काठमाडौं । कोभिड–१९ प्रतिरोधात्मक खोप २० प्रतिशत नागरिकलाई निःशुल्क दिइसकेपछि मात्रै आयात अनुमति दिने अडानबाट पछि हट्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई खोप ल्याउन खुला गरेको छ ।

भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियालाई भुक्तानी नै दिइसके पनि सम्झौताअनुसारको थप १० लाख डोज खोप तत्काल नपठाउने पत्रका साथै थप ५० लाख डोज खरिदको गृहकार्य अवरुद्ध र चीनबाट प्रतिबद्धता भएको अनुदानको खोप पनि ल्याउन ढिला भएपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई आयात खुला गरेको हो ।

औषधि व्यवस्था विभागले आइतबार सूचना जारी गर्दै अनुमतिका लागि इच्छुक जो कोही उत्पादक, कम्पनी, आधिकारिक आयातकर्ता वा उत्पादकले तोकेको आधिकारिक विक्रेतालाई औषधि वा खोपको आपत्कालीन प्रयोगसम्बन्धी संहिता–२०७७ मा तोकिएका कागजातसहित ७ दिनभित्र आवेदन दिन भनेको छ । ‘खोपको एक्स फ्याक्ट्री मूल्य, ढुवानी, भण्डारण, सम्बन्धित मुलुकको कर, सेवा शुल्कसमेत विश्लेषण गरी मुनाफा बढीमा १० प्रतिशत कायम हुने गरी लागत विवरण पेस गर्नुपर्ने सूचनामा भनिएको छ । ‘खोप आपूर्ति गर्न सकिने परिणाम र सोका लागि लाग्ने समयको प्रक्षेपणसमेत उल्लेख गरी दर्तारआयात अनुमतिका लागि शीघ्र आवेदन दिनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।

निजी क्षेत्रसम्बद्ध अधिकारीहरूले विश्वव्यापी रूपमा खोपको माग अत्यधिक रहेकाले तत्काल आयात गर्न कठिन रहेको जनाउँदै आएका छन् । सरकारले हालसम्म करिब २३ लाख डोज खोप ल्याएको छ । सुरुमा भारत सरकारले १० लाख डोज खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । भारत सरकारकै मध्यस्थतामा ४ अमेरिकी डलरको दरमा भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट २० लाख डोज खोप ल्याउने सम्झौता भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले खोप खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनसँग सम्बन्धित भुक्तानी प्रक्रिया, धरौटी र बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी व्यवस्था निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि सिरमसँग सम्झौता भएको थियो ।