काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न देशभरका स्वास्थ्यकर्मी सरकारले तोकेको जोखिम भत्तासमेत नपाएको भन्दै आन्दोलनमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले भने कोरोना अवधिमा काम गरेको भन्दै मनग्ये भत्ता लिएका छन् ।

मन्त्रालयका कर्मचारीले २०७६ चैतदेखि २०७७ कात्तिकसम्मको जोखिम भत्ता लिइसकेका छन् । प्रायः कर्मचारीले प्रत्येक दिनको भत्ता लिएका छन् । त्यसरी जोखिम भत्ता लिनेले त्यही दिनको बैठक भत्तासमेत बुझेका छन् । काजमा जानेले भ्रमण भत्ता लिएका छन् ।

स्वास्थ्य संस्था, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० लाई संशोधन गर्न गठित समितिको असार १३ देखि २४ सम्म १२ वटा बैठक बसेको थियो । ती बैठकमा उपस्थित भएको भन्दै डा। विकास देवकोटा, मुक्तिनाथ न्यौपाने, सानुबाबु अधिकारी, पुष्करराज नेपाल, पानबहादुर क्षत्री, किशोर श्रेष्ठ, मुना शर्मा, प्रकाश पोखरेल, विजयक्रान्ति शाक्य, दीपक महर्जन, सन्तोष सुवेदी र उत्तमकुमार श्रेष्ठले १ हजार ५ सयका दरले भत्ता लिएका छन् । 

बैठक भत्ता लिएकाहरूले त्यही दिनको जोखिम भत्ता पनि लिएका छन् । काज भ्रमणमा जाने कर्मचारीले पनि भ्रमण र जोखिम दुवै भत्ता थापेका छन् ।यही प्रकृतिको बारम्बार बैठक राखेर भत्ता लिने अर्को समिति हो– स्वास्थ्य संस्थाको तहगत संरचना र तिनले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह, मापदण्डलगायतको विषय तय गर्न गठित समिति । यो समितिले पनि असारमा ९ वटा बैठक राखेर हरेकले २ हजारका दरले भत्ता लिएका छन् । यसरी एउटै विषयमा पटक–पटक बैठक राखेर भत्ता लिनेमा डा. रोशन पोखरेल, रघुराम बिष्ट, डा। गुणराज लोहनी, डा। विकास देवकोटा, डा। जागेश्वर गौतम, डा। तारानाथ पोखरेललगायत छन् ।

एउटै व्यक्तिले जोखिम भत्ता, बैठक भत्ता र भ्रमण भत्ताबापत रकम लिएको पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवदेखि पियन र चालकसम्मले कात्तिकसम्मको भत्ता लिइसकेका छन् । मन्त्रालयमा बस्नेहरूले कोभिड भत्ता भन्दै तलब सुरु स्केलको ५० प्रतिशत भत्ता लिएका हुन् ।

मन्त्रालयका कर्मचारीले तीन चरणमा कोरोना भत्ता लिएका हुन् । पहिलो चरणमा चैतदेखि असारसम्म, दोस्रो चरणमा साउनदेखि असोजसम्म र तेस्रो चरणमा कात्तिकको भत्ता बुझेका छन् । चैतदेखि असारसम्मको भत्ता पाउनेमा २ सय ३ जना छन् । उनीहरूमध्ये ३७ जनाले १ सय १० दिनको भत्ता लिएका छन् । उनीहरूले चैतको २० दिन, वैशाख, जेठ, असारको ३०–३० दिनकै भत्ता लिएका छन् । ‘लकडाउनका बेला मुस्किलले १० जना मात्रै उपस्थित हुन्थ्यौं तर पूरा दिन आएको भनेर धेरैले भत्ता लिएका छन्,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । 

चैतदेखि कात्तिकसम्म मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कोरोना जोखिम भत्तामा १ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । साउनदेखि असोजसम्म दोस्रो चरणमा भत्ता दिएको थियो । यो अवधिमा भत्ता लिनेको सूचीमा स्थायी कर्मचारी मात्रै १ सय ३५ जना छन् । उनीहरूले मात्रै ४७ लाख ८२ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ भत्ता लिएका छन् । साउनदेखि असोजसम्म सबैभन्दा बढी जोखिम भत्ता लिनेमा स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल छन् । उनले ९० दिनको ७२ हजार ८ सय २८ रुपैयाँ जोखिम भत्ता लिएका छन् । उनले दैनिक २ हजार २३ रुपैयाँका दरले जोखिम भत्ता लिएका छन् । उनले २०७६ जेठ दोस्रो सातादेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । जेठमा १३ दिन, असारमा ३० दिनको ३४ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ जोखिम भत्ताबापत बुझेका छन् ।

मन्त्रालयका प्रमुख अस्पताल प्रशासक डा। गुणराज लोहनीले पनि चैतदेखि असारसम्म १ सय १० दिनकै ७४ हजार २ सय २८ रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । प्रमुख विशेषज्ञ डा। रोशन पोखरेलले १ सय ३ दिनको ८३ हजार ३ सय ४७ रुपैयाँ बुझेका छन् । त्यस्तै प्रमुख अस्पताल प्रशासक डा। विकास देवकोटाले एक सय ९ दिनको ७५ हजार ५ सय ५३ रुपैयाँ भत्ता लिएका छन् । ९० दिनकै भत्ता लिने कार्यालय सहयोगीले २९ हजार ४ सय ७१ रुपैयाँसम्म बुझेका छन् । 

कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, पहिचानमा खटिने र कार्यालयको नियमित काम गर्ने, घरमा बस्ने, बिरामी भएर बिदामा बस्नेलाई पनि एउटै मूल्यांकनमा राखेर भत्ता दिएको कर्मचारीको गुनासो छ । लकडाउनका बेला विद्युतीय हाजिर नगर्नेहरूलाई पछि छुट्टै हाजिर गर्न लगाएर जोखिम भत्ता दिएको स्रोतको दाबी छ । साउनदेखि असोजसम्म भत्ता लिनेमा २ सय ४३ जना छन् । यसमध्ये ३५ जनाले ३० दिनकै भत्ता लिएका छन् । अन्यले पनि २० दिनभन्दा बढीको भत्ता लिएका छन् । कात्तिकको भत्ता भने २ सय २७ जनाले लिएका छन् । कात्तिकमा मात्रै ३० लाख २५ हजार ७ सय ६९ रुपैयाँ कोभिड भत्ता लिएका छन् । 

संक्रमितको उपचारमा खटिनेलाई दिने भनिएको शतप्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीमा बस्ने मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले भत्ता पाइसक्दा मन्त्रालय निर्देशनअनुसार काम गर्ने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले भने केही पाएका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंसिर १२ मा सूचना जारी गरेर जोखिममा रहेर काम गर्ने सबै जनशक्तिका लागि मन्त्रालयबाट रकम निकासा भइसकेको जनाएको छ । ‘संक्रमितहरूको प्रतिबिरामी प्रतिदिनका हिसाबले असोज मसान्तसम्मको जोखिम भत्तासमेतको रकम निकासा भइसकेकाले सोही रकमबाट स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन गरिन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि नियमअनुसार नै भत्ता लिएको सहप्रवक्ता डा। समीरकुमार अधिकारीले बताए । ‘मन्त्रालयले लिने र अस्पतालमा कार्यरतले नपाउने भन्ने हुँदैन, सबैले समान भत्ता पाउँछन्,’ उनले भने ।

कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेशअनुसार कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र पहिचानमा सहयोग पुर्‍याउन संलग्नलाई सरकारले सुरु स्केलको ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिन सकिने व्यवस्था छ । आदेशमा संक्रमणको शंका लागेर आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा रहेका बिरामीको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न जनशक्ति तथा संक्रमणको शंकास्पद, पुष्टि भएका बिरामीको नमुना संकलन गर्नेलाई सरकारले तोकेको सुरु स्केलको शतप्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।