काठमाडौं । वास्तविक जीवनमा नेपालीको हैसियत नफेरिएपनि कागजी रुपमा भने अबको ५ वर्षमो नेपाली हैसियत विश्व सामु फेरिने भएको छ । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने आधारहरू तय भएपछि नेपाल र नेपालीको हैसियतमा सुधार हुने देखिएको हो ।  नेपाल अबको ५ वर्षमा अति कम विकसित मुलुकहरु (एलडीसी) को श्रेणीबाट विकासशील राष्ट्रमा माथि उक्लने भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समिति (सीडीपी) ले नेपाललाई सन् २०२६ पछि नेपाल एलडीसीको सूचीबाट स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको हो । समितिले ५ वर्ष नेपाललाई एलडीसी श्रेणीबाट उक्लनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने समय पनि दिएको हो । अब नेपालले सन् २०२६ सम्ममात्र एलडीसी मुलुकको रुपमा पाउँदै आएको सहयोग प्राप्त गर्ने छ । त्यसपछि यस्ता सहयोगहरू रोकिने छ ।

न्युयोर्कस्थित अमेरिकाका लागि नेपालको संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार उक्त समितिको फेब्रुअरी २२ देखि २६ सम्म त्रैवार्षिक समीक्षात्मक बैठक बसेको थियो । समितिले नेपाललाई एलडीसीबाट उक्लनका लागि आवश्यक गृहकार्यको समयसहित सिफारिस गरेको हो । नेपाल सन् १९७१ देखि एलडीसीको सूचीमा रहिरहेको छ ।सामान्यत परीक्षणकाल ३ वर्षको हुने गथ्र्यो .

प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी, मानव सम्पत्ति सूचांक र आर्थिक तथा पर्यावरणीय जोखिम सूचांकका आधारमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरिन्छ । नेपाल सन् २०१५ मा नै अल्पविकसित मुलुकबाट विकासलि मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य बनेको थियो । प्रतिव्यक्ति आयका हिसावले नेपाल अझै पनि योग्य भएको छैन ।

स्तरोन्नतिका लागि नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार २ सय ३० अमेरिकी डलर हुनुपर्दछ । हालै प्रकाशित सूचकांक अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय  एक हजार २७ डलरमात्रै छ । मानव विकास सूचकांकमा यस्तो थ्रेसहोल्ड एक हजार दुई सय ३० डलरलाई मानिएको छ । 

राष्ट्र संघले अतिकम विकसित मुलुक, मध्यम आय र उच्च आय भएका मुलुक गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावका कारण नेपाल सरकारले थप तयारीका लागि गरेको अनुरोधलाई मध्यनजर गर्दै समय थप गरिएको थियो ।  राष्ट्र संघको उक्त समितिको सिफारिसलाई संघकै आर्थिक तथा समाजिक काउन्सिलले पनि अनुमोदन गर्नुपर्छ । यही वर्षको नोभेम्बरमा हुने राष्ट्र संघको महासभामा यस विषयको जानकारी गराइन्छ ।

स्तरोन्नतिको लागि पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड

राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १,२३० अमेरिकी डलरभन्दा माथि हुनुपर्ने
मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ वा माथि हुनुपर्ने
आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ वा कम हुनुपर्ने