काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद पुर्नस्थापन गरेको छ । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको संसद आज मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सदर सदर गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेका हुन् । यो साथै प्रतिनिधि सभा फेरि ब्यूतिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद पुर्नस्थापन गरेर आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको छ । १३ दिनभित्रै बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ । 

योसँग आम नेपालीको न्यायालयतर्फ हेर्ने दृष्ट्रिकोणमा समेत परिवर्तन आएको छ । यो निर्णयले सर्वोच्चले संविधानको संरक्षण गर्नुका साथै यसको मान सम्मान समेत गरको छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीले विघटन विरुद्धका रिटमा सुनुवाइ गरेका थिए। यो मुद्दाका दबवै पक्षले बहस गर्नुका साथै र एमिकस क्युरीले समेत आफ्नो राय राखेका थिए। माघ ४ गतेदेखि सुरु भएको संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको आज अन्तिम सुनुवाइ भएको हो । 

संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएसँगै बैठक बोलाउन पनि आदेश दिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । संसद विघटको विरुद्ध सर्वौच्च अदालतमा १३ वटा रिट दर्ता भएका थिए ।