काठमाडौं । कुनै पनि कानुन जुनदिनदेखि लालमोहर लाग्छ त्यहि दिनदेखि लागू हुन्छ, यो सबैलाई थाहै भएको कुरा हो । अझ आर्थिक ऐन आएकै दिनदेखि लागू हुने अभ्यास छ । कानुन बनाउनेदेखि संरक्षण गर्नेसम्मको जिम्मा पाएको सर्वोच्च अदालतले पुरानो अर्थात एक वर्ष पहिलाको आर्थिक ऐनमा टेकेर राजस्व छुटमा गाडी आयात गर्न दिन निर्देशन दिएको छ । 

जापानी ब्रान्ड मित्सुबिसीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता लियोन मोटर्सले आर्थिक ऐन, २०७६ बमोजिम ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटमा २६ वटा गाडीहरू झिकाउन एलसी खोलेको थियो  । लियोन मोटर्सले झिकाएको गाडीहरूमध्ये १६ वटा गाडी २०७६ चैत १२ गते कलकत्ता पोर्टमा आइपुगेको थियो । चैत ११ बाटै नेपालमा कोभिड महामारीका बन्द भएको थियो भने भारतमा चैत ९ मै बन्द भएकाले सो गाडीहरू नेपाल भित्र्न पाएनन् । 
जेठ १५ मा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट ल्यायो र त्यहिसँग आर्थिक ऐन, २०७७ पनि आयो । नयाँ आर्थिक ऐन आएपछि पुरानो आर्थिक ऐन स्वत निस्कृय भयो । तर इम्पोर्टर्स कम्पनीका तर्फबाट आशिश श्रेष्ठले अघिल्लो आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार नै गाडी भित्र्याउन पाउनु पर्छ भनि  सर्वोच्च अदालमा रिट निवेदन हालेको थियो । 

सर्वोच्चले आर्थिक ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा कम्पनीलाई पुरानो कानुनी व्यवस्थाअनुसार ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिई गाडी छुटाउन आदेश दिएको हो । अदालतले लियोन पोर्टर्सले ल्याएको १६ वटा हाइब्रिड गाडीहरुको पुरानै आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार गाडी छुटाउन भैरहवा भन्सार कार्यालयलाई आदेश दिएको हो । 
 
बन्दाबन्दीका कारण नेपाल भित्र्न नसकेका यस्ता गाडी भन्सार जाँचपास गर्नुपर्दा सतप्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने, मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुँदासम्म प्राविधिक गडवडी भइ बिग्रन तथा नासिन सक्ने भएकाले पछिल्लो निर्णय बमोजिम तिर्ने शर्तमा सो गाडीहरू भन्सार जाँचपास गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले लियोन मोटर्सको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कर कानुनको हेक्का नगरी भन्सार ऐन दफा ८ ले गरेको व्यवस्थाविपरीत गाडी जाँचपास गराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

भन्सार ऐनको दफा ८ मा ‘निकासी वा पैठारी हुने मालवस्तुको महसुल सो मालवस्तु भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास गर्ने मितिमा कायम भएको दररेट अनुसार हुनुपर्ने उल्लेख  गरिएको छ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार गाडी जाँचपास गर्दा ८० प्रतिशत भन्सार महसुल, ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र १० प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर तिर्नुपर्छ ।  लियोन मोटर्सले दाबी गरेअनुसार जाँचपास गर्ने हो भने सरकारले ४० प्रतिशत भन्सार महसुल लिएर मित्सुबिसीका २६ कार जाँचपास गराउनुपर्छ । मित्सुबिसी आउटलेन्डर प्लग–इन हाइब्रिड कारको मूल्य करिब ३५ हजार अमेरिकी डलर पर्छ ।