काठमाडौं । नेकपाका दुवै खेमा प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आआफ्नो रणनीति तय गर्न छलफलमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अदालतको फैसलापछि निर्धारित अवधिभित्रै संसद् अधिवेशन बोलाउन तयार देखिएका छन्। तर, तत्काल राजीनामा दिनेतर्फ भने सकारात्मक देखिएका छैनन्। ओली आफूमाथि आइपर्ने संकट संसद्बाटै सामना गर्ने गरी अगाडि जान खोजेका छन्।

दाहाल–नेपाल पक्ष तत्काल ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने, त्यसो हुन नसके संसद् अधिवेशन सुरु भएलगत्तै अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया अगाडि बढाएर जाने निष्कर्षमा देखिएको छ। दुवै पक्षले बुधबार आआफ्नो समूहको स्थायी समितिमा छलफल गरे। ओली पक्षको बैठक बालुवाटार र दाहाल–नेपाल पक्षको बैठक पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यलयमा बसेको थियो।

बैठकमा नेताहरूले पछिल्लो घटनाक्रमबारे सुझाव राख्ने क्रम सुरु भएको ओली पक्षका स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डलले बताए। अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने, अदालतले तोकेकै १३ दिनभित्रै संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।

ओली पक्षका प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसलालाई सम्मान गर्ने बताए। ‘कतिपय फैसला अपेक्षित हुँदैनन्। तिनका परिणाम पनि राम्रा हुँदैनन्’, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाबारे पनि हाम्रा केही गम्भीर प्रश्न छन्। तर, सर्वोच्चको फैसलालाई हामी सम्मान गर्छौं। निर्धारित मितिमै संसद्को बैठक बोलाउने निर्णयमा हामी छौं।’

नयाँ सरकार गठनको अवस्था स्पष्ट नहुँदासम्म ओलीले राजीनामा नदिने निष्कर्षमा ओली पक्ष देखिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राजीनामा दिने मात्र भन्दा पनि राजीनामा दिइसकेपछिको अवस्था मूल्यांकन गरेर मात्र आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी दिए।