काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमास फागुनमसान्तसम्म साढे २२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोमा फागनुमसान्तसम्म ७९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । सरकारले यति बेलासम्म कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत खर्च गरिसक्नु पर्ने थियो । 

सरकारी संयन्त्रको संस्थागत क्षमतामा कमी हुँदा लक्ष्य अनुसार विकास खर्च हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बजेट खर्च नहुनुमा अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीको मात्र जिम्मेवारी हुँदैन, सबै मन्त्रालय र मन्त्रीहरुले जिम्मेवारीका साथ नेतृत्व दिएमा विकास खर्चमा प्रगति हुन्छ । सरकारले नीति मात्र बनाएर खर्च नबढ्ने भएकाले काम गर्ने परम्परालाई समेत परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।

विकास तथा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासमा उत्साहजनक खर्च गर्न सकेका छैनन् । ती मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च भने बढी गरेको पाइएको छ । कोरोना भाइरसले आर्थिक गतिविधिमा असर पारेपछि यसको प्रत्यक्ष असर विकास खर्चमा परेको हो ।   विकासे मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताइसकेका छन् । 

खर्चतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४करोड खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा समीक्षा अवधिसम्म ४८.प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । यो अवधिमा सो खर्च शीर्षकमा ४ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड खर्च भएको तथ्यांक महालेखा कार्यालयको छ । एक खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च छुट्याएकोमा यो अवधिसम्म ३५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सार्वजनिक संस्थानमार्फत पुँजी निर्माणमा हुने खर्चका लागि बजेटले सो शीर्षकमार्फत बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ । 

कोरोना संक्रमणको दर घट्दै गएकोले अब पुँजीगत खर्च बढ्ने अर्थमन्त्रीले बताइसकेका छन् । अर्थ मन्त्री पौडेलले विनियोजित बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने बताएका छन् । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको कुल बजेट छुट्टाएकामा ११ महिनाको अवधिमा चालु, पँुजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी ५ खर्ब ७१ अर्ब खर्च भएको हो । हालसम्म भएको खर्च कुल बजेटको ३८.७२ प्रतिशत हो । गत माघ २८ गते चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संशोधित बजेटको आकार १३ खर्ब ४४ अर्बमाझारेका थिए । बाँकी अवधिमा कुल विनियोजित बजेटको ९१.१९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष यो अवधिसम्म सरकारको राजस्व संकलन ५० प्रतिशत नाघेको छ । ८ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ५६ दशमलव ४६ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोडको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ५ खर्ब ७१ अर्ब २० करोड राजस्व संकलन भएको छ । सो राजस्वमा कर आम्दानीतर्फ ५७ दशमलव ८ प्रतिशत उपलब्धि भएको छ । ९ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड लक्ष्य रहेकामा ५ खर्ब २७ अर्ब ६६ करोड आम्दानी भएको छ । यस्तै गैरकर आम्दानी भने ४४प्रतिशत भएको छ । सरकारले सो शीर्षकमा ४३ अर्ब ५३ करोड उठाइएको छ ।