काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि खानेपानी क्षेत्रमा ३९ अर्ब ३८ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट सिलिङ तोकिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका लागि ४३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने बजेट सिलिङ घटाएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका लागि सिलिङ गरिएको बजेट अपुग हुने भन्दै थप बजेटका लागि लभिङ भइरहेको खानेपानी मन्त्रालयले बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालूतर्फ ३ अर्ब २५ करोड, पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ८२ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ११ अर्ब बजेट सिलिङ तोकिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा एकीकृत खानेपानी परियोजनाका कार्यक्रम थप हुने निश्चित भएको खानेपानी मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार एकीकृत खानेपानी परियोजना देशभरका १२ वटा मुख्य सहरमा सञ्चालन हुनेछ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश न्यौपानेले आगामी आर्थिक वर्षमा केही पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने र नयाँ कार्यक्रम केके थप गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । “आगामी आर्थिक वर्षमा कस्ता कार्यक्रम राख्ने भन्ने विषयको टुंगो लागेको छैन, हामी छलफलमै छौं,” उनले भने, “केही पुराना कार्यक्रमले नै निरन्तरता पाउनेछ भने नयाँ कार्यक्रम पनि थप हुनेछ ।” 

आव २०७५/७६ सम्मको उपलब्धि हेर्ने हो भने आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या ८९ प्रतिशत थिए, आव २०७६/०७७ मा ९० प्रतिशत जनसंख्या आधारभूत खानेपानीबाट लाभान्वित भएका छन् । चालू आ.व. २०७७/०७८ मा ९४ प्रतिशत प(याउने लक्ष्य राखिएको छ भने आगामी आ।व। २०७८/७९ मा ९६ प्रतिशत र २०७९/८० मा ९८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ । खानेपानीको लक्ष्य पूरा गर्न ३९ अर्ब ३८ करोड खर्चको अनुमान गरिएको छ । यसै गरी २०७८/७९ मा ३९ अर्ब ६३ करोड र २०७९/८० मा ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च अनुमान गरिएको छ । दिगो विकासको लक्ष्य नं. ६ मा सन् २०३० सम्म, सबैका निम्ति सुरक्षित र बेहोर्न सकिने खानेपानीको सर्वव्यापी र समानतामूलक पहुँच पुयाउनुपर्ने बेहोरा उल्लिखित छ ।