरियाली प्रबद्र्धन प्रदुषण नियन्त्रण नीति
4. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नीति
5. विपद व्यवस्थापन नीति

संस्थागत विकास र सुशासन नीति

1. संस्थागत नीति तथा मानव संशाधन विकास नीति
2. सुशासन तथा सुरक्षा नीति
3. राजश्व परिचालन तथा वित्तीय व्यवस्थापन नीति
4. अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार नीति