काठमाडौं । विकास निर्माणको नेतृत्व लिने विकासे मन्त्रालय नै बजेट कम खर्च गर्नेमा अघि देखिएका छन् । बजेट कम खर्च गर्नुको कारण पनि उनीहरूले बर्सेनि एउटै उल्लेख गर्ने गरेका छन् । करिब एक दर्जन विकासे मन्त्रालयमध्ये आधाभन्दा बढीले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २० प्रतिशत पनि बजेट खर्चिएका छैनन् । त्यसमा सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा खानेपानी मन्त्रालय अघि छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार खानेपानी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगततर्फ २ अर्ब २७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ९ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १ अर्ब ७५ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा ९ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्चिएको छ । अर्थात् १७ करोड २० लाख ७७ हजार २ सय १० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

खर्च कम हुनुको कारण प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्यक्रम, प्रदेश तथा स्थानीय तह शासन सहयोग कार्यक्रम, उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम कार्यविधि तर्जुमामा ढिलाइ हुनु रहेको बताइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि कम खर्च गर्नेमा पर्छ । यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ५ करोड ९७ लाख रुपैयाँमध्ये १३ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र खर्चिएको पाइएको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जाको कार्यविधि समयमा संशोधन हुन नसकेपछि कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा कठिनाइ र विद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रयोग हुने मेसिनरी तथा उपकरण समयमै उपलब्ध हुन नसक्दा कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिला भएको र त्यसले खर्च न्यून बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि पुँजीगततर्फ २० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३१ करोड ४ लाख रुपैयाँमा १७ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको पाइएको छ । औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत औद्योगिक ग्रामको रकम खर्च हुन नसक्नु, कार्यस्थलमा आधारित सहलगानी तालिमको कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुनु, बीउ, पुँजी कोषको कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ हुनु पनि खर्च कम हुनुको कारण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रायः मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा जस्तै खर्च कम हुनुका कारण बर्सेनि दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि ६ महिनामा ८५ करोढ ४८ लाख रुपैयाँमा १८ दशमलव ५० प्रतिशत मात्र खर्चिएको छ । कम खर्च गर्नेमा विकास निर्माणका काम हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पर्छ । यो मन्त्रालयले २२ अर्ब ४ करोड २० लाखमध्ये ४ अर्ब १४ करोड ८३ लाख ४ हजार ४ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो पुँजीगत खर्चको १८ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र हो ।