काठमाडौं । लामोसयमदेखि सदनमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिबेशनबाट पारित गर्न माग गरिएको छ । संविधान जारी भएको एक वर्षभित्रै पारित गरिने भनिएको सो विधेयक हालसम्म संसद्बाट पारित नहुँदा ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक राज्यविहीन भएको जनाउँदै  पीडितले यथाशीघ्र विधेयक अघि बढाउन माग गरेका हुन् । नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको सो विधेयक  सदनमा विचाराधीन छ ।  नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संविधानअनुरुप आवश्यक संशोधन गर्न लागिएको हो । 

महिला, कानून र विकास मञ्चले आज आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता सुषमा गौतमले संविधानले नागरिक चिने पनि कानून र कार्यविधिले नागरिक नचिनेको गुनासो गरे । 

नागरिकता नहुँदा स्थायी लेखा नं (प्यान नं) पनि आफ्नो नाममा लिन नपाएको पीडितको गुनासो छ । नागरिकता नभएकैले आफ्नो नाममा सिमकार्ड लिन नपाएको पीडित जोन मानन्धरको गुनासो छ । “संविधान त हामीलाई पनि बनेको होला नि ? तर हामीले अझै नागरिकता पाउन सकेनौँ”, उनले भने ।

नागरिकता नभएकैले अनौपचारिकरुपमा काम गरिने मनोरञ्जन क्षेत्रमा जान बाध्य युवतीको पीडा पनि उस्तै छ । आइतबारदेखि शुरु हुने प्रतिनिधिसभाले नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने धेरै पीडितको गुनासो छ । 

काठमाडौँ महानगरपालिका–६ स्थित बौद्ध रामहिटीको अव्यवस्थित बस्ती क्षेत्रमा आश्रय लिइरहनुभएकी बिमला तामाङ नागरिकता लिन जाँदा लालपुर्जा मागेकाले समस्या आएको बताउछन । नागरिकता लिन जाँदा लालपुर्जा चाहिने, जग्गाधनी हुन नागरिकता चाहिने भन्ने सरकारी निकायको जवाफले आफू रनभुल्लमा परेको उनको गुनासो छ ।

विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी तुलसालता अमात्यले तीन सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिन नसकेपछि विदेशिएको घटना कार्यक्रममा सुनाए । विदेश नजाने सर्तमै आफूले डच नागरिकसँग विवाह गरेको उनको भनाइ छ । 

“विसं २०४६ अघि आमा वा बाबुका नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था थियो, २०४७ सालपछि आमाको नाममा नागरिकता पाउने र जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने व्यवस्था हटाइएको छ”, उनले भने ।

मञ्चमा आबद्ध अधिवक्ता बिनु लामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरी संसद्मा दर्ता भएको नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमात्र पारित भए पनि नागरिकतासम्बन्धी धेरै समस्या समाधान हुने बताउछन । 

समितिले गत असार ७ गते बहुमतले विधेयक पारित गरी प्रतिवेदन छलफलका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ । नागरिकतासम्बन्धी समस्या कारण धेरै अनागरिक बन्न थालेपछि अर्जुन साहको सक्रियतामा मोरङबाट कञ्चनपुरसम्मका तराईका २२ जिल्लाका नागरिकताविहीन युवालाई समेटेर संस्थासमेत निर्माण भएको छ ।

संस्थामा नागरिकताबाट वञ्चित ६०० युवा सङ्गठित भएका छन् । संस्थाले २२ वटै जिल्लामा जिल्ला समितिसमेत गठन गरेको छ । मटिहानी नगरपालिका–८ महोत्तरीका ३२ वर्षीय अर्जुनले बाबु विदेशी भएकै कारण नागरिकता नपाएको सुनाए । उनको आमा नेपाली हो । 

आमाले वंशजको नागरिकता पाएकी छिन । आमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत छिन । आमाको नामबाट नागरिकता पाउन नसकेको अर्जुनले सुनाए । उनले अध्ययन गर्न पाऊँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्न पाऊँ भनेरसमेत सर्वोच्च अदालतबाट आदेश गराउनु परेको जानकारी दिए ।

नागरिकता पाऊँ भनेरसमेत २०६९ साल फागुन ७ गते सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न पुगेका अर्जुनले २०७४ सालमा सर्वोच्चको फैसलापछि अङ्गीकृत नागरिकताका लागि जिल्ला प्रशासनले गृह मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र पाए । पत्र लिएर गृह मन्त्रालय पुगे पनि मन्त्रालयले कानून नबनी अङ्गीकृत नागरिकता पनि दिन मिल्दैन भनी जवाफ दियो ।  

एमबिएसम्मको अध्ययन गरेका अर्जुन नागरिकता नभएकै कारण ३२ वर्ष उमेर पुग्दासमेत रोजगारी पाउन नसकेको बताउछन । हाल भएको कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्दासमेत नागरिकता नपाउँदा मोबाइलको सिम कार्ड, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिरहेका बेला राहत, कोरोनाको बीमा, चालक अनुमति पत्रलगायत कागजात नपाएको पीडितको गुनासो छ । ललितपुरकी नम्रता (नाम परिवर्तन) नागरिकता नभएकैले आफूले काम गरिरहेको कार्यालयले गराएको कोरोना बीमामा आफू सहभागी हुन नपाउँद दुःख लागेको बताउछीन ।

थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा नम्रताको जन्म भएकै बेला बाबुले आमा छोडेर हिँडे । छोडेर हिँडेका बाबुसँग नम्रताको सम्पर्क छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिन जाँदा बाबुसहित तीन पुस्तेको नाम माग गरेको उनको अनुभव छ । नागरिकताका कारण तनावपूर्ण जीवन बिताउनुपरेको अर्जुन र नम्रताको समान अनुभव छ । 

आमा नेपाली र बाबु भारतीय भएका पोखराका सुरज हजारे दाहालले पनि लामो प्रयास गर्दासमेत नागरिकता पाएका छैनन । २२ वर्षको उमेरदेखि नागरिकता प्राप्तिका लागि लागेकामा ३२ वर्ष हुँदासमेत नपाएको उनले सुनाए। संसद्मा विचाराधीन कानून नबनेकै कारण वृद्धावस्थामा मात्र नागरिकता पाउने हो कि भन्ने लाग्न थालेको उनले सुनाए ।

भारतीय बाबुबाट जन्मनुभएका दाहाल नागरिकता प्राप्तिको कागजात सङ्कलनका लागि भारतीय दूतावास पनि छिरे । पहिलोपटक दूतावासमा प्रवेश पाएका दाहाललाई दोस्रोपटकदेखि त प्रवेशमै निषेध ग¥यो । विवाहदेखि नै बाबु भारत नगएको र आफू जन्मेदेखि नै नेपालमै बस्दै आएकाले नागरिकता पाउनुपर्ने भन्दै उहाँ विभिन्न सरकारी निकायमा धाइरहेका छन ।

न्यूरोडका रणेन्द्र (नाम परिवर्तन) ले पनि आमा स्थानीय नेवार समुदायकी भए पनि बाबु विदेशी भएका कारण लामो समयदेखि नागरिकता पाएका छैनन । नागरिकता नपाएकै कारण विदेशमा पढ्न जाने उनको सपना साकार हुन सकेको छैन । 

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था भए पनि कानून नबन्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउछन । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता दिनू भनी आदेश दिएका घटनाका पीडितले समेत पाउन नसकेको मञ्चले जनाएको छ । नागरिकताको अधिकारका लागि नागरिक समाजको सञ्जालले पनि ऐन संशोधन विधेयक छिटो पारित गर्न माग गर्दै आएको छ ।