काठमाडौं । व्यावसायिक कृषकलाई आधुनिक वित्तीय सेवा दिने उद्देश्यसहित बैंकहरुले किसान क्रेडिट कार्ड जारी गर्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ को व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको थियो । उक्त प्रावधानअनुसार कृषि विकास बैंकका साथै अन्य बाणिज्य बैंकहरुले पनि यस्तै प्रकृतिको सेवा सञ्चालन गर्न थालेका छन् । हालसम्म मेगा र सिभिल बैंकले व्यावसायिक किसानलाई लक्षित गरी क्रेडिट कार्ड सेवा सुरु गरिसकेका छन् ।

कृषि विकास बैंकले आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर माघ पहिलो सातादेखि औपचारिक रुपमा किसान क्रेडिट कार्ड सुरु गरेको थियो । बैंकबाट कृषि कर्जा लिएका व्यावसायिक किसाननलाई वित्तीय सेवाका अतिरिक्त बजारका सूचनासमेत प्रदान गर्ने गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले जानकारी दिए । “किसान क्रेडिट कार्ड वित्तीय सेवा मात्र होइन,” उनले भने, “यसमार्फत किसानले बजार मूल्य, प्राविधिक सल्लाह सुझाव, मौसमसम्वन्धी जानकारी पनि प्राप्त गर्नसक्छन् ।” कृषि विकास बैंकले सेवा सुरु गर्नुअघि दुई वाणिज्य बैंकले पनि यस्तै प्रकृतिको सेवा सुरु गरिसकेका छन् ।

मेगा बैंकले साउनको पहिलो सातादेखि ‘मेगा किसान कार्ड’ सेवा सुरु गरेको थियो । मेगा बैंकले व्यावसायिक किसानहरुलाई प्राथमिकता दिँदै ‘मेगा किसान कार्ड’ सहितको ‘मेगा स्मार्ट कृषि’ सेवा बजारमा ल्याएको छ । बैंकले कार्डमार्फत किसानहरुले आफूलाई आवश्यक पर्ने मलखाद, बिउ विजन, लगायत सम्पूर्ण कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित विभिन्न सामानहरु तोकिएका सेवा केन्द्रवाट खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी असोजदेखि सिभिल बैंकले किसान समृद्धि कार्ड सेवा सुरु गरेको छ । बैंकले कृषि पेसामा आवद्ध ग्राहकहरुले कृषिबाट हुने आम्दानी नियमित रुपमा बचत गर्दै जाने तथा आवश्यक परेको अवस्थामा बचत रकम झिक्ने र नपुग भएमा सोही खाताबाट कर्जाको रुपमा बढी रकम पनि झिक्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउनका लागि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने ऋणको सीमा वृद्धि गरेको छ । जसअनुसार बैंकहरूले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।