भनिन्छ, शान्तिको समयमा व्यापारी र क्रान्तिको बेला सेनाले देश चलाउँछ । सर्वज्ञ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यो कुरा थाहा नहुने कुरै भएन । त्यसैले होला अहिले राज्यका अन्य महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील निकायहरू आफ्नो मातहत ल्याइसकेपछि उनी व्यापारीलाई समेत आफ्नो इसारामा चलाउने योजनामा अघि बढिरहेका छन् । 

हुन त सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि राजश्व अनुसन्धानसम्मका सिधै व्यापारी जोडिने निकायहरू आफ्नो अधीनस्थ ल्याइसकेको प्रधानमन्त्रीको चाकरीमा नजुटीकन खैरात नचल्ने अवस्थामा उनले यसअघि नै व्यवसायीहरूलाई पुर्‍याइसकेका थिए । अहिले त्यसकै प्रतिफल स्वरूप व्यपारीहरुको एउटा समूहलाई एमालेमा प्रवेश गराउने उनी सफल भए । 

के गर्न हुने, के गर्न नहुने ? भन्ने कुराको कुनै हेक्का नराख्ने प्रधानमन्त्रीले व्यापारीलाई पार्टीमा प्रवेश गराउने कार्यक्रमलाई समेत रोचक बनाए । भयो के भने, उनका विशेष आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्व उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले व्यापारीहरूलाई एसएमएस गरेर शुक्रबार साँझका लागि निम्तो पठाए । त्यसमा लेखिएको थियो–सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूसँग निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यावसायीहरुको भेटघाट, छलफल तथा रात्रीभोजको कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि अनुरोध गर्दछु । 

एक पछि अर्को गर्दै राज्यका सबै अवयवहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिँदै आएका प्रधानमन्त्रीसँग साक्षात्कार गर्न पाउने अवसर गुमाउन कुन व्यापारी चाहन्थ्यो र ? सबै जना बालुवाटार छिरे । त्यसपछि भने साँच्चिकै अफ्ठेरोमा व्यापारीहरू परे । एउटा कार्यक्रम भनेर निम्तो गरिए पनि कुरो अर्कै रहेछ । 

भयो के भने कार्यक्रमको प्रारम्भमा नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ लगायत व्यापारीहरूको एउटा ठुलो जत्था एमालेमा प्रवेश गरेको घोषणा गरियो । प्रतिष्ठित व्यावसायि घरानादेखि खुद्रा व्यापारीसम्मको उपस्थिति रहेको त्यो समारोहमा भएभरका व्यापारिक संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि त्यहाँ थिए । कार्यक्रममा सहभागी एक व्यापारीले त्यस बेला परेको समस्याबारे कुरा गर्दै भने, ‘अचम्मकै दोधारमा परियो । बस्नु कि हिँड्ने ? बसौँ साक्षी बसे जस्तो, हिँडौँ कर्के नजर पर्ला कि भन्ने डर ।’ 

अर्का एक व्यापारिकेसमेत नाम नखोल्ने सर्तमा आर्थिकन्युजसंग गुनासो पोखे, ‘दलका नेताहरुसंग जस्तो हामीसँग छलकपट नगरेको भए त हुने नि । तर, के गर्नु प्रधानमन्त्रीले आफ्नै निवासमा बोलाएर धोकापूर्ण कार्यक्रममा सहभागी गराउलान् भनेर कसरी सोच्नु ?’ कार्यक्रमको प्रकृतिबारे दुगडससंग पहिला नै जिज्ञासा राख्दा उनेसमेत प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने हो आफ्ना कुरा राख्नुहोस् । समस्या समाधानका विषयमा बोल्नुहोस् । त्यसैले रात्रीभोज समेत गर्न प्रधानमन्त्रीले चाहनुभएको भन्ने जानकारी दिएको ती व्यापारी बताउँछन् । 

सो कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाललगायतले सम्बोधन गरेका थिए । 

के हो यसको संकेत ? 

प्रधानमन्त्री ओली राज्यको औपचारिक र अनौपचारिक सबैसंस्थाहरु आफ्नो नियन्त्रणमा रहोस् भन्ने चाहन्छन् । उनले आत्माघाति हुन्छ भन्ने जान्दा जान्दै संविधानमाथि धावा बोले । अदालतले त्यसलाई बदर गरिदियो । तर, अझै पनि हिम्मत हारेका छैनन । सबैलाई कज्याएर राख्ने र अकण्टक आफ्नो शासन चलाइराख्ने ध्याउन्नमा उनी रहेको स्पष्ट रूपमा देखिन्छ ।

उनले एमालेमा भित्र्याएका व्यवसायिहरुमध्ये अधिकांश माडबाडी समुदायका छन् । ती मध्येका केही सरकार मातहतमा रहेका कतिपय कम्पनीहरूका सम्पत्तिमाथि आँखा गाडिरहेका समेत छन् । उदाहरणका रूपमा भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा बिक्री गर्न लागिपरेका हितेश गोल्छालाई लिन सकिन्छ ।  हुन त निजीकरण मार्फत भृकुटी कागज कारखानालाई गोल्छा अर्गनाइजेनशनले आफ्नो स्वामित्वमा लिइसकेको छ । तर, गैँडाकोटमा रहेको भृकुटी कागज कारखानाको ५२ बिगाह जग्गा बेच्न भने ऐनले रोकिरहेको थियो । त्यो ऐनलाई समेत पछिल्लो संशोधन मार्फत अघिल्लो वर्ष व्यापारीको हितकारी हुनेगरि ओली सरकारले संशोधन गरिसकेको छ । तथापि, विपक्षीहरूले बनाएको राजनीतिक मुद्दाका कारण अर्बौँको सम्पत्ति कौडीको मूल्यमा बेच्न व्यापारीलाई गाह्रो परिहेको अवस्था हो । श्रीराम सुगर मिलको नाममा रौतहटमा रहेको ७० बिगाह जग्गाको पनि स्थिति यस्तै छ । 

जब गोल्छाले त्यो जग्गालाई सहजै प्लटिङ गरेर बिक्री गर्नेछन् । तब अरू व्यापारीहरूले पनि राज्यलाई दोहन गर्ने हो भने ओली कै चाकरीमा लाग्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नेछन् । सबै व्यापारीहरूले यस्तै बुझुन् भन्ने ओलीको पनि चाहाना हो । त्यही इच्छा पुरा गर्न र व्यापारीको हित गर्दै आफूलाईसमेत सुरक्षित राख्न ओली लागि परेका छन् । 

त्यसबाहेक जसरी पनि संसद् भङ्ग गरेर चुनावमा गएरै छाड्ने एक मात्र अर्जुन दृष्टि बनाएर हिँडेका ओलीका लागि व्यापारीहरूको साथ निकट भविष्यमा नै चाहिने वाला छ । व्यापारीहरूले दिल खोलेर सहयोग गरे भने पैसाको खोलो बगाएर भए पनि चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने सोचमा प्रधानमन्त्री छन् भन्ने कुरा बुझ्न त्यति गाह्रो छैन । 

प्रधानमन्त्री ओली किन यसो गरे ? अनि एक पछि अर्को गर्दै गलत कदम चालिरहेका प्रधानमन्त्रीको पिछलग्गु बन्न व्यापारीहरू किन लालायित बने ? यसबारे जिज्ञासा राख्दा अर्थ–राजनीतिका एक विश्लेषकले भने, ‘यो दुवैको बाध्यता हो । प्रधानमन्त्रीले अब जनताको साथ पाउने त्यति गुन्जाइस छैन । सत्तालाई सहज ढङ्गले चलाउन र पछि सजिलै चुनाव जित्न आवश्यक पर्ने धन र बल नै हो । उनीसँग राज्यका सुरक्षा निकाय छन् । त्यसैले बलको खाँचो छैन । तर, राज्यको ढुकुटीबाट धन निकाल्न त विधि पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ ।  त्यसैले अनौपचारिक ढङ्गले धनको जोहो गर्ने पर्ने हुन्छ ।’ उनले अगाडी थपे, ‘त्यही भएर व्यापारी आफे हातमा लिने र चाहिएको बेला निर्धक्क चन्दा उठाउने उनको योजना देखिन्छ ।’

उनका अनुसार व्यापारिक बाध्यता के हो भने ओलीको पाउ नपर्ने हो भने नियमदेखि थोरै पनि दाँयाबाँया काम गर्न सकिने अवस्था छैन । यो भनिराख्नु पर्दैन की ऐन, नियम र कानुनको दायराभित्र बसेर व्यावसाय गर्ने व्यापारीको हाम्रो देशमा ठुलै खडेरी छ । त्यसैले उनीहरू पनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न र अक्षम्य अपराध भइहाले पनि माफी मिनाहा पाइने आसमा ओलीको हातबाट सिन्दूर पहिरिन राजी भएका हुन् ।