‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने प्रमुख उद्देश्य सहित सन् २०२२ सम्ममा नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट माथि उकास्ने लक्ष्य लिएको छ । यही प्रक्रियाबाट अघि बढ्दै सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा नेपाललाई प्रवेश गराउने समेत नेपालको लक्ष्य छ । तर, त्यो लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले खर्च गर्ने क्षमता माथि भने एक पटक गम्भीर रुपमा विमर्श गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य सहितको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर, आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अर्धवार्षिक समीक्षाले आर्थिक गतिविधि प्रगतिको मुल्यांकन गर्दै सो आर्थिक वर्षको अनुमानित बजेट पूर्णरुपमा खर्च गर्न नसकिने निश्कर्ष निकालेको छ ।  

त्यसकारण, सरकारले सो अनुमानित खर्च संशोधन गर्दै यस वर्ष १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड मात्रै खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको हो । यसले के देखाउँछ भने नेपालको अनुमान गरे जति खर्च गर्ने क्षमता पनि छैन । जबसम्म हाम्रो खर्च गर्ने क्षमताको विकास हुँदैन तबसम्म सरकारले निर्धारण गरेका कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव छ ।

यसलाई अझ स्पष्ट रुपमा बुझ्न हामीले हाल सरकारले गरिरहेको पुँजीगत खर्चको स्तरको विश्लेषण गर्न सक्छौं । त्यति मात्र होइन, हाम्रा छिमेकी मुलुक देखि अन्य विकसित मुलुकको पुँजीगत खर्चको आकार र प्रक्रिया माथि समेत नजर लगाउने हो भने हाम्रा कमजोरीहरु र हामीले अङ्गिकार गर्ने बाटो तय गर्न सहजता हुने देखिन्छ ।   

पुँजीगतखर्चको समीक्षा

पूर्वाधार विकासको लागि महत्वपूर्ण मानिने पुँजीगत खर्चको विगत केही वर्षको तथ्यांक हेर्दा सो खर्च घटी रहेको देखिन्छ । हामीले पँुजीगत खर्चको लागि छुट्याइने विनियोजनको प्रतिशत तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्च २०७५/७६ २३.९ प्रतिशत, २०७६/७७ मा २६.६ प्रतिशत र २०७७/७८ मा २३.९ प्रतिशतमात्र छुटयाइएको छ । यो तथ्यांकले स्थिर सरकार गठनपछि पनि बजेटमा पुँजीगत खर्च विनियोजनको अंश जम्मा २३ प्रतिशत देखि २६ प्रतिशतको बिचमा मात्र रहेको देखाएको छ । 

त्यसैगरी, विनियोजनको वास्तविक रकमकै आधारमा हेर्ने हो भने पनि कुल रकम आव २०७४/७५ को भन्दा आव २०७५/७६ मा ७ प्रतिशतले घटाइएको छ । आव २०७६/७७ मा कुल रकम झन्डै ३० प्रतिशतले वृद्धि भएपनि आव २०७७/७८ मा १६ प्रतिशतले फेरि  घटाइएको छ । यो तथ्यांकले नेपालको पुँजीगत खर्च प्रतिशतमा मात्र नभएर विनियोजित रकममा पनि बढ्नुको साटो झन् घटेको देखाएको छ । 

यी त थिए सरकारले खर्च गर्ने उद्देश्यले  विनियोजनगरेको रकमको विवरण । त्यसमाथि वास्तवमै खर्च भएको पुँजीगतखर्चको विश्लेषण पनि सन्तोषजनक छैन । खर्च भएको कुल रकमको आकार हेर्दा आव २०७५/७६ मा पुँजीगत खर्च १०.८ प्रतिशतले घटेको छ भने आव २०७६÷७७ मा २०.६ प्रतिशतले घटेको छ । यो विश्लेषणले पुँजीगत खर्च को अनुमानित विनियोजन मात्र नभएर वास्तविक खर्च पनि व्यापकरुपले घटेको देखाएको छ ।  

सरकारी पुँजीगत खर्चको महत्व

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् १९८९ प्रकाशित गरेको एक शोधले जुन देशको सरकारको पुँजीगत लगानी जीडीपीको तुलनामा बढी छ, त्यो देशको आर्थिक वृद्धिदर पनि बढी भएको जनाएको छ । तर, सो अनुसन्धानले निजी क्षेत्रले पुँजीगत लगानी र श्रमिकको संख्या पनि त्यतिकै वृद्धि भएमात्र सरकारले गरेको लगानी उपयोगी हुने जनाएको छ । 

त्यसमा पनि उत्पादनशील क्षेत्र जस्तो कृषि, उत्खनन तथा उत्पादनमा भन्दापनि संरचनागत पुँजी लगानी भएको देशमा आर्थिक वृद्धि सकारात्मक भएको जनाएको छ । सो शोधले विशेष गरि विकासशील देशहरुमा शिक्षा क्षेत्रमा भएको पुँजीगत लगानीले अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको पनि जनाएको छ ।

भारतको र चीनको विकासमा पुँजीगत लगानीले पु¥याएको योगदान

सन् १९७८ यता चीनले ठूलो मात्रमा पुँजीगत लगानी बढाउने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति लियो । आज ४ दशकपछि मात्र चीन विश्व महाशक्ति बन्ने स्तरमा पुग्न सफल भएको छ । उसको राज्यबाट सञ्चालित उद्योगहरुको विकेन्द्रीकरण पछि आर्थिक गतिविधिमा पनि तेजी आयो । फलस्वरुप ठुलो ग्राहर्स्थ बचतले धेरै पुँजीगत लगानी गर्न झन् सहज भयो र आर्थिक वृद्धिदर गति पनि बढाउन सफल भयो । 

खुला आर्थिक नीति अँगालेपछि विश्वका विकसित देशहरुमा ठूलो मात्रामा निर्यात गर्न थाल्यो । यसले गर्दा चीनको आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै अनुकुल बन्दै गयो । निर्यातबाट सिञ्चित वैदेशिक विनिमयको वृद्धिले चीनलाई पुँजीगत लगानी बढाउन आन्तरिक र बाह्य उचित वातावरण सिर्जना भयो । यसरी चीनले पुँजीगत खर्चको व्यवस्थित परिचालनले आर्थिक वृद्धिमा दरमा तेजी ल्याउन सकिने उदाहरण पेश गर्यो ।

उता भारतमा नरेद्र मोदीको सत्तारोहणपछि उनले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन विभिन्न खालका निर्णय गर्दै आएका छन् । २०१६ मा गैर–मौद्रिकीकरण जस्तो ‘बोल्ड’ निर्णयबाट उनले विश्वलाई भारत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन आक्रामक निणर्य लिन अग्रसर रहेको सन्देश दिएका थिए । सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा मेक इन इन्डिया र आत्मनिर्भर भारत निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाहरु गर्दै आएका छन् । 

भारतको यस्तो नीतिगत पहलकदमी आफूलाई एशियाको मात्र नभएर विश्वकै एक प्रमुख शक्तिराष्ट्र बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित छ । तर चीनको बढ्दो शक्तिका कारण उसको आकांक्षामा चुनौती पनि थपिँदै गएको छ । यीनै चुनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गर्दै २०२१ मा भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेट पूर्णसंरचना गरेर पेश गरकी छन् । 

विशेषगरी उनले पूर्वाधारमा लगानी बढाउने उद्देश्यले गतवर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्चलाई ३४ प्रतिशतले वृद्धि गरेकी छन् । साथै उनले दुईवटा बैंकलाई निजीकरण गर्दै निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने र सरकारको भूमिका रणनीतिक क्षेत्रमा मात्र सीमित गर्ने सन्देश विश्व बजारमा दिएकी छन् । 

उनको यस नीतिगत घोषणासँगै विश्वभरिका लगानीकर्ताले सकारात्मक प्रतिक्रया दिन थालेका छ । यसरी भारतले आर्थिक रुपमा शक्तिशाली बन्न आफ्नो रणनीति परिमार्जन गरेको छ । जसअनुसार भारतले रणनीतिक पूर्वाधार विकासमा सरकारले ठूलो मात्रामा पँुजीगत लगानी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिनको रुपमा विकास गर्ने दिशातर्फ उन्मुख छ । 

नेपालको पुँजीगत खर्चको अर्धवार्षिक विश्लेषण

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को अर्धवार्षिक समीक्षाले यस वर्ष सबै खर्च गर्न चुनौती देखेर वार्षिक बजेट संशोधन गरेको छ । सो संशोधनले पुँजीगत खर्चको आकार पनि घटाएको छ । पुँजीगत खर्च प्रतिशतमा मात्र नभएर वास्तविक रकममा पनि घटेकोले पूर्वाधार विकासको गतिमा असर पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तथ्यांकले पनि पुँजीगत खर्च प्रत्येक आर्थिक वर्ष घटेको देखाएको छ ।

आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन बलियो पूर्वाधार चाहिन्छ । नेपालमा बलियो पूर्वाधारको विकास भइसकेको छैन । त्यसैले सरकारले पूर्वाधारको विकास गरिदिए निजी क्षेत्रलाई  स्रोत साधन उपयोगमा ल्याउन सहज हुन्छ । 

तर २०७४ सालमा ५ वर्षको लागि चुनिएर आएको सरकारले पनि पुँजीगत खर्च २३ प्रतिशत देखि २६ प्रतिशतसम्म मात्र विनियोजन गर्दै आएको छ । त्यसमाथि पनि ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन ।

समाधानको परिकल्पना

नेपालले तोकिएको लक्ष्य निर्धारित समयमै पूरा गर्ने हो भने विकासशील छिमेकी मुलुकजस्तै पुँजीगत लगानी बढाउनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि कम्तीमा पनि विन्दुगत आधारमा प्रतिवर्ष ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यही गतिमा खर्च गर्नेहो भने अर्थतन्त्रमा खर्चको गुणात्मक प्रभाव पर्छ जसलाई आर्थिक भाषामा गुणक प्रभाव भन्ने गरिन्छ । पुँजीगत खर्च शतप्रतिशतको नजिक हुन सके त्यसले पूर्वाधार विकासको साथसाथै आर्थिक गतिविधिलाई पनि तीव्रता प्रदान गर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले खर्चको पुनः प्राथमिकीकरण, बहुवर्षीय ठेक्काको प्रकिया, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय दायित्व ऐन जस्ता विषयको समीक्षा गरिरहे पनि यसले तात्विक भिन्नता अहिलेसम्म देखाएको छैन, यसले प्रक्रियागत निरन्तरताको काम मात्रै गरिरहेको छ । 

अहिलेको खर्च गर्ने प्रक्रियाले पनि खर्चलाई ढिलो बनाइदिएकाले अनुमान गर्न सकिन्छ । विकास आयोजनाको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रक्रियागत र संरचनागत रुपमा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा धेरै हदसम्म समाधान गर्न सकिन्छ ।