काठमाडौं । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) लाई बहुदरमा लैजान नसक्ने बताएका छन् । नेपाल राजस्व परामर्श समितिले विराटनगरमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थसचिव ढुंगानाले भ्याट बहुदरमा लैजाने कुरा अब उप्रान्त नगर्न व्यवसायीलाईहरूलाई निर्देश गरेका छन् ।

कार्यक्रममा व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई बहुदरमा लैजान माग गरेका थिए । त्यसको जवाफका क्रममा ढुंगानाले भ्याटलाई बहुदरमा लैजान नसकिने प्रष्ट पारेका हुन् । भ्याटको दरलाई परिमार्जन गर्न सकिने भएपनि बहुदरमा  भने लैजान नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘भ्याट बहुदरका कुरा आगामी कार्यक्रमहरूमातथा आगामी वर्ष  पनि नउठाउनुस्,’ उनले भने ‘हामी भ्याटमा बहुदरमा जान सक्दैनौँ।’ 

व्यवसायीले राखेको भन्सार विन्दुमा बिलबिजकलाई मान्यता दिनुपर्ने माग राखेका थिए । उनले विश्वभरि नै भन्सारका बारेमा छलफल हुँदा मूल्यांकनकै कुरा उठ्ने बताए । ‘यो समस्या विश्वभरिकै रहेकोले यसमा हामी वस्तुनिष्ठ हुनुपर्ने जानकारी उनले गराए । कुन वस्तु तयारी हो र कुन वस्तु कच्चा पदार्थ हो भन्ने ठहर आयातकर्ताले नै गर्नुपर्ने उनको जिकिर थियो । ‘एउटै मालवस्तुलाई एक व्यवसायीले कच्चा पदार्थ र अर्काले तयारी पदार्थ भनिनिँदा अन्योलता बढेको बढेकोे समेत उनले प्रस्टाए । 

प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव उत्तरकुमार खत्रीले वनजन्य सामग्रीबाट प्राप्त हुने आय कम भएको र वनका सामग्रीको चोरी निकासीमा वृद्धि भइरहेको खुलासा गरे । खत्रीले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र दहत्तर–बहत्तरबाट राम्रो राजस्व संकलन हुन नसकेको औल्याए । 

कार्यक्रममा अर्थसचिव ढुंगानाले अबको अर्थतन्त्र ‘थ्री आर’ मोडलमा अघि बढ्ने बताएका थिए । अबको अर्थतन्त्र ‘थ्री आर’ अर्थात रिलिफ (राहत), रिकभरी (पुनरुत्थान) र रिलेभेन्स (सान्दर्भिकता) का आधारमा अघि बढ्ने बताएका हुन् । समितिले आगामी बजेटलाई राजस्व नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिन यहि फागुन ९ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा छलफल कार्यक्रम गरिरहेको छ । उक्त छलफल कार्यक्रम चैत ३ गते काठमाडौंबाट सम्पन्न हुनेछ ।

‘पोस्ट कोभिड रिकभरीलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बन्नेछ,’ उनले भने ‘विगतमा राज्यले गरेको लगानीलाई वृद्धि गर्दै थप रोजगारी सृजना गर्नु गर्ने मन्त्रालयको उद्देश्य हो । कोभिडले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस पारेकाले वैदेशिक सहायता आउने सम्भावना कम हुँदै गएको हुँदा स्रोतको व्यवस्थापनको लागि राजस्व वृद्धिमा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, मान्यता र मर्मअनुसार नै आन्तरिक ऋण लिने पनि उनले जानकारी दिए । 

‘यो आवको जीडीपी सन् २०१० लाई आधार मानेर गणना गरिने हुँदा बढ्ने अनुमान देखिएको छ,’ उनले भने ‘गत आवसम्म सजन् २००० को आधारमा जीडीपीको गणना गर्दै आएको थियो ।’ चैत सकिने वित्तीकै जीडीपीको तथ्यांक सार्वजनिक गरिने पनि उनले बताए । छिमेकी मुलुक भारतले ११.५% र चीनले ७.५% आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले कसरी अघि बढ्ने र कस्तो रणनीति अपनाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको उनले बताए ।