काठमाडौं । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ दण्ड तथा जरिवानाबाट सरकारलाई राजस्व उपलब्ध गराएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा विशेष अदालत पाटनमा दायरा भएका ४४१ मुद्दाबाट प्रतिवादी १२ सय १२ जनाबाट सो मागदावी स्वरुप सो रकम उपलब्ध गराएको हो । प्रतिवादीमध्ये ३ मन्त्री, ९ विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, ३५५ अधिकृत स्तरका कर्मचारी, ४४० कार्यालय सहयक तथा सहयोगी कर्मचारी, ७० निर्वाचित÷मनोनित पदाधिकारी र ३३५ मतियार÷बिचौलिया तथा अन्य रहेका छन् । 

यो अवधिमा दायरा भएका मुद्दामध्ये एक लाखसम्म बिगो मागदावी भएका १५३ वटा मुद्दा रहेका छन् भने एक करोडभनदा बढी बिगो भएका मुद्दाहरू २९ वटा रहेका छन् । गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ १८ वटा मुद्दामा रहेको छ । यी मुद्दामा एक अर्ब ९ करोड ६१ लाख माग दावी गरिएको छ । 
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा आयोगमा २५ हजार १५२ वटा उजुरी परेका थिए । सोमध्ये ८ हजार ५५८ उजुरीहरू अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका हुन् । कुल उजुरीमध्ये ६७.५ प्रतिशत फछर्यौट भएका छन् भने ३२.५ प्रतिशत उजुरी चालु आवमा जिम्मेवारी सरेर आएको छ । 

गत आवको परेका उजुरीको संख्याअनुसार गणना गर्दा संघीय मामिलसँग सम्बन्धित सबैभन्दा बढी ३०.०७ प्रतिशत उजुरी गरेका छन् भने शिक्षा क्षेत्रमा १६.३६, भूमि प्रशासनसँग ८.२९ प्रतिशत, वन तथा वातावरणसँग ४.२१ प्रतिशत, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग ४.०७, गृह प्रशासन ३.६५, भौतिक पूर्वाधारतर्फ ३.५९प्रतिशत उजुरी रहेका छन् । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ७.६३ प्रतिशत र गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ६.३७ प्रतिशत उजुरी र अन्य निकायको १०.९४ प्रतिशत उजुरी परेको थियो । 

अख्तियार अनुसन्धान आयोगको ३० औं स्थापना दिवसको अवसरमा सो जानकारी दिइएको हो । आयोगले हिजो मंगलबार नै राष्ट पति विद्यादेवी भण्डारीलाई आयोगको ३० औं प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।