काठमाडौं । मुलुकको पारमाणविक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन छवटा कम्पनीका आशयपत्र छानिएका छन् । पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र निर्माणका लागि ती आशयपत्र छानिएको हो ।

पहिलो प्राथमिकतामा सूचीकृत र चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गरिएको पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कम्पनी छानेको हो । छानिएका कम्पनीका नाम पनि अहिले सार्वजनिक गरिएको छैन ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा मन्त्रालयअन्तर्गतको पारमाणविक पदार्थ व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद खनालले मुलुकमा रहेको सम्भावित पारमाणविक पदार्थ र सोसम्बन्धी प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धान गर्न स्थापना गर्न लागिएको पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्रको ‘डीपीआर’ निर्माण गर्न कम्पनी छनोट प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए ।

डीपीआरका लागि कम्पनी छनोट गर्न आशयपत्र (एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट) माग्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउँदै महाशाखा प्रमुख खनालले भने, “आशयपत्र दिएकामध्ये छवटा कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृत भएका ती कम्पनीबाट प्रस्तावका लागि बोलपत्रसमेत आह्वान भइसकेको छ ।” प्रस्ताव दिने म्याद फागुन १० गतेसम्म छ ।

सम्भावित पारमाणविक पदार्थको खोज, अध्ययन र अनुसन्धान गर्न नेपालमा पहिलो पटक पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । प्रस्ताव दिने कम्पनीहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी उत्कृष्ट एउटा कम्पनी छनोट गरिने बताउँदै उनले छनोट भएका कम्पनीले चार महिनाभित्र प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षभित्र नै डीपीआरको प्रतिवेदन प्राप्त गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताए ।

डीपीआरपछि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा र लागत रकमबारे स्पष्ट हुने बताउँदै उनले त्यसपछि जग्गा छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए । कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गामा नै सो अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने सम्भावना छ । 

रेडियोधर्मी पदार्थको (नियमन तथा उपयोग) सम्बन्धी ऐन, २०७७ र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवद्र्धन नीति, २०७६ मा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना कार्य अगाडि बढाइएको उनले स्पष्ट पारे । राष्ट्रपतिबाट २०७७ असार ११ गते सो ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो ।

अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न चालू आर्थिक वर्षमा ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । महाशाखा प्रमुख खनालले भने, “स्थापना गर्न लागिएको केन्द्रले रेडियोधर्मी, पारमाणविक पदार्थ तथा विकीरणको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछ ।” सो ऐन र नीतिमा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।