गोविन्दप्रसाद ढकाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष एवं गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । २ वर्षअघि उनी संघको अध्यक्षमा सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित भएका थिए । तात्कालिन गरिमा विकास बैंक, शुभेच्छा विकास बैंक र नीलगिरि विकास बैंक मर्ज भइ राष्ट्रिय स्तरको बनेको यो बैंक राष्ट्रिय स्तरको अग्रणी विकास बैंकमध्येमा पर्छ । अहिले यो बैंकले प्रदेश २ को सहारा बैंकलाई एक्वायर गर्ने क्रममा छ । 

कोरोना महामारीपछि बैंकिंग क्षेत्रमा देखिएको तरलताको समस्या विस्तारै समाधानतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । यो अवधिमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा समग्र विकास बैंक र गरिमा विकास बैंकको अवस्था के होला  भन्ने विषयमा केन्द्रित भई अध्यक्ष एवं सीईओ ढकालसँग आर्थिकन्यूज डटकमका लागि मेनुका कार्कीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।  

कोभिड महामारीपछि आजसम्म आइपुग्दा विकास बैंकहरुको समग्र अवस्था कस्तो छ ? 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु निकै पारदर्शी हुने र आवधिक रुपमा आफ्ना विवरणहरु प्रकाशित गर्ने भएकोले यसमारे तपाइँहरु जानकार नै हुनुहुन्छ । प्रत्येक त्रैमासिकमा हामीले रिपोर्ट निकालिरहेकै हुन्छौं । 

कोभिडको कारणले गर्दा करिब ९ महिनाजति विश्वभर लकडाउनको अवस्था भयो । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको व्यवसायिक र अरु सबै क्षेत्रमा पनि पर्यो । कोभिडको कारणले व्यवसायलाई अप्ठ्यारा पर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा पर्नु स्वभाविक पनि हो । 

यसमा पनि विशेष गरेर पर्यटन क्षेत्र र लामो दूरीमा सञ्चालन हुने यातायाताका साधनहरुमा बढी प्रभाव परेको हामीले पाएका छौं । अहिले पनि पर्यटन क्षेत्र सर्भाइभ भइसकेको अवस्था छैन । त्यसको असर हामीलाई परिरहेको छ । त्यही कारण हाम्रो रिकभरीमा समस्या आइरहेको छ । 

पुस मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न सुविधहरु दियो । पुर्नसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधाका कारण हामीलाई पनि सहज भयो । अब पछिल्लो समय के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा व्यवसायीहरुसँग हाम्रो छलफल भएको छ । आन्तरिक पर्यटकबाट चल्ने होटलहरु केही चल्न सुरु भए पनि पूर्ण रुपमा विदेशी पर्यटकमा निर्भर रहेका होटलहरु अहिले पनि चलेका छैनन् ।

यसबारे राष्ट्र बैंकले पनि केही सोचेको छ भन्ने लाग्छ । यसको सम्बोधन तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा पनि होला । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले पनि केही सहज बनाइदिएको छ । 

कोभिडबाट बढी प्रभावित भएको क्षेत्रमा विकास बैंकहरुको लगानी कति छ ? कति प्रोभिजनिङ बढ्ला ? 

मलाई लाग्छ, यी क्षेत्रमा प्रत्येक बैंकको लगानी डेढ/दुई प्रतिशत होला, त्योभन्दा बढी छैन । त्यसमध्ये कति समस्या पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ प्रत्येक बैंकको अवस्था फरक फरक हुन सक्छ । तर, अघिल्लो वर्षको पुस मसान्तको भन्दा यो वर्ष प्रत्येक बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको छ । यही अवस्थामा जाने हो भने अन्तिमसम्म पनि अवश्य नै बढ्छ । 

तर, अहिलेको अवस्थामा प्रभावित मात्रैले भन्दा पनि कम प्रभाव परेको वा पैसा तिर्नसक्ने अवस्था भएकोले पनि राहत पाउनुपर्छ भनेर पैसा नतिरिरहेको अवस्था देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाको राम्रो उपयोग हुने र क्षमता भएकाले ऋण तिर्ने अवस्था भयो भने केही सहज हुन सक्छ, नत्र यो वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा निष्क्रिय कर्जा बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

पुरानो ऋण उठ्न नसके पनि अहिले समग्र बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जा बढिरहेको छ । तर, यो ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जान सकेन भन्ने मात्रै हो । विकास बैंकको अवस्था चाहिँ यसमा कस्तो छ ?

बैंकिङ क्षेत्रलाई विभिन्न वर्गमा छुट्याए पनि ऋण लगानीहरुको अवस्था चाहिँ सामान्यतया उस्तै नै हुन आउँछ । वाणिज्य बैंकले अलि ठूलो लगानी गर्छ, त्यो फरक कुरा हो, नत्र अनुपातको आधारमा अवस्था उस्तै उस्तै नै हुन्छ । 

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अहिले ऋण नगएकै होइन । तर, केही धेरै पैसा मार्जिन लेन्डिङमा गएको चाहिँ हो । किनकी बचत गर्ने मान्छे पनि यतिबेला मार्जिन लेन्डिङमा गए । बचत र मुद्दति निक्षेपको ब्याज कम भएपछि शेयर, घरजग्गामा लगानी गर्ने चलन बढ्दै गयो । अर्को कुरा, होटल व्यवसाय गर्नेहरु पनि मार्जिन लेन्डिङमै लागेको पाइएको छ । 

अहिले कर्जाको माथ बढ्नुको पछाडि २/३ वटा कारण छ । पहिलो विगत ८/९ महिनादेखि हामी ठप्प भएर बसेको अवस्था थियो । त्यसको चाप अहिले आएको छ । दोस्रो, कोभिड–१९ संक्रमण कम हुँदै गएको र भ्याक्सिन पनि आइसकेको अवस्थामा होटल रेष्टुरेन्ट र रिसोर्टहरु चल्छन् भन्ने हिसाबले त्यो क्षेत्रमा लगानी भएको अवस्था पनि छ 

तेस्रो चाहिँ पहिलेदेखि नै जग्गा किनेर राखेका व्यक्तिले अहिले त्यो जग्गालाई कृषि, पशुपालनमा विकास गरेर कृषि क्षेत्रमा काम गर्न सुरु गरेको अवस्था छ । त्यसैले लगानी भएको सबै अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको छ भन्ने कुरामा त म सहमत छैन । कसैले व्यक्तिगत कर्जा लिएर पनि कृषि गरेको अवस्था छ । व्यवसायिक रुपमा कर्जा लिँदा करचुक्त चाहिने, क्यासफ्लो चाहिने जस्ता कुराहरु कडाइका कारण शीर्षक अर्कै राखेर कर्जा लिने प्रचलन बढेको छ । 

व्यवसायिक फर्महरुले चाहेर पनि राम्रोसँग ब्यालेन्स सिट बनाउन सक्दैन । भन्सारको सामान, बिक्री मूल्य, स्टक जस्ता विषयहरु मिलाउन ज्यादै गाह्रो हुन्छ । यसले गर्दा पनि व्यक्तिगत कर्जा लिएर त्यतातिर लगानी गरेका छन् । त्यस्तै, वर्किङ क्यापिटलमा पनि कर्जा गएको अवस्था देखिएको छ । 

सरकारले दिएको पुनरकर्जाको उपयोगको अवस्था चाहिँ विकास बैंकहरुमा कस्तो छ ?

सरकारले उपलब्ध गराएको पुनकर्जा हामीले दिइरहेका छौ । जो ऋणीहरु यो मापदण्डभित्र पर्नुहुन्छ, उहाँहरुलाई हामीले कर्जा उपलब्ध गराएका छौं । अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि उपलब्ध गराएका छन् । यसको प्रभाव सकारात्मक नै छ । 

तर यसमा अर्को कुरा पनि छ । जुन ५ प्रतिशतमा पुनकर्जा दिइन्छ, त्यसमा बैंकहरुलाई २ प्रतिशत मात्रै आउँछ । बाँकी ३ प्रतिशत राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्छ । त्यसरी दिँदा यसअघि बैंकले पाउनेभन्दा कम मात्रै ब्याज प्राप्त हुने भएकोले यसमा बैंकहरु आकर्षित नभएको कुरा चाहिँ सही हो । सबै यस्तै कर्जा जाने हो भने बैंकहरु चल्नै सक्दैनन् । 

त्यसैले हामीले आदरणीय गभर्नर, डेपुटी गभर्नरज्यूहरुलाई के भनेका छौं भने कमसेकम तपाइँहरुदे डेढ÷दुई प्रतिशत मात्रै लिइदिनुस् भनेका छौं । यसो गर्दा पुनकर्जा दिँदा बैंकले उल्टै नोक्सान व्यहोर्नुपर्ने अवस्था नहोस् । त्यही कारण अहिले पुनकर्जा स्वस्फुर्त रुपमा भन्दा पनि ग्राहकको प्रेसर र पहुँचको आधारमा मात्रै गएको भन्ने कुरामा केही सत्यता पनि छन् भन्ने मलाई लाग्छ । 

८९ वटा पुगेको विकास बैंकहरु अहिले १८ वटामा झरिसके । बाँकी भएका बैंकहरुको अवस्था अब के होला ? 

पहिले राष्ट्र बैंकले विकास बैंकलाई मर्जरमा जान नैतिक दबाब दिन्थ्यो । तर अहिले यसप्रकारको कुनै पनि दबाब छैन । तर, जो १ जिल्ले, ३ जिल्ले विकास बैंकहरु छन्, उनीहरुको पुँजीले व्यवसाय विस्तार गर्न पुग्ने अवस्था छैन । यसकारण उनीहरुले कि प्रादेशिक रुपमा सञ्चादन गर्न रणनीति बनाउनुपर्ने अवस्था छ, होइन भने उनीहरुलाई मर्जरमा जानुपर्ने वाध्यता हुन सक्छ । 

पछिल्लो समय विकास बैंकहरु मर्जरमा जाने कुराहरु पनि त्यति आएको छैन । अहिले सरकार र राष्ट्र बैंकको फोकस कमर्शियल बैंकको संख्या घटाउनुपर्छ भन्नेमै हो । पहिले ३२ वटा बैंक थिए, अहिले २७ वटामा झरेका छन् । त्यसैलाई १४/१५ वटामा झार्ने लक्ष्य चाहिँ हो जस्तो लाग्छ । 

त्यसैले स्वस्फूर्त रुपमा बैंकहरु मर्जरमा जान सक्छन् । होइन भने भएका बैंकहरु सञ्चालन भइरहन्छन् । 

अहिले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीचको विभेद सरकारी खाता सञ्चालनमा मात्रै हो कि अरु पनि केही छ ? 

समस्या हाम्रो पनि होलान् । हाम्रो क्षमताको कुराहरु होलान् । त्यसमा कुनै दुइमत छौ । त्यो कुराहरु हामीले बारम्बार छलफल गरिरहेका छौं । हाम्रो एशोसिएसनको प्रत्येक बैठकमा हामीले विकास बैंकलाई सक्षम बनाउन प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्छ, पुँजी बढाउनुपर्छ, संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका हुन्छौं । त्यो हाम्रो पाटोका कुरा भए । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना नीतिहरुमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी भनेर धेरै ठूलो भिन्नता गरेको छैन । तर, केही विषयहरु भने खुला गरिदिनुस् भनिरहेका छौं । पहिलो, हामीले कम्तीमा पनि लोकल एलसी गर्न दिनुस् भनेका छौं । र, दोस्रो कुरा हामीले राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार १५ लाखसम्म बिना धितो लगानी गरिरहेका छौं भने एउटा क्रेडिट कार्डको सुविधा हामीलाई दिनुस् भनेका छौं । त्योबाहेक हाम्रो कुनै माग छैन । हामीले राखेको मागमा उहाँहरु पोजेटिभ हुनुहुन्छ । अर्को मौद्रिक नीतिमा यो कुरा आउला । 

पोलिसीमा धेरै ठूलो समस्या छैन भन्नुभयो, व्यवहारिक रुपमा चाहिँ विकास बैंकहरुका केही विशिष्ट समस्या छन् ? 

व्यवहारिक रुपमा चाहिँ नेपाल सरकारसँग हाम्रा केही माग छन् । अहिले पनि विकास बैंकहरुमा विभिन्न सरकारी कोषका प्रशस्त पैसाहरु छन् । तर अहिले पनि ती संस्थाले निक्षेपका लागि वाणिज्य बैंक नै भनिरहेको अवीथा छ, जबकी विकास बैंकमा पनि यस्तो निक्षेप राख्न पाइन्छ ।

हामी राष्ट्र बैंकमार्फत् जानुपर्ने भएकोले हामीले राष्ट्र बैंकलाई के भनेका छौं भने अर्थ मन्त्रालयमार्फत् सम्बन्धित सरकारी निकायलाई अहिले विकास बैंकहरु पनि सक्षम छन् । पुँजी र टेक्नोलोजीमा पनि सक्षम छन् । सरकारी खाता सञ्चालन गर्न विकास बैंकहरु पनि सक्षम छन् भनेर बुझाइदिनुपर्यो भनेका छौं । आजभन्दा ४ वर्ष अघिको वाणिज्य बैंकभन्दा अहिलेको विकास बैंक बढी सक्षम छ भने अब हामीलाई अवश्विास गर्नुपर्ने कारण छैन । 

सरकारी कर्मचारीहरुमा विकास बैंकमा समयमा चेक क्लियरेन्स हुँदैन भन्ने धारणा छ । तर हामी त्यसमा वाणिज्य बैंक बराबर नै छौं । हाम्रो र विकास बैंकको चेक क्लियरिङ गर्ने त्यही एउटै संस्था (नेपाल क्लियरिङ हाउस) नै हो । त्यही प्रविधि हामीले पनि प्रयोग गर्ने हो भनेका छौं । 

नेपाल सरकारको पैसा खातामा राखेर त्यसैबाट चलौंला भन्ने हाम्रो भनाई होइन । तर, सरकारले नै तिमीहरुलाई किन विश्वास गर्दैन भनेर पब्लिकले सोध्दा हामीले उत्तर दिने ठाउँ भएन ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले त्यतिबेला केही सहजीकरण गरिदिनुभयो । ठेक्कापट्टामा विकास बैंकको बैंक ग्यारेन्टी पनि चल्ने व्यवस्था गरिदिनुभयो । अहिलेको अर्थमन्त्रीसँग हामीले प्रत्यक्ष भेट्न पाएका छैनौं । तर, यो विषयमा उहाँ जानकार हुनुहुन्छ । आशा गरौं, ढिलोछिटो यो होला ।

बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षा र ग्राहक सुविधाको लागि आईटीको क्षेत्रमा के के गर्दै हुनुहुन्छ ? 

अहिले गभर्नरसाबले एउटा अभियानकै रुपमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अगाडि बढाइरहनुभएको छ । त्यसमा हामीले सहयोग पनि गरिरहेका छौं । टेक्नोलोजीको विकास गरिरहेका छौं, त्यही अनुसार जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । जोखिम आउँदै गर्दा त्यसलाई कम गर्दै जाने हो । तर, शतप्रतिशत जोखिम हटाउन सकिँदैन । यसलाई कम गर्दै जाने हो । 

अहिलेको अवस्थामा सर्वसाधारणको चेतनाको अभावले सबैभन्दा धेरै जोखिम देखिएको छ । उदाहरणका लागि तपाइँलाई चिठ्ठा पर्यो भनेर म्यासेज आउने बित्तिकै मोबाइल बैंकिङका सबै कुराहरु शेयर गर्ने, कोड नम्बर र पासवर्ड नम्बर समस्या आइहाल्छ । 

हामी कहिलेकाहिँ मिडियामा देख्छौं, फलानो बैंकले यति पैसा गायब गर्यो भनेर । कुनै बैंकले यस्तो गर्न सम्भव नै हुँदैन । बैंकको सिस्टम ह्याक भएर पैसा गयो भने त्यो बैंककै पैसा जाने हो । ग्राहकको पैसा जान्छ भने त्यो सम्बन्धित ग्राहककै कारणबाट भएको हुन्छ ।  

मैले यो कुरा किन जोड्न खोजेको भने, हामीले ल्याउने टेक्नोलोजीसँगै ग्राहकको चेतना विकास गर्नुपर्ने अवस्था पनि हामीले देखेका छौं । उहाँहरुलाई बुझाउनु बैंकहरुको दायित्व हो । 

टेक्नोलोजीको कुरामा विकास बैंकहरुले प्रत्येक वर्ष धेरै खर्च गरिरहेको छ । २/३ वर्षमा एकपटक अनिवार्य रुपमा सिस्टम अडिटिङ पनि हामीले गरिरहेका हुन्छौं । गरिमा विकास बैंकले अघिल्लो वर्ष सिस्टम अडिटिङ गराएको थियो । त्यसमा कुनै फल्ट देखिएन ।

पछिल्लो समय तरलता संकट देखिने अवस्था आयो भनिन्छ । यो समस्या कति गहिरिएला ?

हाम्रो अर्थतन्त्र नै सानो छ । त्यसैले थोरै बढी र थोरै कम तरलता हुँदा पनि समस्या देखिन्छ । हिजो आयात कम हुँदा विगतमा तरलता बढी भएको थियो । अहिले आयात बढ्न थालेपछि विस्तारै कसिलो हुँदै गएको हो । अहिले कै क्रेडिट कन्चकै अवस्था चाहिँ देखिएको छैन । 

हिजो २ सय अर्ब तरलता थियो भने अहिले ५०÷६० अर्बमा आइसकेको अवस्था छ । यही आर्थिक वर्षमा समस्या आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन । तर, अहिलेकै दरमा बढ्दै जाने हो भने केही समय पछि समस्या आउनुपर्छ । 

बैंकहरुले ऋणीको मात्रै नभएर लगानीकर्ताको समेत हित हेर्नुपर्छ । त्यसैले सबैलाई सन्तुलित बनाएर निक्षेप संकलन वृद्धि गर्दै यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ऋणको लगानी घटाउन निक्षेपकर्तालाई मारमा पार्नु हुँदैन ।

अब बैंकको प्रसंगमा कुरा गरोैं ।  गरिमा विकास बैंकको समग्र अवस्था चाहिँ अहिले कस्तो छ ? 

हाम्रो बैंकको बारेमा त मैले भन्दा पनि यहाँहरुले विश्लेषण गर्ने कुरा हो । किनकी म त मेरो बैंक सँधैं राम्रो नै छ भन्छु नि !

हामीकहाँ कमजोरी छँदै छैनन् भन्ने होइन । तर, हामीले हाम्रो संस्थागत सुशासनमा एकदमै धेरै ध्यान दिएका छौं । सुशासनभन्दा बाहिर गएर गरिमा विकास बैंकले कुनै पनि कारोबार गरेको छैन, यो म प्रष्ट पार्न चाहन्छु । 

समग्र विकास बैंकको माझमा गरिमा विकास बैंक अग्रणी बैंकको रुपमा रहेको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । व्यवसाय र शाखा सञ्जालको हिसाबले हामी अगाडि नै छौं । हाम्रो देशभरमा १ सय ६ वटा शाखा सञ्जाल छन् । अर्को वर्ष पनि १० वटा शाखा थप गर्ने विचार गरिरहेका छौं । 

हामी शुभेक्षा विकास बैंक, निलगिरी विकास बैंक र गरिमा विकास बैंक गरी ३ वटा विकास बैंकहरु मर्ज भएर आयौं । तर, हामी मर्ज भएर आएको भन्ने लक्षण बोर्ड, व्यवस्थापन र कर्मचारी कसैमा पनि नपाउने गरी हामी एकीकृत भएका छौं । हामीभित्र रहेका सबै बैंकहरुप्रति समभाव राखेर काम गर्न सफल भएका छौं । क्षमता अनुसार सबैलाई समान अवसर पनि दिँदै आएका छौं । हामी सुरुदेखि नै खुसी हुँदै आयौं । योमानेमा हामी भाग्यमानी हौं भन्ने मान्नुपर्छ ।

तपाइँहरुले आफूलाई कुन क्षेत्रमा केन्द्रित गरिरहनुभएको छ ? 

बैंकले सबैतिर लगानी गरेर पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसै अनुसार हामीले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका छौं । व्यवसाय, कृषि, हायर पर्चेज, हाइड्रो लगायत विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रो लगानी छ । तर हाम्रो विशेष फोकस चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा छ । करिब ६० प्रतिशत लगानी अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमै छ । हिजो शाखा खोल्दा पनि हामीले ग्रामीण क्षेत्रमै बढी खोल्यौं । 

हामीले नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका विभिन्न कर्जाहरुलाई फोकस गरेर लगानी पनि गरिरहेका छौं । यो क्षेत्रमा मात्रै करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । जोसँग सीप र जाँगर छ भने धितो नभए पनि त्यस्ता मान्छेहरुलाई हामीले लगानी गरिरहेको अवस्था छ ।

कसैले कृषिमा लगानी गर्न आउछु भन्यो भने बाटोघाटो नभएको जग्गालाई समेत स्वीकार गरेर लगानी गरिरहेका छौं । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ र सानो सानो कर्जामा फोकस हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । अहिले पनि गरिमा विकास बैंकबाट जाने ऋणको औसत आकार २७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

अब गरिमाको आगामी कार्यदिशा चाहिँ कस्तो हुन्छ ? 

हामीले हालै मात्र पञ्चवर्षीय योजना बनाएका छौं । त्यसलाई बोर्डले पास पनि गरिसकेको छ । हामी विकास बैंककै रुपमा रहेर काम गर्ने भन्ने योजना बनेको छ । हामीले सहारा विकास बैंकलाई एक्वाएर गर्न खोजेका छौं । अरु संस्थाहरुलाई पनि लिएर अघि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य छ । तर हामी विलय भएर जाने चाहिँ सोच छैन । बरु पुँजी बढाउँदै जाने योजना छ ।

आगामी ५ वर्षभित्र १ सय ७५ वटासम्म शाखा पुर्याउने, पुँजी ८ अर्ब हाराहारीमा पुर्याउने योजना बनाएका छौं । यसका लागि बोनस शेयर र हकप्रद शेयर दिने योजना छ । पछिल्लो समय सूचना प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर यसमा पनि थप लगानी गरिरहेका छौं ।