काठमाडौं । विकास निर्माणको लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्चमा प्रदेश १ सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा प्रदेशहरुले गरेको खर्चका आधारमा प्रदेश १ ले २२.१४ प्रतिशत खर्च गरेर पहिलो स्थान बनाएको हो । प्रदेश १ ले कुल बजेटमध्ये २१.९३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्म ४ अर्ब ८५ कराड रुपैयाँ खर्च गरेको हो । 

प्रदेश १ बाहेक पुँजीगत खर्चको प्रतिशतका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, वाग्मती प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेश रोलक्रममा छन् । त्यसमध्ये प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशले एकल अंकमा मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएका छन् । 

लुम्बिनी प्रदेशले यो वर्ष विकास खर्चका लागि १८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो करिब १९ प्रतिशत हो । 

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले पुँजीगत खर्चका लागि २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्म ३ अर्ब ३१ करोड खर्च भएको छ । यो १६.५४ प्रतिशत हो । 

बाग्मती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा विकास खर्चका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो प्रदेशले २४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ यस्तो खर्चका लागि छुट्याएकोमा ६ महिनामा ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो १३.४७ प्रतिशत हो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशले यो अवधिमा पुँजीगततर्फ १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । सो प्रदेशले यो वर्ष १६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेटका आधारमा यो खर्च ११.८५ प्रतिशत मात्रै हो । 

पुँजीगत खर्च विनियोजनका आधारमा छैटौं स्थानमा रहेको प्रदेश २ यो अवधिको खर्चमा पनि छैटौं स्थानमै छ । सो प्रदेशले १७ अर्ब ९८ करोढ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा यो अवधिमा १ अब ६२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो करिब ९ प्रतिशत मात्रै हो । 

बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेशमा १९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको विनियोजित बजेटमध्ये १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो करिब ५.८७ प्रतिशत बराबर हो ।

तीनवटा प्रदेश औसतभन्दा माथि

६ महिनाको यो अवधिमा संघीय सरकारले १४.४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएको छ । प्रदेहरुको समग्र खर्चको अवस्था संघीय खर्चकै हाराहारीका देखिएको छ । ७ प्रदेशले यो वर्ष विकास निर्माणका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । त्यसमध्ये यो अवधिमा १९ अर्ब ६८ करोड खर्च भएको छ । यो करिब १४.२१ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ । जुन संघीय सरकारको बजेट खर्चकै हाराहारी हो। 

यीमध्ये प्रदेश १, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश औसतभन्दा माथि देखिएका छन् । कर्णाली, प्रदेश २, सुदूरपश्चिम र वाग्मती औसतभन्दा कमजोर देखिएका छन् । संघीय सरकारको कर्मचारी सरुवा आतंकका कारण प्रदेश २ मा विकास खर्च हुन नसकेको हो । कर्णाली भने यो अवधिमा नेकपाभित्रको आन्तरिक राजनीतिक गतिरोधको शिकार भयो । 

शंकर पोखरेलले दाबी मिलेन

शनिबार वुटवलमा आयोजित सभामा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेश पुँजीगत खर्चको हिसाबले ७ प्रदेशमध्येकै सबैभन्दा अगाडि रहेको उल्लेख गरे । तर, प्रदेशबाट उपलब्ध खर्चको विवरणले उनको दाबीलाई पुष्टि गर्दैन । 

त्यसो त, ६ महिनामा २० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुनु गौरवको विषय होइन । तर, पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशले विकास निमार्णमा उत्कृष्ठ काम गर्दै आएको दाबी गरेका थिए ।