काठमाडौं । भौगोलिक रूपमा विकट मानिएका दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी न्यून देखिएको छ । सरकारले २३ जिल्लालाई दुर्गम घोषणा गरे पनि लक्ष्यअनुसार खाद्यान्न ढुवानी गरेको छैन । सरकारले यी जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षभित्र १ लाख ६४ हजार ९ सय क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी लक्ष्य राखेको थियो । तर आठ महिना बित्दा ढुवानी ४८ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

दुर्गम जिल्लामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खाद्यान्न ढुवानी गरिरहेको छ । खाद्यको डिपोमा पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात भए पनि फागुनसम्म ७८ हजार ९ सय ६३ क्विन्टल मात्रै खाद्यान्न ढुवानी भएको हो । रोल्पामा त ढुवानी नै हुन नसकेको कम्पनीको विवरण छ । बैतडीमा चार हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गर्नुपर्नेमा ५५ क्विन्टल मात्रै भएको छ । यी दुई जिल्लाजस्तै अन्य क्षेत्रको ढुवानी अवस्था पनि दयनीय छ ।

खाद्य कम्पनीकी प्रवक्ता शर्मिला न्यौपानेले भने तेस्रो चौमासिकमा खाद्यान्न ढुवानीको प्रगति बढ्ने दाबी गरिन् । ‘पहिलो चौमासिकमा वर्षा र दोस्रोमा हिमपातका कारण ढुवानी अवरोध भयो । लक्ष्यअनुसार ढुवानी हुन सकेन,’ उनले भनिन्, ‘ढुवानीको समय अझै बाँकी छ । तेस्रो चौमासिकमा ढुवानी लक्ष्य पूरा हुन्छ ।’ यही अवधिमा मागअनुसार थप कोटा पनि पठाइने उनले बताइन् । हाल खाद्यसँग जिल्लाभर स्वीकृत डिपो ५९ वटा छन् । कर्मचारी अभावकै कारण करिब २० वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । उक्त क्षेत्रमा ठेकेदारमार्फत चामल बिक्री भइरहेको छ । तर केही क्षेत्रमा ठेकेदारको बदमासीका कारण पनि ढुवानीमा समस्या भइरहेको बताइएको छ ।

कम्पनीकै अनुसार २३ वटा दुर्गम जिल्लामा करिब ३४ लाख ९२ हजार २ सय ९१ जनसंख्या र ६ लाख ७० हजार घरधुरी छन् । तर वार्षिक कोटा १ लाख ६४ हजार ९ सय क्विन्टल चामल मात्रै छ  । त्यस हिसाबले प्रत्येक घरधुरीका लागि वार्षिक ४७ किलो खाद्यान्न पर्छ । प्रतिव्यक्ति चार किलो हुँदा बाह्रै महिना खाद्यान्न अभाव हुने देखिन्छ । कोटाअनुसारकै चामल पनि समयमै उपलब्ध नहुँदा सर्वसाधारणले थप समस्या बेहोर्नुपरेको हो । ताप्लेजुङमा एक हजार क्विन्टल ढुवानी गर्ने लक्ष्य रहेकामा ५ सय ३४ क्विन्टल ढुवानी भएको छ । खाँदबारी संखुवासभामा दुई हजार क्विन्टल ढुवानी गर्ने लक्ष्य रहेकामा १ हजार ५९ क्विन्टल ढुवानी भएको छ ।