काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचनामार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि बजेट तथा स्रोत अनुमानको प्रक्षेपण सहित सरकारलाई सुझाव दिएको हो । आयोगले मध्यकालीन बजेट खाका तयार पर्दा १५ औं योजनाले लिएको लक्ष्य, उद्देश्य, सोच रणनीति र प्राथमिकताको आधारमा तयार पारेको हो ।

दिगो विकास लक्ष्य, २०३० को मार्गचित्र एवम् उच्च आर्थिक वृद्धि तथा आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बजेटले जोड दिने बताइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बस्ने बजेट स्रोत समितिको बैठक केही दिन अघि नै बसी सकेको छ भने आज अर्थ मन्त्रीले सबै पूर्व अर्थ सचिवहरूलाई बोलाएर बजेट सम्बन्धि छलफल समेत गरिसकेको छ । आयोगले सो प्राप्त गर्नको लागि नयाँ आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ९२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने अनुमान गरेको छ भने चालुतर्फ १० खर्ब ४ अर्ब ११ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

माघ २७ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट मध्यावधि समीक्षा गरेको अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकार नै घटाएर करिब ५१ अर्बमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको अवस्थामा आगामी आवमा ५ खर्ब खर्च गर्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन भन्ने अर्को प्रश्न खर्च प्रणालीमा उब्जाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगततर्फको खर्च छुट्याएको थियो । 

सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता कायम गर्ने मापदण्ड नै ल्याएको अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्चलाई कटौती गर्दै लैजाने बताएको छ । र पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि १० खर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्न सुझाव योजना आयोगले दिएको हो । आगामी आवको लागि ऋण भुक्तान गर्न र शेयरमा लगानी गर्न वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च छुट्याउन सुझाव दिएको छ । 

सो खर्च स्रोतका लागि राजस्वबाट १० खर्ब ६५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ संकलन गर्न सकिने अनुमान आयोगले गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षमा ६५ अर्ब वैदेशिक अनुदान ३ खर्ब १५ अर्ब वैदेशिक र २ खर्ब ५२ अर्ब आन्तरिक ऋण लिएर बजेटको स्रोत जुटाउन सकिने मध्यकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख गरिएको छ । 

मध्यकालीन स्रोत अनुमान गर्दा राजस्व परिचालनको विगतको प्रवृत्ति, कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण अर्थतन्त्र र स्रोत परिचालनमा परेका चाप तथा आगामी आवमा पर्न सक्ने प्रभावको समेत अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको छ ।  

चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा केही कठिनाइ आएपनि नयाँ आर्थिक वर्षमा भने १९.९ प्रतिशतले राजस्व बढ्ने अनुमान आयोगले गरेको छ । निरपेक्ष गरिबीको संख्यालाई घटाएर १३ प्रतिशतमा झार्ने तयारीका साथ आयोगले मध्यकालीन बजेट संरचना तयार पारेको हो । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ३ सय ३७ अमेरिकी डलर पुर्याउँदै ९.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अहिले यति नै वृद्धिदर रहन्छ भनी अनुमान गर्न नसकेको सरकारले आगामी आवको लागि भने दोहोरो अंकको नजिक आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।