काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल विरुद्ध मुद्दा चलाउन मिल्ने नमिल्नेबारे प्रमाण उपलब्ध गराउन ओदश जारी गरेको छ ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले प्रमाणहरू उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रमाण उपलब्ध गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको हो । १७५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

ंसंयुक्त इजलासले अख्तियार, विशेष सरकारी वकिल र सम्बन्धित अन्य निकायसँग आवश्यक विवरण मगाउने आदेश गरेसँगै सो मुद्दामाथि थप अध्ययन गर्न लागिएको हो । विशेष अदालतले उक्त मुद्दालाई किनारा लगाउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । मुद्दा अगाडि बढाउने प्रक्रिया अघि बढेकै अवस्थामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। यहि मुद्दामा मुछिएका अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसहित अन्य दुई जना पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन विशेषले आदेश गरिसकेको छ । 

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीसहित नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात, पूर्वमन्त्रीहरू छविराज पन्त, चन्द्रदेव जोशीलगायत १७५ जना विरुद्धमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा दायर गरिएको थियो । अख्तियारले भट्टराई र नेपालसहित उक्त क्षेत्रको जग्गा धनीपुर्जा भएका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा र सर्वाेच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई भने यस अघि नै उन्मुक्ति दिइसकेको छ ।