काठमाडौं । यहि चैत २६ गतेदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यक्रमहरूका विषयमा छलफल हुने भएको छ । आगामी आवको लागि बजेट तथा कार्यक्रमको प्र्र्रस्ताव गर्नको लागि यहि १५ गतेभित्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा सम्बन्धित निकाय तथा मन्त्रालयहरूले वार्षिक विकास कार्यक्रम प्र्रवृष्टि गरिसक्नु पर्नेछ । 

त्यसको १० दिन चैत २६ गतेबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेटमा समावेश गर्ने कार्यक्रमका विषयमा छलफल गर्ने समय तय भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले बताए । ‘मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायले एमएमबीआईएस प्र्रणालीमा कार्यक्रम समावेश गर्दा वार्षिक विकास कार्यक्रम, प्रतिफल सूचक र खरिद योजना, मूल्यांकन सहितको खाका हुनपर्नेछ,’ दाहालले भने ‘विशेष गरेर बजेट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना तथा आत्मनिर्भरतामा केन्द्रीत हुन्छ ।’

आयोगमा बजेटमा समावेश गर्ने कार्यक्रमका विषयमा छलफल सकिएपछि त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयमा बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रमलाई बजेटको व्यवस्थापन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । कुनै मन्त्रालय तथा निकायले बजेट कुनै परियोजनालाई बजेट प्र्रस्तव नयाँ आयोजनाहरूको विवरण राष्ट्रिय योजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछिमात्र बजेट विनियोजन हुनेछ ।  

नयाँ आर्थिक वर्षलाई १७ खर्बको बजेट 

राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचनामार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि बजेट तथा स्रोत अनुमानको प्रक्षेपण सहित सरकारलाई सुझाव दिएको हो । आयोगले मध्यकालीन बजेट खाका तयार पर्दा १५ औं योजनाले लिएको लक्ष्य, उद्देश्य, सोच रणनीति र प्राथमिकताको आधारमा तयार पारेको हो । दिगो विकास लक्ष्य, २०३० को मार्गचित्र एवम् उच्च आर्थिक वृद्धि तथा आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बजेटले जोड दिने छ । 

आयोगले सो प्राप्त गर्नको लागि नयाँ आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ९२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने अनुमान गरेको छ भने चालुतर्फ १० खर्ब ४ अर्ब ११ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ । माघ २७ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट मध्यावधि समीक्षा गरेको अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकार नै घटाएर करिब ५१ अर्बमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको अवस्थामा आगामी आवमा ५ खर्ब खर्च गर्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन भन्ने अर्को प्रश्न खर्च प्रणालीमा उब्जाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगततर्फको खर्च छुट्याएको थियो । 

सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता कायम गर्ने मापदण्ड नै ल्याएको अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्चलाई कटौती गर्दै लैजाने बताएको छ । र पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि १० खर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्न सुझाव योजना आयोगले दिएको हो । आगामी आवको लागि ऋण भुक्तान गर्न र शेयरमा लगानी गर्न वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च छुट्याउन सुझाव दिएको छ । 

सो खर्च स्रोतका लागि राजस्वबाट १० खर्ब ६५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ संकलन गर्न सकिने अनुमान आयोगले गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षमा ६५ अर्ब वैदेशिक अनुदान ३ खर्ब १५ अर्ब वैदेशिक र २ खर्ब ५२ अर्ब आन्तरिक ऋण लिएर बजेटको स्रोत जुटाउन सकिने मध्यकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख गरिएको छ । 

मध्यकालीन स्रोत अनुमान गर्दा राजस्व परिचालनको विगतको प्रवृत्ति, कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण अर्थतन्त्र र स्रोत परिचालनमा परेका चाप तथा आगामी आवमा पर्न सक्ने प्रभावको समेत अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको छ ।  

आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा केही कठिनाइ आएपनि नयाँ आर्थिक वर्षमा भने १९.९ प्रतिशतले राजस्व बढ्ने अनुमान आयोगले गरेको छ । निरपेक्ष गरिबीको संख्यालाई घटाएर १३ प्रतिशतमा झार्ने तयारीका साथ आयोगले मध्यकालीन बजेट संरचना तयार पारेको हो । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ३ सय ३७ अमेरिकी डलर पुर्याउँदै ९.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अहिले यति नै वृद्धिदर रहन्छ भनी अनुमान गर्न नसकेको सरकारले आगामी आवको लागि भने दोहोरो अंकको नजिक आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।