काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा यस्तो कर्जा ६५.८ प्रतिशत बढेको हो ।

२०७६ पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा शेयर धितोमा ४५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेका थिए । गत असारको तुलनामा पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो कर्जा ५०.२ प्रतिशत बढेको छ । गत असारमा यस्तो कर्जा ५० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो ।

शेयर बजार निरन्तर उकालो लाग्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह बढाएका हुन् । पछिल्ला महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जामध्ये सेयर धितोमा कर्जा (मार्जिन प्रकृतिको) धेरैले बढेको छ । कोरोनाको प्रभाव कम हुँदै गए पनि अझै अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन्, जसकारण ती क्षेत्रबाट अपेक्षित रूपमा धेरै कर्जा माग हुन सकेको छैन । तर सेयर बजार भने निरन्तर रूपमा उकालो लागिरहेको छ । यही अवसरको फाइदा उठाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जा विस्तार गरेका हुन् । 

लकडाउन खुकुलो भएपछि सेयर बजार निरन्तरजसो उकालो लागेको छ । अधिक तरलताका कारण ब्याजदर निकै तर ओर्लिएको छ । यसअघि सेयर धितोमा लगानी नगर्ने ठूला वाणिज्य बैंक पनि सेयर कर्जाकै लागि छुट्टै प्रडक्ट बनाएर बजार आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना ९साउन–पुस० सेयर धितोमा कर्जा विस्तार उल्लेख्य भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा यस्तो कर्जा ०।६ प्रतिशत बढेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा पनि १३।४ प्रतिशत बढेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ५।४ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा प्रवाह भएको अधिकांश कर्जा पनि सेयर बजारमा गएको बताइएको छ । यो शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जाको प्रयोजन खुलाइएको हुँदैन । यसकारण बजार बढेसँगै व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा पनि वृद्धि भएकाले धेरै रकम सेयर बजारमा गएको विश्लेषण गरिएको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । सोही कारण मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा कडाइ गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको थियो । तर बाह्य दबाबका कारण उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकेन । गत आइतबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको दोस्रो चौमासको समीक्षामार्फत पनि आवश्यकताअनुसार क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहका दर परिवर्तन गर्न सकिने उल्लेख छ ।