काठमाडौं । काठमाडौं–तराई मधेश द्रूतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआरं ३ महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा अड्किँदा राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ । मन्त्रिपरिषदले डीपीआर अनुमोदन गर्न ढिलाइ गर्दा द्रुतमार्ग अन्तर्गतका पुल र सुरुङ निर्माणको काम विशेष प्रभावित भएको आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले बताएको छ । सेनाले रक्षा मन्त्रालय मार्फत गत चैत ५ मा डीपीआर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो ।

‘कुन डिजाइनमा बनाउने हो भन्नेबारे अन्योल रहँदा समस्या आएको छ, डीपीआर स्वीकृति भएपछि सुरुङमार्गको काम तत्कालै अघि बढ्नेछ,’ आयोजना प्रमुख प्राविधिक सेनानी शरदलाल श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा भने ।

करीब ७३ किलोमिटर लामो यस द्रुतमार्गमा पर्ने ८७ ओटा पुलमध्ये १६ विशेष प्रकृतिका रहेका र तिनको निर्माण विदेशी ठेकेदार कम्पनीमार्फत गरिनुपर्ने सेनाको भनाइ छ । त्यसका लागि सेनाले प्रतिस्पर्धाबाट ६ ओटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू (५ चिनियाँ र १ टर्किश) को सूचीकरण पनि गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट डीपीआर अनुमोदन भएमा तीमध्येका एकले पुल निर्माणको ठेक्का पाउनेछ ।

साउनभित्रै डीपीआर स्वीकृत भए टनेल र पुल निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने आयोजनाको तयारी छ । सेनाले हाल ५४ किमिमा ११ ओटा क्याम्प खडा गरी कटिङ, फिलिङजस्ता काम गरिरहेको छ ।

डीपीआर बनाउन तथा त्यसको अनुमोदनमा भएको ढिलाइका कारण द्रुतमार्गको समग्र निर्माण प्रक्रियामा सुस्तता देखिएको छ । पछिल्ला २ वर्षमा समग्र आयोजना निर्माणको काम १० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ ।

सेनाले करीब १ वर्षअघि कोरियाली कम्पनी सुसुङ इन्जिनीयरिङ एन्ड कन्सल्टिङलाई रू. १० करोड लागतमा द्रुतमार्गको डीपीआर बनाउने जिम्मा दिएको थियो । कम्पनीले गत चैतमा तयार पारेको डीपीआरले द्रुतमार्गको कुल निर्माण लागत रू. २१३ अर्ब हुने देखाएको थियो । यसअघि भारतीय कम्पनी आईएलएफएसले बनाएको डीपीआरमा फास्ट ट्र्याकको लागत रू. १३३.५६ अर्ब थियो ।

कोरियाली कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरले द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ शुरूको ७६ दशमलव २ किलोमीटरबाट घटाएर ७२ दशमलव ५ किलोमिटर बनाएको छ । नयाँ डीपीआरले कुल ६ किलोमीटरका तीनओटा सुरुङ निर्माण आवश्यक रहेको बताएपछि द्रुतमार्गको लम्बाइ घटेको हो । आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।