काठमाडौं । लकडाउनका बेला काम गर्न नसकिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले फेरि पनि आयोजनाको म्याद ६ महिना थप्न माग गरेका छन् । गत चैत ११ पछि लकडाउन भएको र उक्त अवधिमा सरकारले थपिदिएको ६ महिना पर्याप्त नभएपछि व्यवसायीले तालुक मन्त्रालय धाउँदै फेरि म्याद थप्न दबाब दिन थालेका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर समयमै भुक्तानी नपाउँदा र ६ महिना थपिएको म्यादले सबै आयोजनालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै व्यवसायीले म्याद थप्नुको विकल्प नरहेको प्रस्ट्याएका हुन् । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार सरकारबाट गत असार २९ गते म्याद थपको निर्णय भए पनि स्पष्ट नहुँदा पछि माघमा निर्णय सच्याएर सार्वजनिक गरिएको थियो ।

‘तर यसले ५० प्रतिशत आयोजनालाई मात्र सम्बोधन भयो,’ उनले भने, ‘अहिले काम भइरहेका आयोजनालाई यसले सम्बोधन त गर्‍यो । तर चैत, वैशाख र जेठमा म्याद सकिएका आयोजनालाई सकेन ।’ आयोजनाको जति म्याद छ । त्यसको ६ महिना थप भएको हो । ‘सबै आयोजनालाई सम्बोधन हुने गरी म्याद थप्नुपर्ने माग हाम्रो हो,’ सिंहले भने, ‘वैशाख वा जेठमा म्याद थपको निर्णय गरिएको भए सबै आयोजनालाई सम्बोधन हुन्थ्यो ।’ सरकारबाट निर्णय ढिलो आउँदा पहिला म्याद सकिएका ठेक्कालाई यो नियम लागू भएन । लकडाउनअघि ठेक्का भएका आयोजनाले मात्र ६ महिना म्याद पाए ।

‘कुनै पनि निर्माणको काम फागुनदेखि वैशाखसम्म गर्ने गरिएको छ, सडक कालोपत्रको काम यही बेला गर्ने हो,’ सिंहले भने, ‘अहिले काम गर्ने समय छ, गत वर्ष चैतदेखि जेठसम्म काम गर्नै पाइएन ।’ काम गर्ने समय गुमेपछि अर्को काम गर्ने समय कुर्नुपरेको उनको भनाइ छ । पुलको काम पनि फागुनदेखि वैशाखसम्म हुन्छ । ‘यस्तो काम गर्न एक सिजन नै म्याद थप्नुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका हौं,’ उनले भने, ‘म्याद नथपिँदा प्रभावित हुने करिब दुई हजार आयोजना छन् ।’ यो रुग्ण ठेक्कासहितको संख्या हो ।

‘रुग्ण ठेक्का २ हजार ७ सय ७२ छन् । यीमध्ये करिब १२ सय सकिइसकेका छन्,’ सिंहले भने, ‘सबै गरेर अहिले करिब ८ खर्ब रुपैयाँका ६ हजार ठेक्का चालु छन् ।’ समयमा आफ्नो काम नसक्ने तर म्याद मात्र थप्न बारम्बार दबाब दिने कस्तो प्रवृत्ति हो भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष सिंहले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार निकायले कारबाही गरे त्यसमा आफूहरूको आपत्ति नरहने बताए ।