aarthiknews.com शुक्रबार, २९ जेठ २०८३   Friday, 12 June, 2026
 

पेट्रोलियम अन्वेषणको तयारी

  • आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
    आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
  • विहीबार, १२ चैत्र २०७७
पेट्रोलियम अन्वेषणको तयारी

काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ विभागले दैलेखबाहेकका थप स्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अन्वेषण गर्न बोलपत्र आह्वानका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरी स्वीकृतिका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गरिएको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाका प्रमुख डा. सुधीर रजौरेले दैलेख क्षेत्रबाहेक मुलुकको विभिन्न ठाउँमा पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘‘पहिलो चरणमा लुम्बिनी र चितवन क्षेत्रमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि आवश्यक तयारी गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि फाइल मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ, मन्त्रालयको स्वीकृति आएसँगै अन्वेषणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिनेछ ।’’ वैशाखभित्र बोलपत्र आह्वान गर्ने आयोजनाको तयारी रहेको उउनले बताए । 

खानी तथा भूगर्भ विभागले मेचीदेखि महाकालीसम्म पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना रहेका ठाउँलाई १० ब्लकमा विभाजन गरेको परियोजना प्रमुख डा. रजौरेले बताए । यी ब्लक पश्चिममा धनगढीबाट सुरु भई पूर्वमा विराटनगरसम्म रहेका छन् । 

उहाँका अनुसार ब्लक १ अन्तर्गत धनगढीको चार हजार ९४१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल, ब्लक २ अन्तर्गत कर्णालीको चार हजार ८३८ वर्ग किलोमिटर, ब्लक ३ अन्तर्गत नेपालगञ्जको चार हजार ९०९ वर्ग किलोमिटर, ब्लक ४ अन्तर्गत लुम्बिनीको चार हजार ९६५ वर्ग किलोमिटर र ब्लक ५ अन्तर्गत चितवनको चार हजार ९४५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा अन्वेषण कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

त्यसैगरी ब्लक ६ अन्तर्गत वीरगञ्जको चार हजार ८८० वर्ग किलोमिटर, ब्लक ७ अन्तर्गत मलङ्गवाको चार हजार ९२० वर्ग किलोमिटर, ब्लक ८ अन्तर्गत जनकपुरको चार हजार ९४१ वर्ग किलोमिटर, ब्लक ९ अन्तर्गत राजविराजको चार हजार ८५४ वर्ग किलोमिटर र ब्लक १० अन्तर्गत विराटनगर क्षेत्रको चार हजार ९६९ वर्गमिटरमा अन्वेषण कार्य अगाडि बढाइएको परियोजना प्रमुख रजौरेले जानकारी दिनुभयो । चितवन र लुम्बिनीको अन्वेषणका लागि ठेक्कापट्टा भई अन्वेषण कार्य सुरु भइसकेपछि अर्को चरणमा अन्य आठ ब्लकको अन्वेषणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने उनले बताए । 

पेट्रोलियम अन्वेषण गर्न ठूलो लगानी लाग्ने र यसको जोखिम ९२ प्रतिशतसम्म रहने भएकाले सरकार आफैँले अन्वेषणको काम नगरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई दिने गरिएको परियोजना प्रमुख रजौरेले बताए । अन्वेषणका लागि छनोट भएका कम्पनीले अन्वेषण गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस