काठमाडौं । क्रसर उद्योगलाई सुविधा दिन अहिलेको मापदण्ड संशोधन गरिने भएको छ ।सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई परिमार्जन गर्दै यस्तो सुविधा दिन लागेको हो । अहिलेको व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै गत साउनमा ल्याइएको मापदण्ड संशोधन गर्न लागिएको हो । 

अहिले वन, निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्र, घना बस्ती, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर दूरीमा मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । अब सो दूरीलाई १ किलोमिटरमा झार्न लागिएको हो । तोकिएको दूरीको मापदण्ड पूरा नहुने गरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले एक वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन गराइ स्थानान्तरण गराउनुपर्ने मापदण्डमा व्यवस्था छ । स्थानान्तरण हुन नमान्ने उद्योगलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले दर्ता खारेजीका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न सक्नेछ । 

अहिले धेरै उद्योगहरू अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । यस्ता उद्योगलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याएर व्यवस्थित गर्ने तयारीमा सरकार लागेको हो । घरेलु तथा साना उद्योग, उद्योग विभाग तथा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएरमात्र सञ्चालन गर्न दिने तयारी उद्योग मन्त्रालयले थालेको छ । वैध उद्योग सञ्चालन व्यवस्थित रुपले गर्ने र अवैध उद्योग बन्द गर्ने तयारीमा हामी लागेको उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले जानकारी दिए । 

मापदण्ड परिमार्जनको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त मापदण्डलाई व्यवहारिक बनाउन परिमार्जनको लागि मन्त्री परिषद्मा लैजाने तयारी गरिरहेको छ । २ किलोमिटरको दूरीमा उद्योग उद्योग सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिएकोले मापदण्ड संशोधनको विषयलाई अघि बढाइएको हो । 

विद्यमान ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड पनि गत साउनमा मात्रै परिमार्जन भएर कार्यान्वयनमा आएको हो । चुरे पहाडको फेदीबाट एक हजार पाँच सय मिटरको दूरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने, त्यस्तै खोला नदी किनारबाट, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’बाट पाँच सय मिटर दूरीमा मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ मापदण्डमा उल्लेख छ । 

तोकिएको दूरीको मापदण्ड पूरा नहुने गरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले एक वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन गराई स्थानान्तरण गराउनुपर्ने मापदण्डमा व्यवस्था छ । स्थानान्तरण हुन नमान्ने उद्योगलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले दर्ता खारेजीका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न सक्नेछ ।

क्रसर उद्योगले आफूलाई चाहिने कच्चा पदार्थ सिधै नदी वा वन क्षेत्रबाट उत्खनन वा संकलन गर्न नपाइने र उद्योगलाई गाउँपालिका, नगरपालिकाको सभाले निर्धारित दरमा उत्पादित परिमाणका आधारमा व्यवसाय कर लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन बिक्री व्यवस्थापन कार्यका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्लास्थित सशस्त्र प्रहरी, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखलगायत नौवटा कार्यालय प्रमुख रहेको अनुगमन समिति रहने प्रावधान मापदण्डमा समावेश छ ।

सबै खानी, प्रशोधन र क्रसर उद्योगले संकलन, उत्खनन, गर्ने कच्चा पदार्थको स्रोतसहितको विवरण खुलाइ प्रत्येक वर्षको भदौभित्र सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र अनुगमन समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ ।