एजेन्सी।भारत सरकारले १५ वर्ष पुराना सवारी साधनहरूको सञ्चालनमा रोक लगाउने भएको छ । १५ वर्ष पुराना सवासरी साधन अप्रिल १, २०२२ पछि  नवीकरण नगर्ने भएको हो । यसको लागि भारतको सडक यातायात र राजमार्ग मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरेको छ । हाल यस प्रस्तावमा मस्यौदाको लागि सूचनाहरू जारी गरिएको छ र सबै सरोकारवालाहरूको सुझाव मागेरहेको छ । सुझावलाई विचार गरिसकेपछि मन्त्रालयबाट अन्तिम सूचना जारी गरिनेछ ।

नियमहरू सबै सरकारी सवारी साधनहरूमा लागू हुनेछन् । यसमा केन्द्रीय र राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश, नगरपालिका र सबै स्वायत्त संस्थानहरूका गाडीहरूमा यो नियम लागू हुनेछ । सडक यातायात र राजमार्ग मन्त्रालयले सोसल मिडिया मार्फत यो जानकारी दिएको छ १५ वर्ष पुरानो सरकारी गाडीहरू १ अप्रिल २०२२ देखि उनीहरूको पंजीकरण प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न योग्य नहुने जनाएको छ ।

सडक यातायात मन्त्रालयले १२ मार्चमा यो मस्यौदाको सूचना जारी गरेको छ। यसमा सबै सरोकारवालाहरु बाट ३० दिन भित्र सुझावहरु पठाउन भनेको छ ।  सरकारले २०२१–२२ आर्थिक वर्षको केन्द्रीय बजेटमा स्वैच्छिक वाहन स्क्र्यापिंग नीति ल्याउने घोषणा गरेको छ । यस नीति अन्तर्गत २० बर्षपछि व्यक्तिगत सावरी साधन र व्यावसायिक सवारी साधनहरूले १५ बर्षपछि एक स्वचालित फिटनेस परीक्षण गर्नुपर्नेछ । सवारीसाधन चलाउने यो परीक्षा नगरेमा भारी जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, त्यस्ता सवारी साधन जफत समेत गरिनेछ ।

सडक यातायात र राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरीका अनुसार शुरुमा करिब १ करोड गाडीहरू स्क्र्यापिंग नीति अन्तर्गत आउने छन् । नीति लागू भएपछि १० हजार करोड रुपैयाँको नयाँ लगानी आउनेछ र ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछ । केन्द्रीय मंत्रीका अनुसार यी पुराना सवारी साधनहरूले नयाँ गाडी भन्दा १०–१२ गुणा बढी प्रदूषण गरिरहेको आरोप लगाएका छन ।

नितिन गडकरीका अनुसार पुरानो सवारी साधन धनीले नयाँ नीति अनुसार बेच्ने र नयाँ गाडी किन्ने गाडी निर्माताको तर्फबाट ५ प्रतिशत छुट दिइनेछ । नीतिमा चार प्रमुख कपोनेन्ट छन् । जसमा सवारी निर्माता कम्पनीहरूले छुट दिने बाहेक नीतिले ग्रीन ट्याक्स वा प्रदुषण गर्ने सवारी साधनहरूबाट अन्य शुल्क लिने व्यवस्था गरेको छ ।  स्वचालित केन्द्रहरूमा फिटनेस र प्रदूषण परीक्षणहरू अनिवार्य गरिने छ । 

सडक यातायात र राजमार्ग सचिव गिरीधर अरमानेका अनुसार निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्क्र्यापिंग सेन्टर बनाउनु यस नीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको छ । राज्य सरकारहरूले निजी साझेदारहरूले स्क्र्यापिंग केन्द्रहरूको निर्माणको लागि मद्दत गर्नेले उनी बताउछन् ।