काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको रातो किताबअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय महिला आयोगलाई १२ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । जसमा पदाधिकारी सेवासुविधा ८० लाख, कर्मचारी तलब र प्रशासनिक खर्च ११ करोड ३४ लाख छ । तर, कार्यक्रम खर्च भने जम्मा १० लाख मात्रै । यसबाटै बुझ्न सकिन्छ, लक्षित समुदायको हकहित र अधिकारका लागि काम गर्ने आयोगहरूको ठूलो बजेट पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब सुविधामै सकिन्छ । कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको थोरै बजेट ‘कनिका छरेजस्तो’ मात्रै हुँदा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

कार्यभार सम्हालेको एक महिना पुग्दै गर्दा आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले टेबलमा आइपुग्ने उजुरीका चाङ, आफ्नै कार्यालय, कर्मचारी र बजेट अभावलाई नजिकबाट महसुस गरेकी छन् । संवैधानिक हैसियतमा आइपुगेपछिका जिम्मेवारी, समस्या र चुनौती भने नितान्त फरक छन् । ‘बाहिरबाट हेर्दाको आयोग र कार्यभार सम्हालेपछिको आयोग आकाशपाताल फरक रहेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘बाहिर कति ठूलो एक्स्पेक्टेसन छ, त्यो मिट गर्न यहाँ पूर्वाधार र स्रोतसाधन नै छैन ।’

२०५८ सालमा स्थापना भएको महिला आयोगले २०७२ मा जारी नेपालको संविधानबाट संवैधानिक हैसियत पायो । तर पाँच वर्षपछि मात्रै गत माघ २१ गते पहिलोपल्ट आयोगले पदाधिकारी पाएको हो । स्थापनाकालदेखि नै आयोगले भद्रकालीस्थित राष्ट्रिय समाचार समितिको तीनतले भवन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको फ्ल्याट भाडामा लिएको छ । भाडाबापत आयोगले मासिक २ लाख ९१ हजार बुझाउँछ । ‘पीडित आउँछन्, आफ्नै भवन नहुँदा बस्ने ठाउँ छैन, गोपनीयतासहितको सेवा दिन सकिएको छैन,’ अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, ‘एम्बुलेन्सदेखि सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । बजेटजति भाडा तिर्दै ठिक्क हुँदो रहेछ ।’

आयोगमा पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । ३९ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ७ पद रिक्त छ । सबैभन्दा बढी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उजुरी तथा मुद्दा व्यवस्थापन शाखामा उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका एकरएक कर्मचारी छन् । जहाँ दैनिक १५ देखि २० उजुरी आउँछन् । दर्ता गर्न, पीडितको फाराम भरिदिन, कानुनी र मनोसामाजिक परामर्श तथा कारबाही प्रक्रिया बढाउन दुई कर्मचारीलाई हम्मेहम्मे पर्छ । ‘फिल्ड जाँदा उजुरी शाखा ताला लगाएर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ,’ पराजुलीले भनिन्, ‘पदाधिकारी नहुँदा त्यहीअनुसारको काम हुन्थ्यो, त्यहीअनुसार बजेट आउँथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘पदाधिकारी आइसकेपछि काम र जिम्मेवारी बढेका बढ्यै छन् । भौतिक सेवासुविधा र कर्मचारी अभाव भएको छ ।’

संविधानले सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले संवैधानिक निकायको व्यवस्था गर्‍यो । जनजाति आयोगमा पहिलो पटक अध्यक्षसहित चार पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । आयोगलाई आफ्नै समुदायभित्र परिचित हुनुपर्ने चुनौती छ । ‘पहिले संविधानमा मात्रै थियो, जनस्तरमा थिएन,’ आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले भने, ‘समुदायमा प्रभावकारी काम गर्न आयोगको परिचय दिनै बाँकी छ ।’

यसैगरी, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई सुरुवातमै आफ्नो भूमिकालाई समुदायमा चिनाउनु छ । आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा भन्छन्, ‘दलितका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन्, आयोगभित्रका अभाव र समस्याका बाबजुद समुदायस्तरमा काम गर्नैछ ।’ २०५८ सालमै गठन भएको दलित आयोगमा संवैधानिक हैसियत पाएपछि पहिलो पटक पदाधिकारी नियुक्त भएका हुन् ।

जनजाति र दलित आयोगमा पूर्वाधार र बजेटको अभाव महिला आयोगको भन्दा कम छैन । यी आयोगको आफ्नै भवन छैन । पुल्चोकको श्रीमहलमा सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालय रहेको भवनको भुइँ तलामा जनजाति आयोगको कार्यालय छ । दलित आयोगको कार्यालय कुपन्डोलस्थित भाडाको घरमा छ । आयोगले मासिक दुई लाख रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ ।

मधेसी, राष्ट्रिय समावेशी, थारू र मुस्लिम आयोगको पनि आफ्नै घर, जग्गा र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन् । कोही भाडामा त कोही सरकारी स्वामित्वका भवनमा छन् । अन्य आयोगलाई सरकारले विनियोजन गर्ने अधिकांश बजेट घरभाडा, पदाधिकारी, कर्मचारी सेवासुविधा र प्रशासनिक खर्चमा जान्छ । जस्तो, चालु आर्थिक वर्षमा मधेसी आयोगका लागि ३ करोड ४६ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा पदाधिकारी, कर्मचारी सेवासुविधा र प्रशासनिकमा ३ लाख २९ हजार खर्च छुट्याइएको छ ।

घरभाडा मासिक २ लाखका दरले एक वर्षमा २४ लाख खर्च हुन्छ । आफ्नै भवन नहुँदा पार्किङ, नेटवर्किङ र कर्मचारी कार्यक्षेत्र व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा सातवटै आयोगका पदाधिकारीलाई सेवासुविधाबापत ५ करोड ४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । कार्यक्रम खर्चका लागि भने १ करोड ६४ लाख मात्रै छ । दलित आयोगका लागि त कार्यक्रम खर्चसमेत विनियोजन छैन । तर पदाधिकारी सुविधामा ७१ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।