काठमाडौं । खर्च मितव्ययिता गर्ने भनेर कार्यविधिनै ल्याएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ६ अर्ब ८२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ अर्थ विविध शीर्षक अन्तर्गत खर्च गरेको छ । अर्थले बजेटरी सिष्टमभन्दा बाहिर गएर अर्थ विविध शीर्षकबाट सो खर्च रकमान्तर तथा निकासा गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले भइपरी आउने खर्च शीर्षकबाट यस्तो खर्चको व्यवस्थापन मिलाउने गरेको छ । 

समीक्षा अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी रकम घर जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नका लागि खर्च गरेको छ । अर्थले सो शीर्षकमा एक अर्ब ४० करोड २७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको हो । त्यसैगरी यो अवधिमा अर्थले अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि एक अर्ब २१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । विभिन्न निकायको अपुग भएको पुँजीगत खर्चको लागि एक अर्ब १२ करोड निकासा गरेको छ । 

त्यस्तै कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसाय सञ्चालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्थापना गरिएको कोषमा अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब रुपैयाँ राखेको छ । विभिन्न निकायमा चालु खर्चको लागि  ७२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेट अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ । अदालतको आदेश तथा प्रचलित कानुन बमोजिम राजस्व फिर्ता गर्न २० करोड ४६ लाख रुपैयाँ गएको छ ।  

यसका साथै सरकारले यो चालु आर्थिक वर्षमा अझै नगरी नहुने काम तथा दायित्वहरू रहेका छन् । कोभिड विरुद्धको खोपका लागि गरिएको ४८ अर्ब रुपैयाँ यसैमा खर्च हुने देखिएको छ । निर्वाचनका लागि खर्च जुटाउने दायित्व पनि त्यतिकै छ । अहिले नै निर्वाचन आयोगलाई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । प्रहरी तथा सेनाले भने अहिलेसम्म बजेट माग गरिसकेको अवस्था छैन । 

कोभिडका लागि खटिने कर्मचारीमो भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारलाई छ । पुनरनिर्माणका अधुरा कामका लागि पनि बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ भने अधुरा आयोजना, बजेटमार्फत घोषणा गरिएको सहुुलियत पूर्ण कर्जा विस्तार हुँदै जाँदा विनियोजन खर्चले धान्न नसक्ने अवस्था रहेकोले यो खर्च आगामी दिनमा अझ बढ्ने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताएका छन् ।  

त्यस्तै पुँजीगत खर्चतर्फ ठेक्का सम्झौता भएर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको कार्यान्वयनको म्याद थप गरिएसँग यसको दायित्व पनि बढ्ने देखिएको छ । यसका लागि पनि खर्चको जोह गर्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई छ भने स्थानीय तहका स्थापना गर्ने भनेको स्वास्थ्य संस्था निर्माणको लागि विनियोजित ५६ अर्ब बजेटले अपुग हुने देखिएको छ । 

त्यसैगरी पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदनभण्डारी लोकमार्ग, भेरी करिडोर, व्यापारिकलगायतका राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई पनि थप बजेट आवश्यक पर्न सक्ने देखिएको छ । सुनकोशी मरिन ड्राइभर्सन सिँचाइ आयोजनाको लागि पनि सरकारले सहमति दिइसकेकोले खर्च बढ्ने देखिएको छ । 

वीरगञ्ज र सुख्खा बन्दरगाह एकीकृत जाँच चौकीको लागि आवश्यक पर्ने ६२ विगाह जग्गा अधिकरणको लागि आवश्यक पर्ने अर्ब रुपैयाँ पनि जोह गर्नुपर्ने दायित्व सरकारलाई छ । सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र तराई मधेश सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न सडक सम्पन्न गर्न थप करि १० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्न सक्ने देखिएको छ । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिमा पनि थप खर्च हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री निवास, संसद भवनको लागि पनि खर्च गर्नै पर्ने बाध्यता सरकारलाई परेको छ ।