काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको लाइसेन्स शुल्क बढाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय स्तरमा सेवा प्रवाह गर्न इच्छुक सेवाप्रदायकहरुको लाइसेन्स शुल्क ३ लाखबाट बढाएर २० लाख रुपैयाँ पु¥याउन सिफारिस भएको हो । दूरसञ्चार विनियमावली संशोधन प्रस्ताव गर्दै प्राधिकरणले लाइसेन्स शुल्क बढाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिस पठाएको छ ।

प्राधिरकणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले इन्टरनेट सेवाप्रदायकको संख्या बढे पनि बजार हिस्सा बढ्न नसकेका कारण प्रतिस्पर्धी सेवा विस्तारका लागि लाइसेन्स शुल्क बढाउन आवश्यक भएको बताए । उनका अनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा अन्य शर्तहरु पनि परिवर्तनका लागि सिफारिस गरिएको छ । 

लाइसेन्स शुल्क बढाउन सिफारिस गरिएसँगै अब नवीकरण दस्तुर पनि बढ्ने भएको छ । लाइसेन्स शुल्कको ९० प्रतिशत रकम नवीकरणमा लाग्ने कानुनी प्रावधान छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले प्रत्येक ५÷५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्दा लाइसेन्स शुल्कको ९० प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब नयाँ लाइसेन्स शुल्क २० लाख रुपैयाँ कार्यान्वयन भएपछि सेवाप्रदायकले नवीकरणबापत १८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । हाल सञ्चालन भएका सेवाप्रदायकको पनि नवीकरण शुल्क समायोजन बमोजिम नै लागू हुनेछ ।

सरकारले विनियामावली संशोधन गरेपछि यसको कार्यान्वयनको चरण अगाडि बढ्ने प्रवक्ता अर्यालले बताए । उनका अनुसार, इन्टरनेट सेवाको लाइसेन्स वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । लाइसेन्स शुल्क सस्तो भएका कारण लाइसेन्स होल्ड गर्ने र सेवा सञ्चालन नगर्ने प्रवृत्ति बढेकोले नयाँ इन्टरनेट सेवाको लाइसेन्स शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार, हालसम्म १ सय ३० वटा इन्टनेट सेवाप्रदायकले लाइसेन्स लिएका छन् । यीमध्ये बढीमा एक दर्जन सेवाप्रदायकले मात्र बजारमा आफ्नो उपस्थिति राम्रोसँग देखाउन सकेका छन् भने अरु कम्पनीहरुको लाइसेन्स होल्ड छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको नयाँ अनुमति शुल्क अहिले मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छ । मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल गरिरहेको बताएको छ ।