काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटको तयारीमा जुटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्नु पर्ने विषय वस्तुका सम्बन्धमा राय, सल्लाह सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयले उद्यमी व्यवसायीहरू इमेल पठाएको हो । अर्थ मन्त्रालयले एक हजार भन्दा उद्योगी तथा व्यावसायिक घरानालाई सुझाव पठाउन इमेल गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटका लागि राय, सल्लाह र सुझाव लिन उद्यमी व्यवसायीलाई मेन्सन गरेर इमेल पठाएको हो ।  

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण शुरु गरेसँगै सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायिहरुलाई इमेलमार्फत सुझाव पठाउन भनेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूले पठाएका रायसुझावलाई थप विश्लेषण गरेर बजेटमा समावेश गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । 
बजेट कै लागि स्रोत व्यवस्थापनका लागि अहिले देशभर नेपाल राजस्व परामर्श समितिले सल्लाह सुझाव दिइरहेको छ भने यहिबीच अर्थ मन्त्रालयले पनि समेट्नुपर्ने विषय लेखेर पठाउन व्यावसायिक घरानालाई अर्थ मन्त्रालयले इमेल पठाएको छ । अर्थले अहिले भइरहेको समस्या र त्यसको समाधानको उपायसमेत लेखेर पठाउन सम्पूर्ण व्यावसायिक घराना र उद्योगीलाई इमेल पठाएको हो । 

विशेष गरी उद्यमी व्यवसायीहरूले कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुको भन्सार दर, सन्दर्भ मूल्य, दोहोरो भ्याटदर (मूल्य अभिवृद्धि कर) का विषयलाई लिएर आवाज उठाउँदै आएका थिए । सरकारले कतिपय कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार महसुलमा एक तह फरक बनाए पनि सबै वस्तुमा लागू नभएको, व्यवसायीहरूले भन्सार विभागले बजार मूल्यका आधारमा सन्दर्भ मूल्यसूची तयार पारेर महसुल लिने गरेकालगायत दोहोरा भ्याट दर हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । 

भन्सार प्रणालीका धेरै जस्तो काम अनलाइन सिष्टमबाट गरिने भएपनि न्यूनवीजीकरण भएर सामान भित्र्याउने तथा एक वस्तु भनेर अर्को वस्तु आयात गर्ने काम नरोकिएको अर्थको ठम्याइ छ । यी सबै बेथितिलाई रोक्न सरकारी संयन्त्रले अझै काम गर्नुपर्ने देखिएकोले अर्थले उद्यमी व्यवसायीसँग राय, सल्लाह तथा सुझाव माग गरेको हो । 

अर्थले उद्यमी व्यवसायीसँग राय, सल्लाह  सुझाव माग गर्नुअघि नै पूर्व अर्थ सचिवहरूसँग मन्त्रालयमै बोलाएर बजेटका विषयमा सल्लाह सुझाब लिएको थियो । पूर्वअर्थ सचिवहरुले कोभिड महामारीको कारणबाट अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुर्नउत्थान गर्नेगरी आगामी आर्थिक बर्षको बजेटलाई केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका थिए । सरकारले उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी बजेट ल्याउने बताइरहेको छ ।

त्यसरी नै अर्थले मन्त्रालयले सहसचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति नै बनाएको छ । अर्थले घिमिरेको नेतृत्वमा सहसचिवहरू रामेश्वर दंगाल, श्रीकृष्ण नेपाल, धनिराम शर्मा र सुमन दाहाल बजेट लेखन समितिमा रहेका छन् । सो समितिमा उद्योगी तथा व्यावसायिक घरानाले पठाएको उचित सुझाव तथा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो । नयाँ बजेटका राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै मन्त्रालय, निकाय तथा  आयोगलाई बजेट सिलिङको प्रस्ताव समेत पठाइसकेको छ । 

सरकारले आयात गरेर सामान बेच्नेलाई भन्दा पनि देशभित्रै उत्पादन बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्नेलाई संरक्षण गर्ने बताइरहेको छ । चालू आवको बजेटमा निजीक्षेत्रले राहत तथा पुनरुत्थानका लागि ठूलो अपेक्षा गरेता पनि बजेटले उनीहरूलाई निराश बनाएको थियो । आगामी बजेटमा भने यस्ता व्यवसायीका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारले पहल गर्ने बुझिएको छ ।  संविधानले नै हरेक वर्ष जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।